नेपालका विभिन्न संविधानका विशिष्ट र लोप भएका व्यवस्थाहरू

संविधानको नाम

पछिल्ला संविधानमा नदोहोरिएका विशिष्ट विशेषताहरू

नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४

श्री ३ को कार्यकारिणी अधिकार:
- यस संविधानमा श्री ५ महाराजधिराजका साथै श्री ३ महाराज (राणा प्रधानमन्त्री) को रोलक्रम र कार्यकारिणी अधिकारलाई संवैधानिक रूपमै सुरक्षित गरिएको,
- यो व्यवस्था २००७ सालको क्रान्तिपछि खारेज भएको,
दरखास्त परिषद्: निजामती कर्मचारी भर्नाका लागि 'दरखास्त परिषद्' को व्यवस्था थियो, जसलाई पछि 'लोक सेवा आयोग' मा रूपान्तरण गरियो र यो पुरानो नाम फेरि दोहोरिएन,

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

सल्लाहकार सभा (Advisory Assembly):
- जननिर्वाचित संसद नबनेसम्मका लागि राजाद्वारा मनोनित 'सल्लाहकार सभा' को व्यवस्था गरिएको,
- यो संक्रमणकालीन व्यवस्था पछिल्ला पूर्ण संविधानहरूमा रहेन,

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

महासभा (Senate):
- यस संविधानले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका अन्तर्गत माथिल्लो सदनको रूपमा 'महासभा' को व्यवस्था गरेको,
- यसमा १८ जना राजाबाट मनोनित र १८ जना तल्लो सदनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको,
- वि.सं. २०१९ सालको संविधानले यसलाई हटाएर एक सदनात्मक व्यवस्था अपनाएको,

नेपालको संविधान, २०१९

यस संविधानका अधिकांश विशेषताहरू २०४७ को संविधानमा दोहोरिएनन्,
दलविहीनता:
- यसले 'दलविहीन' प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणालीको व्यवस्था गरेको,
- यस संविधान अन्तर्गत राजनीतिक दल खोल्न प्रतिबन्धित गरिएको,
वर्गीय संगठन: राज्यको संरचनामा अनिवार्य रूपमा 'वर्गीय संगठन' (महिला, किसान, युवक, प्रौढ, मजदुर, भूतपूर्व सैनिक) को संवैधानिक व्यवस्था गरिएको,
अञ्चलाधीश:
- प्रशासनिक र राजनीतिक इकाइको रूपमा 'अञ्चलाधीश' को व्यवस्था,
- नियुक्ति सिधै राजाबाट हुने गर्दथ्यो,

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

हिन्दू अधिराज्य:
- यस संविधानले नेपाललाई स्पष्ट रूपमा 'हिन्दू' र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्यको रूपमा परिभाषित गरेको,
- वि.सं. २०६३ को संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेपछि यो व्यवस्था हटाइएको,
राजपरिषद्:
- राजालाई सल्लाह दिन र उत्तराधिकार सम्बन्धी निर्णय गर्न शक्तिशाली 'राजपरिषद्' को व्यवस्था,
- गणतन्त्रको स्थापनासँगै यो संस्था सदाका लागि हटाइएको,

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

संविधान सभा (Constituent Assembly):
- संविधान निर्माणका लागि मात्र गठन गरिएको 'संविधान सभा' यस संविधानको सबैभन्दा ठूलो विशेषता,
- संविधान सभाले व्यवस्थापिका–संसदको रूपमा पनि कार्य गर्दथ्यो,
- वि.सं. २०७२ को संविधान जारी भएपछि यो संरचना खारेज भई नियमित दुई सदनात्मक संसदमा परिणत भएको,
सेना समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था: माओवादी लडाकूहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनाका लागि गरिएको 'विशेष समिति' र शान्ति प्रक्रियाका विशिष्ट प्रावधानहरू यस संविधानमा मात्र रहेको,
अख्तियारको 'अनुचित कार्य' हेर्ने अधिकार: यस संविधानसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई 'अनुचित कार्य' (Improper Conduct) मा अनुसन्धान गर्ने अधिकार थियो, जुन २०७२ को संविधानले हटाएर भ्रष्टाचारमा मात्र सीमित गरिएको,

Current Affairs

लागूऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०२६

Jun 26, 2026
122

नेपालका विभिन्न संविधानका विशिष्ट र लोप भएका व्यवस्थाहरू

नेपालका विभिन्न संविधानका विशिष्ट र लोप भएका व्यवस्थाहरू

Categories

Latest Blogs

लागूऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०२६

भित्री ग्रहहरू (Inner Planets) र बाहिरी ग्रहहरू (Outer Planets)

