सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता, प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक द्वन्द्व लगायतका कारणले समाजमा आश्रयहीन र असहाय व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक विपन्न दलित परिवार र कर्णाली अञ्चलका सबै परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषणका लागि मासिक रू. ५३२ का दरले बाल संरक्षण अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। साथै, विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खाद्यान्न वितरण गरी लाखौं श्रमदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गरिएको छ । यससँगै प्राथमिक शिक्षा, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा र पोषणसम्बन्धी सेवामा विस्तार भई जनताको पहुँच बढाइएको छ। युवाहरूका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम पनि सुरु गरिएको छ । रोजगारीजन्य जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारी तथा कामदारको पारिश्रमिकमा एक प्रतिशत कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका प्रमुख कार्यक्रमहरू निम्नानुसार छन्ः

(क) ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ता वितरण कार्यक्रम
(ख) बाल संरक्षण अनुदान कार्यक्रम
(ग) रोजगारी तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम
(घ) सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, स्वीकृत अवकाश कोष तथा कल्याणकारी कोषहरूको व्यवस्थापन, सुधार र सञ्चालन
(ङ) कठिन परिस्थितिमा परेकालाई विशेष सहयोग
(च) सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूको सुधार तथा क्षमता विकास कार्यक्रम

सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रमुख कानुनहरू निम्नानुसार छन्:

(क) सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५
(ख) श्रम ऐन, २०७४
(ग) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
(घ) कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९
(ङ) विभिन्न पेशागत क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरू