प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना — तथ्यपत्र (२०८१ फागुनसम्म)

नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हे. रहेको छ। राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार नेपालको कृषि जमिनको औषत आकार ०.६८ हे. र प्रति कित्ताको औषत आकार ०.२१ हे. रहेको छ। खण्डिकृत जमिनमा परम्परागत रुपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अवलम्बन गरिदै आएको र कृषि विकासका लागि भएका सरकारी प्रयासहरु सिमित स्रोत र साधनहरुका कारण एकीकृत रुपमा नभई छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैन। कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजि क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरु आकर्षित हुन सकेको छैन। गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रीकरण अवलम्वन हुन नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिंचाई, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतिकरण, कृषि उद्योगहरुसंगको समन्वयको अभाव रहँदै आएको तथा बजारमुखी उत्पादन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रुपमा नभई परम्पराका रुपमा मात्र अवलम्बन गरिदै आइएको छ।

यिनै पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको व्यवस्था, बाली/वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था जस्ता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका कृयाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरणको परिकल्पना गरिएको छ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ नेपालको कृषि क्षेत्रलाइ आगामी २० वर्षसम्म मार्ग निर्देश गर्ने कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रुपमा स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक संस्थागत जनशक्ति मार्फत तयार गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना आ.व. २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी १० वर्ष अवधिको लागि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस परियोजना अन्तर्गत साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम गरी जम्मा चार वटा सम्भागहरु छन्। परियोजनाको अन्त्य सम्ममा देशै भरि २१ वटा सुपरजोन, ३०० वटा जोन, १५०० वटा ब्लक र १५००० वटा पकेटहरु स्थापना गरिनेछ। यस परियोजनाको कुल लागत रु. १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रहेको छ।

संरचना र क्षेत्रगत विस्तार:

लाभान्वित घरपरिवार (२०८०/८१):

चक्लाबन्दी तथा यान्त्रिकीकरण:

बाली क्षेत्र विस्तार (२०८१ फागुनसम्म):

मत्स्यपालन:

सिँचाइ सुविधा विस्तार:

शिक्षा र ईन्टर्न कार्यक्रम:

पूर्वाधार निर्माण (स्थानीय तहको सहभागिता):

सङ्कलन, भण्डारण तथा प्रशोधन संरचना: