सार्वजनिक सुनुवाइको अवधारणा : विषयगत प्रश्नोत्तर (२४ भदौ २०८३, बुधबार)

सार्वजनिक सुनुवाइको अवधारणा

 १.  सार्वजनिक सुनुवाइ भन्नाले के बुझिन्छ ? सार्वजनिक सुनुवाइका विषयवस्तु उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सुनुवाइसँग सम्बन्धित नागरिक प्रतिवेदन पत्र र बहिर्गमन अभिमतको अवधारणाबारे सङ्क्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत गर्नुहोस् । 

 सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी र सरोकारवाला नागरिकबिच सार्वजनिक निकायका कामकारबाही एवं सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्नोत्तर, अन्तर्क्रिया एवं छलफल गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक सुनुवाइ भनिन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइलाई सार्वजनिक निकायको सामाजिक जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्ने औजारका रूपमा लिइन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा सार्वजनिक निकायका नीति, योजना, निर्णय एवं कामकारबाहीबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने आमनागरिक एवं सामाजिक सङ्घ संस्था सार्वजनिक सुनुवाइ हुने स्थलमा उपस्थित भई प्रश्न वा जिज्ञासा राख्ने र सो सम्बन्धमा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट जवाफ खोज्ने काम गरिन्छ । 

सार्वजनिक सुनुवाइका विषय

सामान्यतया सार्वजनिक सुनुवाइका विषय देहायबमोजिम हुन सक्छन् :

– अघिल्लो पटकको सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका विषय र त्यस्ता विषयमा भए गरेका प्रयास,नागरिक प्रतिवेदन र बहिर्गमन अभिमतको नतिजा,

– सेवा प्रवाहको विषयमा प्राप्त जनगुनासो तथा सुझावको व्यवस्थापन,

– सार्वजनिक निकायको नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा प्रगति,

– सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक परीक्षणका प्रतिवेदन,

– कुनै आयोजना विशेष र सार्वजनिक महत्वका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनु पर्छ भन्ने स्थानीय जनताको लिखित माग वा विकास साझेदारको अनुरोध भएमा त्यस्तो आयोजनासम्बन्धी विषय,

– व्यापक वातावरणीय, आर्थिक तथा सामाजिक असर उत्पन्न हुने बृहत् आयोजनाको हकमा सरोकारवालाको अभिमत वा सुझाव सङ्कलन गर्न आयोजना थालनीपूर्व सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएमा सोसम्बन्धी विषय । 

सार्वजनिक सुनुवाइसँग सम्बन्धित नागरिक प्रतिवेदनपत्र र बहिर्गमन अभिमतबारे सङ्क्षिप्त टिप्पणी :

क)  नागरिक प्रतिवेदन पत्र

– सेवाग्राही नागरिकले सेवाप्रदायक संस्थाबाट सेवा लिने क्रममा प्रत्यक्ष अनुभव गरेका, देखेका वा भोगेका कुरा उल्लेख गरी सेवाप्रदायक संस्थालाई गरिने पृष्ठपोषणलाई नागरिक प्रतिवेदन पत्र भनिन्छ । सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवा, सार्वजनिक निकायको समग्र व्यवस्थापकीय तथा संस्थागत कार्यसम्पादनका बारेमा सेवाग्राहीले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने माध्यमका रूपमा यसलाई लिइन्छ । यो सेवाप्रदायक सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा सेवाग्राही नागरिकबाट गरिने समग्र मूल्याङ्कन हो । साथै सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण औजारसमेत हो । यसलाई सार्वजनिक सुनुवाइ प्रक्रियामा नागरिक प्रतिवेदन पत्र तयार गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका व्यक्तिहरू उपस्थित गराई प्रस्तुत गरिन्छ । नागरिक प्रतिवेदन पत्र तयार गर्दा सेवाग्राही नागरिक पनि जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनु पर्दछ । नागरिक प्रतिवेदन पत्र तयार गर्ने क्रममा सोधिएका प्रश्नबारे सेवाग्राहीले आफूले अनुभूत गरेका कुरा निष्पक्ष र यथार्थपरक ढङ्गले उल्लेख गर्नु पर्दछ ।

