सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

• अध्यादेशको नाम: सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३
• जारी भएको मिति: २०८३ साल वैशाख १७ गते
• जारी गर्ने निकाय: नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट (नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम)
• प्रारम्भ: यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था,

• मालसामान: चल वा अचल, सजीव वा निर्जीव, भौतिक वा अभौतिक जुनसुकै किसिमको वस्तु र सोसँग सम्बन्धित आनुषङ्गिक सेवालाई बुझाउने गरी दायरा बढाइएको,
• कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) भएको मालसामानलाई स्वदेशी मानिने, तर विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा ब्रान्डिङ मात्र गरिएकोलाई स्वदेशी नमानिने,
• अन्य सेवा: सवारी साधन भाडामा लिने, ढुवानी, मर्मत सम्भार, विज्ञापन, सुरक्षा, हवाई टिकट, पूर्वाधार व्यवस्थापन लगायतका गैर-परामर्श सेवाहरूलाई "अन्य सेवा" मा स्पष्ट पारिएको,

• रिभर्स अक्सन (Reverse Auction): कबोल अङ्ग घटाघट गर्ने नयाँ खरिद विधिको सुरुवात गरिएको छ, जसमा लागत अनुमानलाई अधिकतम सीमा मानी सो रकममा घटाघट गरी सबैभन्दा कम कबोल गर्नेलाई छनोट गरिन्छ,
• खाम प्रणाली:
  • तोकिएको रकमभन्दा कमको निर्माण कार्यका लागि एक खाम प्रणाली (प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एउटै खाममा)
  • सोभन्दा बढी रकमको निर्माण कार्यका लागि दुई खाम प्रणाली (प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै खाममा)
• प्रतिस्पर्धामा रोक: प्रतिस्पर्धा संकुचित हुने गरी ठूला प्याकेज बनाउन वा खरिद विधिलाई टुक्रा टुक्रा पार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको,

• अध्यादेशले बोलपत्र आह्वानको समयसीमालाई छोट्याएको;
  • ३० दिनको अवधिलाई २१ दिन बनाइएको,
  • ४५ दिनको अवधिलाई ३० दिन बनाइएको,
  • १५ दिनको अवधिलाई ७ दिन बनाइएको,
  • ७ दिनको अवधिलाई ३ दिन बनाइएको,
  • विशेष परिस्थितिमा नेपाल सरकारले ७ दिनको समय दिई बोलपत्र आह्वान गर्न सक्ने,

• सरकारी ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace): सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको पोर्टलबाट तोकिएको रकमसम्मको मालसामान वा सेवा सिधै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था,
• जग्गा खरिद: सार्वजनिक निकायले व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कार्यविधि अपनाई जग्गा खरिद गर्न सक्ने,
• उपभोक्ता समिति: जटिल प्रविधि नचाहिने र स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना हुने निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट गराउन सकिने,
• सरकारी खरिद सेवा कार्यालय: आपूर्तिकर्ता छनोट र मालसामान खरिदमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत यो कार्यालय रहने,

• मोबिलाइजेसन पेस्की: निर्माण कार्य सुरु गर्न आवश्यक तयारी (अस्थायी क्याम्प, मेसिन उपकरण व्यवस्थापन आदि) का लागि २० प्रतिशतसम्म पेस्की दिन सकिने,
• भेरिएशन आदेश: ५%, १०%, १५% र सोभन्दा माथिको भेरिएशन स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरूको तह निर्धारण गरिएको,
• काम रोक्न नहुने: विवादका कारण सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य रोक्न नपाइने व्यवस्था गरिएको,

• कर्मचारीलाई प्रोत्साहन: निर्धारित समयभित्र गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा दिन सकिने,
• व्यवसायीलाई पुरस्कार: उत्कृष्ट काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गरिने,
• विभागीय कारबाही: समयमा खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्ने वा निर्णय नगर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने,

• विद्युतीय खरिद प्रणाली: विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत बोलपत्र आह्वान गर्दा अन्य माध्यम (पत्रपत्रिका) मा सूचना प्रकाशन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको,
• मुल्याङ्कन: बोलपत्रदाताको योग्यता गणना गर्दा कम्पनी एकीकरण (Merger) भएको भए सोभन्दा अघिको योग्यतालाई पनि गणना गरिने,