सङ्घीय संसद सेवा, ओभरसियर (इलेक्ट्रिकल) लिखित परीक्षा - २०८३/०३/१०

स्टाफ नर्स (पाँचौं तह) लिखित परीक्षा, २०८३/०३/०९

शिक्षा सेवा, प्राविधिक सहायक (प्रा.स.) लिखित परीक्षा - २०८३/०३/१०

संविधानको नाम	पछिल्ला संविधानमा नदोहोरिएका विशिष्ट विशेषताहरू
नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४	श्री ३ को कार्यकारिणी अधिकार: यस संविधानमा श्री ५ महाराजधिराजका साथै श्री ३ महाराज (राणा प्रधानमन्त्री) को रोलक्रम र कार्यकारिणी अधिकारलाई संवैधानिक रूपमै सुरक्षित गरिएको, यो व्यवस्था २००७ सालको क्रान्तिपछि खारेज भएको, दरखास्त परिषद्: निजामती कर्मचारी भर्नाका लागि 'दरखास्त परिषद्' को व्यवस्था थियो, जसलाई पछि 'लोक सेवा आयोग' मा रूपान्तरण गरियो र यो पुरानो नाम फेरि दोहोरिएन,
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७	सल्लाहकार सभा (Advisory Assembly): जननिर्वाचित संसद नबनेसम्मका लागि राजाद्वारा मनोनित 'सल्लाहकार सभा' को व्यवस्था गरिएको, यो संक्रमणकालीन व्यवस्था पछिल्ला पूर्ण संविधानहरूमा रहेन,
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५	महासभा (Senate): यस संविधानले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका अन्तर्गत माथिल्लो सदनको रूपमा 'महासभा' को व्यवस्था गरेको, यसमा १८ जना राजाबाट मनोनित र १८ जना तल्लो सदनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको, वि.सं. २०१९ सालको संविधानले यसलाई हटाएर एक सदनात्मक व्यवस्था अपनाएको,
नेपालको संविधान, २०१९	यस संविधानका अधिकांश विशेषताहरू २०४७ को संविधानमा दोहोरिएनन्, दलविहीनता: यसले 'दलविहीन' प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणालीको व्यवस्था गरेको, यस संविधान अन्तर्गत राजनीतिक दल खोल्न प्रतिबन्धित गरिएको, वर्गीय संगठन: राज्यको संरचनामा अनिवार्य रूपमा 'वर्गीय संगठन' (महिला, किसान, युवक, प्रौढ, मजदुर, भूतपूर्व सैनिक) को संवैधानिक व्यवस्था गरिएको, अञ्चलाधीश: प्रशासनिक र राजनीतिक इकाइको रूपमा 'अञ्चलाधीश' को व्यवस्था, नियुक्ति सिधै राजाबाट हुने गर्दथ्यो,
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७	हिन्दू अधिराज्य: यस संविधानले नेपाललाई स्पष्ट रूपमा 'हिन्दू' र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्यको रूपमा परिभाषित गरेको, वि.सं. २०६३ को संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेपछि यो व्यवस्था हटाइएको, राजपरिषद्: राजालाई सल्लाह दिन र उत्तराधिकार सम्बन्धी निर्णय गर्न शक्तिशाली 'राजपरिषद्' को व्यवस्था, गणतन्त्रको स्थापनासँगै यो संस्था सदाका लागि हटाइएको,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३	संविधान सभा (Constituent Assembly): संविधान निर्माणका लागि मात्र गठन गरिएको 'संविधान सभा' यस संविधानको सबैभन्दा ठूलो विशेषता, संविधान सभाले व्यवस्थापिका–संसदको रूपमा पनि कार्य गर्दथ्यो, वि.सं. २०७२ को संविधान जारी भएपछि यो संरचना खारेज भई नियमित दुई सदनात्मक संसदमा परिणत भएको, सेना समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था: माओवादी लडाकूहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनाका लागि गरिएको 'विशेष समिति' र शान्ति प्रक्रियाका विशिष्ट प्रावधानहरू यस संविधानमा मात्र रहेको, अख्तियारको 'अनुचित कार्य' हेर्ने अधिकार: यस संविधानसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई 'अनुचित कार्य' (Improper Conduct) मा अनुसन्धान गर्ने अधिकार थियो, जुन २०७२ को संविधानले हटाएर भ्रष्टाचारमा मात्र सीमित गरिएको,