ख)  बहिर्गमन अभिमत

– सेवाग्राही नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट सेवा प्राप्त गरी बाहिरिने क्रममा सेवाका बारेमा व्यक्त गरेको अभिमतलाई बहिर्गमन अभिमत भनिन्छ । यो सार्वजनिक निकायप्रति सेवाग्राही नागरिकले व्यक्त गरेको तत्कालीन प्रतिक्रिया हो । हरेक सार्वजनिक निकायमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सो व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका प्रतिबद्धता के कति मात्रामा इमानदार भई कार्यान्वयन गरेका छन् भनी मूल्याङ्कन गर्ने माध्यमका रूपमा समेत यसलाई लिन सकिन्छ । बहिर्गमन अभिमतको नतिजालाई सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा सम्बन्धित उत्तरदाताको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिन्छ । यसले नागरिक बडापत्रमार्फत व्यक्त गरिएका सार्वजनिक निकायका प्रतिबद्धता, कर्मचारीको व्यवहार, सेवा लिँदाको अनुभूतिलगायतका विषयमा सेवाग्राहीले ताजा रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रियामार्फत सार्वजनिक निकायका सबल र कमजोर पक्ष यकिन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । सेवाग्राहीद्वारा सेवाप्रदायक कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्ने पद्धति विकास गर्न समेत बहिर्गमन अभिमतलाई महत्वपूर्ण औजारका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

– अन्त्यमा सार्वजनिक निकायलाई सेवाग्राही नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै सुशासन प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइलाई लिइन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा नागरिक प्रतिवेदन पत्र र बहिर्गमन अभिमत प्रतिवेदन प्रस्तुत भई ती प्रतिवेदनले देखाएका कमीकमजोरीप्रति सार्वजनिक निकायको ध्यानाकर्षण गरिन्छ । सरोकारवालाद्वारा उठान भएका जायज विषयलाई सार्वजनिक निकायले सुझाव एवं पृष्ठपोषणका रूपमा ग्रहण गरी सुधार गर्दै जाने सार्वजनिक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त हुने गर्दछ । अघिल्लो सार्वजनिक सुनुवाइमा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था पछिल्लो सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुँदा नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक निकायलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।

२.  नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको वित्तीय सङ्घीयताको ढाँचा कार्यान्वयन तथा संरक्षण गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई निर्दिष्ट गरिएका संवैधानिक जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी त्यसको अभ्यास गर्ने सङ्घीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले तहगत सरकारलाई खर्च जिम्मेवारीसँगै राजस्व जिम्मेवारी, राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक ऋण परिचालनको अधिकारसमेत निर्दिष्ट गरेको छ । संविधानले तय गरेको वित्तीय सङ्घीयताको यही ढाँचालाई निष्पक्ष, समन्यायिक र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरी वित्तीय सङ्घीयताको संरक्षण र संवर्धन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारी :

क)  राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने , संविधान र कानुनबमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा,

– प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा,

ख)  विभिन्न विषयमा सिफारिस गर्ने 

– सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरू,

– समष्टिगत आर्थिक सूचकको विश्लेषण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा,

– सङ्घ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटका आधारको पुनरवलोकन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस,

– प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तयार गरी सिफारिस,

ग)  विवादका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी निवारणका लागि समन्वययात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने

– प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबिच उठ्न सक्ने सम्भावित विवाद,

घ)  अध्ययन अनुसन्धान गर्ने

– राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको आधार तयार गर्ने सम्बन्धमा,

– प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धमा सोसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान र सिफारिस,

ङ)  वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्ने

– आफूले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने, प्रत्येक प्रदेशसँग सम्बन्धित कामकारबाहीका सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्ने,

च)  संसद्प्रतिको जवाफदेहिता वहन गर्ने 

– वार्षिक प्रतिवेदनलगायतका कामकारबाहीका सम्बन्धमा संसदीय समितिबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रदान हुने निर्देशन वा रायसल्लाह कार्यान्वयनमा जोड दिने,अन्त्यमा सङ्घीय शासन प्रणालीको सफलता वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ । यही तथ्य मनन गर्दै संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तहगत सरकारबिच वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट, वित्तीय सन्तुलन र अन्तरसरकारी समन्वय सुनिश्चित गरी वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संरक्षण गर्न आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

३.  कार्यालय निरीक्षण भनेको के हो ? कार्यालय निरीक्षणका उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् । साथै कार्यालय निरीक्षण गर्दा जानकारी लिनुपर्ने कुराका सम्बन्धमा सुशासन –व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले उल्लेख गरेका विषय प्रस्तुत गर्नुहोस् । 

