नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका रिट (Writs) हरू
- नेपालको संविधान (२०७२) ले नागरिकका मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संरक्षणका लागि संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरेको,
- संविधानको धारा ४६ मा यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको प्रचलनका लागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख,
- संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) ले सर्वोच्च अदालतलाई र धारा १४४ ले उच्च अदालतलाई मौलिक हकको प्रचलन वा सार्वजनिक सरोकारको विवादमा उपयुक्त आदेश वा रिट जारी गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको,
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका पाँच प्रकारका रिट (Writs) हरूको संशिप्त विवरण:
|
रिटको नाम
|
नेपाली नाम
|
मुख्य उद्देश्य/विवरण
|
सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था
|
|---|---|---|---|
|
Habeas Corpus
|
बन्दी प्रत्यक्षीकरण
|
गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराई थुनामा राख्नुको कारण सोध्ने र कानुन सम्मत नभए मुक्त गर्ने आदेश,
|
धारा १३३(३), १४४(२)
|
|
Mandamus
|
परमादेश
|
कुनै सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालना नगर्दा सो कार्य गर्नका लागि दिइने बाध्यात्मक आदेश,
|
धारा १३३(३), १४४(२)
|
|
Certiorari
|
उत्प्रेषण
|
तल्लो तहका अदालत वा अर्ध-न्यायिक निकायले गरेको त्रुटीपूर्ण निर्णयलाई बदर गरी अभिलेख मगाउने आदेश,
|
धारा १३३(३), १४४(२)
|
|
Prohibition
|
प्रतिषेध
|
आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेर काम गर्न लागेको तल्लो निकाय वा अधिकारीलाई सो कार्य गर्नबाट रोक्ने आदेश,
|
धारा १३३(३), १४४(२)
|
|
Quo Warranto
|
अधिकारपृच्छा
|
कुन अधिकार वा योग्यताको आधारमा कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको हो भनी सोध्ने र योग्यता नपुगेको पाइए पदमुक्त गर्ने आदेश,
|
धारा १३३(३), १४४(२)
|
