नेपालमा औद्योगिक विकासका समस्या र समाधान

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । तर, कृषि क्षेत्रमा निर्भरता क्रमशः घट्दो क्रममा छ । अहिले लगभग ६० प्रतिशत नेपाली मात्र कृषिमा आश्रित छन् । अहिले मुलुकको ठूलो समस्या हो देशमा उद्योगको विकासको कमी, कारण लोकतन्त्र आएको यत्रो समय हुँदा पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा उद्योगको विकास हुन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप प्रायः यहाँका युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भइराखेका छन् । युवापुस्ताको विदेशिने क्रमले विप्रेषणको कमी छैन यहाँ तर हर समय नेपालीहरू विदेश जाने हो भने मुलुकको विकास कसले गर्छ ?

श्रमशक्ति विदेशिने हो भने मुलुकमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन्छ र त्यसको औद्योगिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । केही सिप सिक्न र पैसा कमाउन विदेश जान राम्रै हो । तर, मुलुकमा सम्भावना हुँदाहुँदै र आफ्नै मुलुकमा उद्योगको विकास गरेर अगाडि बढ्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै विदेशिनु भनेको आफ्नै वस्तुगत अवस्थालाई नबुझ्नु हो । नेपालमा उद्योग सञ्चालनका लागि राज्यपक्षले योजना बनाउन आवश्यक छ । उद्योगको विकासले रोजगार सृजना गर्दछ र विदेशिने जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न र आफ्नै मुलुकका लागि पसिना बगाउन उत्प्रेरित गर्दछ । उद्योगको विकासले मात्र देशको विकास हुनुका साथै रोजगारी समस्या हल हुनेछ ।

उद्योग स्थापना र विकासका लागि पर्याप्त लगानीको अभाव छ । लगानीका लागि प्रेरक वातावरण पनि छैन । जोखिम मोलेर उद्योग स्थापना गर्दा पनि भविष्य सुरक्षित छैन । देशमा उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सरकारले उद्योगमैत्री नीति–निर्माण गर्न सकेको छैन । सरकारले सहुलियत र सुरक्षा दिने दृढसंकल्प गरे मात्र उद्योग व्यवसायीहरू यो क्षेत्रमा आउन तत्पर रहनेछन् । प्रोत्साहन नगर्ने हो भने लगानीकर्ताहरू यो क्षेत्रमा आउन हिच्किचाउँछन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले काम थाल्नुअघि नै अनेकन सरकारी र प्रशासनिक झमेला व्यहोर्नु पर्छ । मुलुकमा न उद्योगमैत्री कर नीति छ, न लगानीमैत्री वातावरण छ । फगत मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्ने नाराले मात्र विकास सम्भव छैन ।

अर्को समस्या भनेको समय अनुसार मजदुरहरूको पारिश्रमिक उद्योग व्यवसायीहरूले बढाउनुपर्छ भने मजुदरहरू पनि नियम, नियमितता तथा अनुशासनको दायरामा रहनु जरुरी छ । तर, हाम्रो मुलुकमा यसको व्यवस्थापनमा कमीका कारण र कमजोर नीतिले उद्योग व्यवसाय धराशयी हुँदै गएको देखिन्छ । मजदुरहरूलाई संगठित हुने र आफ्ना पेशागत माग संस्थापक र सञ्चालक समक्ष राख्न छुट छ । तर, स्वतन्त्रताको नाममा बन्दहड्तालमा उत्रन र उत्पादनका काममा बाधा पु¥याउनु गलत हुन्छ । उद्योग सञ्चालक पक्षले मागको सुनुवाई नगरेमा वा मुलुकको राज्यपक्ष नै अलोकतान्त्रिक, एकपक्षीय र निरंकुश भएमा त्यसको खिलाफमा विद्रोह हुने र आम कामदारवर्ग राज्यसत्ताको विरुद्धमा बुलन्दी आवाजका साथ विरोध र प्रतिरोधमा उभिनु स्वभाविक हुन्छ । बन्दहड्ताल, तालाबन्दी र सडकमा टायर बाल्ने लगायतका कर्मको नकारात्मक अर्थ लाग्दछ ।

उद्योगका पर्याप्त कच्चापदार्थको अभाव छ । चिनीमिल, चुरोट कारखाना, जुट उद्योग, डेरी उद्योग लगायतका उद्योग सञ्चालनका लागि स्वदेशमा उत्पादित कच्चापदार्थले काम गर्दछ भने मोटर, धातु, कपडा, सिमेन्ट लगायतका उद्योगका लागि कच्चापदार्थ अन्य देशबाट आयात गर्नुको विकल्प छैन । नेपालको औद्योगिकीकरणमा कच्चापदार्थमा भएको कमीले अत्यन्तै दूरगामी प्रभाव पार्दछ ।

उद्योगी व्यवसायीहरू आकर्षित गर्न स्पष्ट कार्यनीति र रणनीतिका आधारमा कार्ययोजना बनाउन खाँचो छ । उद्योगी, व्यापारी भनेको देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात गर्दै हर समय यिनीहरूलाई प्रोत्साहित गरी राख्नुपर्दछ । अनि मात्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानकर्ताहरू ढुक्क भएर यो क्षेत्रमा आउनेछन् । जब मुलुकमा व्यापक बिजुली, पानीको सहुलियत हुन्छ तब मात्र उद्योग व्यवसायको विकास हुन्छ, खाली भाषण र गफले यसको विकास हुँदैन । देशको जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि कुरा गरे जस्तो विकास हुन पाइराखेको छैन । सरकारले यो क्षेत्रमा विशेष सहुलियत दिएर अग्रसर हुनुपर्दछ । ‘छिटै खाउँ जली मरूँ’ भन्ने नेपाली उखान झैं छोटो बुद्धिको परिणाम पनि कच्चा नै हुन्छ ।

अर्को समस्या बजारीकरणको हो । उत्पादन गरिएका सामान बिक्री गर्न नसकेकोमा वा आपूर्ति गर्न नसकिरहेको कारणले नेपालमा उद्योगधन्दा कुनै बाधा अवरोध बिना अघि बढ्न सकिरहेको छैन । उत्पादन र बिक्री–वितरण तथा बजारीकरण एउटै कुरा होइन । औद्योगिक उत्पादनले बजार पाउनु पर्दछ । एकातिर पुँजीको अभाव छ भने अर्कोतिर उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीको अभाव पनि छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रको हालीमुहाली भएको मुलुकमा उद्योगको विकास सम्भव छ भन्ने भावलाई शतप्रतिशत ग्रहण गर्न जरुरी छ । राज्यले उद्योग सम्बन्धी नीतिमा व्यापक हेरफेर ल्याउन र परिवर्तन गरिएका कानून, नीति तथा नियम व्यवहारमा लागू गर्न त्यत्तिकै दिलचश्पी दिन आवश्यक छ । स्थान विशेषमा पाइने कच्चापदार्थ सदुपयोग गरेर स्थानीय क्षेत्रमा उद्योगको विकासलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन खाँचो छ । दलाल पुँजी प्रभावी भएको मुलुकमा कालोबजारी, जमाखोरी, कृत्रिम अभाव सृजना र गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्री–वितरण ठूलो मात्रामा हुन्छ ।

प्राविधिक ज्ञान तथा सीप भएका जनशक्तिको नेपालमा अभाव छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवा जनशक्ति प्रतिभा पलायनको रूपमा विदेश भासिने क्रममा रोकावट आएको छैन । विदेश जाने, सीप र प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्ने र आय आर्जन गर्ने सपना साँचेर युवा अवस्थाको जोश, जाँगर र परिश्रम विदेशी भूमिमा सिँञ्चित गर्ने सपनाका बीच माटो प्रतिको माया र दायित्व भुल्नु गलत हो । मुलुकलाई औद्योगिकीकरणको बाटोमा अघि बढाउन कठिन हुन्छ । तर, मुलुकको विकासका लागि यसको विकल्प छैन । विधागत विविधीकरण हुन सकेमा मात्र दिगो रूपमा उद्योग क्षेत्रको विकास सम्भव छ । प्राप्त भूमि, पुँजी, श्रम र सो परिचालनको लागि बनेको संगठन मात्र औद्योगिकीकरणको आधार हुन सक्दैन, यसका लागि त उद्योगीमा उद्यमशिलता हुनु पनि उत्तिकै जरुरत छ ।

लामो समयपश्चात् पनि हाम्रो औद्योगिक विकासको स्थितिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक लगायत विश्वमै तीव्रगतिका साथ औद्योगिक विकासले एकपछि अर्को फड्को मारिरहेको तर नेपालमा औद्योगिक विकासले अपेक्षाकृत गति लिन नसकिरहेको विद्यमान परिवेशमा विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै द्रूततर औद्योगिक विकासको माध्यमबाट मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने अभिप्रायले समयानुकल नीतिगत सुधारसहित औद्योगिक नीति बनाइएको छ । मुलुकमा औद्योगिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरुमा बढोत्तरी हुन जाने, व्यापक रुपमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने र जनताको आयस्तरमा वृद्धि हुन गई अन्ततोगत्वा मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अग्रणी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक मात्रामा निर्भर रहेको अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नु जरुरी भएकोले औद्योगिक विकास सम्बन्धी सरकारी क्रियाकलापहरुलाई त्यसै दिशातर्फ केन्द्रित गर्ने प्रयास गरे पनि औद्यागिकीकरणले आशातीत गति लिन नसकेको यथार्थ हामीसामु विद्यमान छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको तथ्य हाम्रासामु चुनौतिका रुपमा खडा छ । देशको अर्थतन्त्र अद्यापि परम्परागत कृषि प्रणाली र विप्रेषण (रेमिटेन्स) मा अत्यधिक निर्भर रहेको छ ।

देशमा औद्योगिक विकासको प्रर्याप्त सम्भावना हुँदाहँुदै पनि उपयुक्त व्यवस्थापन क्षमताको अभावमा विद्यमान स्रोत, साधन र सम्भावनाहरुको उचित दोहन गर्न सकिएको छैन । यसबाट उपलब्ध कच्चा स्रोत एवम् साधन खेर जानु, विकराल वेरोजगारी र अर्ध–वेरोजगारीको समस्या उत्पन्न हुन गई देशमा विद्यमान श्रमशक्ति न्यून वेतनमा वैदेशिक रोजगारीतर्फ लाग्न बाध्य हुनु जस्ता विविध प्रकारका समस्याहरू राष्ट्रले भोग्नु परिरहेको छ । यसैबीच नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको पनि सदस्य भएको छ र विश्व बजारसँग यसको आबद्धता विस्तार भएको छ । छिमेकी मुलुकहरूमा भएको तीव्र औद्योगिकीकरण र प्रतिस्पर्धाले नेपाली उद्योगहरूले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालाई आँकलन गरी उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि र व्यावसायिक कुशलताको प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै नेपाली उद्योगहरूले गुणस्तरमा सुनिश्चितता, व्यावसायिक कारोवारमा पारदर्शिता एवं बजारको नियमित अध्ययन र पकडमा थप कोशिस गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ । सरकारीस्तरबाट उद्योगको संरक्षण गर्ने वातावरण नरहेको हुँदा तालिम, सूचना आदान–प्रदान, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, औद्योगिक मेला, आदि विभिन्न औद्योगिक प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू मार्पmत नेपाली उद्योगहरूलाई बढावा दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि विद्यमान नीतिमा समयानुकूल परिवर्तन गरी जारी गरिएको यस नीतिको कार्यान्वयनबाट देशमा ठूला उद्योगहरूको स्थापना भइ रोजगारी बढ्ने, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको व्यापक विकास भई स्वरोजगारी बढ्ने, नेपाली श्रम र सिपको उपयोग हुने र देशमा औद्योगिक विकासले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि राजनीतिक अस्थीरता, औद्योगिक असुरक्षा, असहज श्रम सम्बन्ध, उर्जाको न्यून उपलब्धता, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार सुविधा, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमताको कमी, न्यून उत्पादकत्व, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको विविधिकरणमा कमी, कमजोर आपूर्ति व्यवस्थापन स्थिति जस्ता पक्ष नेपालको औद्योगिक विकासमा मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन् । त्यस्तै जनमानसमा उद्योग, व्यवसायलाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउने मनस्थिति र वातावरण नदेखिनु यतिखेरको मूल समस्या हो ।

स्वदेशमै लगानी गर्ने, आफ्नो पुँजीगत तथा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकतम् उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने र मुलुकमै स्वरोजगारका अवसरहरु बढाउने तथा विश्वासिलो औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नु हाम्रो साझा राष्ट्रिय चुनौतिका रुपमा रहेका छन् । साथै, निर्यातयोग्य वस्तुहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विविधिकरण, उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु पनि उद्योग क्षेत्रको चुनौतिका रुपमा विद्यमान छन् । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा दिगो एवम् बृहत् आधारसहितको औद्योगिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याई गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पु¥याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिइएको छ ।

फलस्वरूप नेपाली श्रम विदेशी बजारमा आकर्षित हुनु, नेपालमा व्यवस्थापनदेखि मजदुर तहसम्म दक्ष जनशक्तिको अभाव बढ्दै जानु र नेपालमा भएका महत्वपूर्ण स्रोतहरू त्यत्तिकै उपयोगविहीन अवस्थामा रहनुका कारणले अहिले पनि नेपाली उद्योग क्षेत्रको चुनौति भनेको उद्योग क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिने वातावरण बनाउनु नै रहेको छ । यी समस्याहरुका अतिरिक्त नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, भू–धरातलीय वनौट, विश्वभर बढ्दो तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको वढ्दो एवम् बदलिँदो भूमिका, वातावरणीय चुनौति जस्ता विषयहरुलाई मध्यनजर गर्दै औद्योगिक र व्यापारिक प्रक्रियाहरु सरल, सहज र पारदर्शी एवम् वैज्ञानिक बनाउनु र देशको बृहत्तर विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको भूमिका वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।