 कार्यालयले आफ्ना लक्ष्य हासिल गर्न तोकिएका कार्य ठिक तरिकाले सम्पादन गरे नगरेको सम्बन्धमा माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारी तथा कार्यालय प्रमुख स्वयंले हेर्ने वा जाँचबुझ गर्ने कार्यलाई कार्यालय निरीक्षण भनिन्छ । सामान्यतयाः कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, परिपत्र, आदेश आदिको माध्यमबाट तय गरिएको हुन्छ । प्रत्येक कार्यालयले हासिल गर्नुपर्ने वार्षिक लक्ष्य तथा सो हासिल गर्न सम्पादन गर्नुपर्ने विभिन्न क्रियाकलापसमेत निर्धारण गरिएको हुन्छ । कार्यालयमा उपलब्ध स्रोतसाधनको विधिसम्मत परिचालन गरी यस्ता लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालय निरीक्षणको क्रममा कार्यालयको कार्यसम्पादन विधिसम्मत भए नभएको, स्रोतसाधन पर्याप्त भए नभएको, उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन सही तरिकाले भए नभएको, कर्मचारीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भए नभएको लगायतका व्यवस्थापकीय पक्षलाई ध्यान दिने गरिन्छ । तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय देखिएमा सुधारका लागि निर्देशन दिने, अनियमितता भएको पाइएमा कार्यालय वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई अनियमितता हटाई नियमित गर्न मनासिव माफीको मौका दिने वा विभागीय कारबाही सिफारिस गर्ने, कार्यालयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्नेलगायतका कार्यसमेत कार्यालय निरीक्षणका क्रममा हुने गर्छन् । सुशासन ऐन तथा नियमावलीमा सचिवले आफ्नो मन्त्रालय, मातहतका विभाग, परियोजना तथा कार्यालय र विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो र मातहतको कार्यालय तथा परियोजनाको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक पटक आफैँले वा अख्तियारी सुम्पेको कर्मचारीद्वारा अनिवार्य रूपमा कार्यालय निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

कार्यालय निरीक्षणका उद्देश्य

– कार्यालयको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउनु,

– कार्यालयको स्रोतसाधन अधिकतम परिचालन गर्न सहयोग गर्नु, कार्यालयमा हुन सक्ने अनियमितता एवं त्रुटि रोक्नु, गम्भीर त्रुटि एवं अनियमितता भएको अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारी र कार्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु,

– प्रशासनिक कामकारबाहीमा कानुनको परिपालनास्तर अभिवृद्धि गर्नु,

– कार्यालयको जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्नु,

– तत्काल सुधारका विषय पहिचान गरी सुधारका लागि पहल गर्नु,

– कार्यालयका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्नु ।

कार्यालय निरीक्षणका क्रममा जानकारी लिनुपर्ने विषय :

कार्यालय निरीक्षणका क्रममा जानकारी लिनुपर्ने विषयहरू भनी सुशासन नियमावलीमा उल्लेख भएका कुरालाई सङ्क्षिप्तमा देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ः

क)  सङ्गठन, दरबन्दी र अधिकार

– स्वीकृत सङ्गठन संरचनाबमोजिम महाशाखा, शाखा, उपशाखा, फाँट छुट्याई जिम्मेवारी तोकी कार्यसम्पादन भए नभएको,

– सङ्गठनको उद्देश्य पूरा गर्न विद्यमान सङ्गठन संरचना उपयुक्त भए नभएको,

– कर्मचारीको पद अनुसारको कार्यविवरण तोकी कार्यसम्पादन भए नभएको,

– दरबन्दीको पर्याप्तता, पद दर्ता, पदपूर्ति अवस्था, कर्मचारी नियुक्ति, काज, सरुवा, कायममुकायम, बढुवा, तलब भत्ता नियमानुसार भए नभएको,

– रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति प्रक्रिया समयमै सुरु भए नभएको,

– अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था तथा अधिकार र कर्तव्यको पालना पूर्ण रूपमा भए नभएको । 

ख)  लेखा, जिन्सी तथा अभिलेख

– अभिलेख व्यवस्थापन निर्दिष्ट तबरले भए नभएको तथा अभिलेख व्यवस्थापनको स्थिति अद्यावधिक भए नभएको, सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखको दुरुस्तता, जिम्मेवारी सार्ने र खर्च अभिलेख राख्ने कार्य नियमानुसार भए नभएको,

– सरकारी अचल सम्पत्तिको संरक्षण, मर्मतसम्भार, आम्दानी तथा खर्च नियमित रूपमा भए नभएको,

– आर्थिक लेखा नियमानुसार भए नभएको,

– नियमित रूपमा जिन्सी निरीक्षण, कागजात धुल्याउने र जिन्सी लिलामसम्बन्धी काम भए नभएको,

– पेस्की र बेरुजुको अभिलेख र तोकिएको समयमा फस्र्योट भए नभएको ।

ग)  कार्यक्रम

– वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित समयमा कार्यान्वयन भए नभएको, प्रगति सन्तोषजनक भए नभएको,

घ)  सुशासन

– सुशासन ऐन र नियमावलीबमोजिम फस्र्योट गर्नुपर्ने निश्चित समयमा सम्पन्न भए नभएको,

– प्रचलित कानुन तथा नेपाल सरकारबाट भएका आदेश तथा निर्देशनको कार्यान्वयन यथासमयमा भए नभएको,

– व्यवस्थापन परीक्षणमा औँल्याइएका अनियमितताको फस्र्योट भए नभएको र त्यस्ता अनियमितता पुनः दोहोरिएका छन् छैनन्,

– उजुरीपेटिका राखे नराखेको र गुनासोउपर कारबाही भए नभएको,

– कर्मचारीको बैठक नियमित रूपमा भए नभएको र निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको,

– कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्दा पारदर्शिता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता बढाउन प्रयास गरे नगरेको,

– सार्वजनिक सुनुवाइ नियमित भए नभएको ।

ङ)  विविध

– बरबुझारथ र रमाना लिनेदिने काम नियमानुसार भए नभएको, अघिल्लो निरीक्षणमा औँल्याइएका त्रुटि वा कमजोरी सुधार एवं प्रगति गरे नगरेको

– नेपाल सरकारले समय समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निरीक्षण गर्नुपर्ने भनी तोकेका विषय । 

– अन्त्यमा कार्यालयको निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न मार्गदर्शन गर्ने व्यवस्थापकीय कार्यका रूपमा कार्यालय निरीक्षणलाई लिइन्छ । कार्यालय निरीक्षणलाई अवलोकन र निर्देशनका रूपमा मात्र सीमित नगरी समस्या समाधानको औजारका रूपमा अभ्यास गर्नु आवश्यक देखिन्छ। 

४.  सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन तथा नियमावलीबमोजिम उत्कृष्ट वा प्रशंसनीय काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्दा लिइने आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन तथा नियमावलीले कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारका माध्यमबाट कामप्रति जिम्मेवार बनाई सुशासन प्रवर्धन गर्न जोड दिएको पाइन्छ । अन्त्यन्त उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय काम गर्ने कर्मचारीलाई सचिवले पुरस्कारस्वरूप तीन ग्रेडसम्म थप दिने वा एक पटकमा पाँच हजारसम्म एकमुष्ट पुरस्कार दिनुपर्ने, विभागीय प्रमुखले एक ग्रेडसम्म थप दिने वा एक पटकमा दुई हजारसम्म एकमुष्ट पुरस्कार दिनुपर्ने तथा कार्यालय प्रमुखले पुरस्कारका लागि विभागीय प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने कानुनी जिम्मेवारी रहेको छ । पुरस्कार प्रदान गर्दा निश्चित आधार तथा कारण खुलाउने र सो कुरा सार्वजनिकसमेत गर्न सकिने व्यवस्थाले पुरस्कार वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै योग्य व्यक्ति छनोट गर्न मद्दत मिल्दछ । पुरस्कार सिफारिस गर्दा वा पुरस्कार प्रदान गर्दा लिइने आधारहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ः

– कार्यप्रक्रिया सरलीकरण गरी सेवा प्रवाह छिटोछरितो बनाउन योगदान गरेको,

– सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण सकारात्मक रहेको,

– राजस्व वृद्धिका लागि उल्लेखनीय काम गरेको,

– प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा बढी कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेको,

– विगत दुई वर्षदेखि कुनै विभागीय सजाय नपाएको ।

– अन्त्यमा पुरस्कार संस्कृतिले व्यक्तिगत उत्प्रेरणा मिल्नुका साथै समूहको मनोबल वृद्धिमा समेत सहयोग गर्दछ । साथै प्रदर्शन प्रभावको माध्यमबाट कार्यालयको समग्र कार्यसम्पादनस्तर अभिवृद्धि गर्न योगदान पुर्‍याउने हुँदा योग्य र उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी पुरस्कृत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनु उचित देखिन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा