उत्तर आधुनिक काल (वि.सं. २०६३ देखि हालसम्म)

प्रशासन सुधारको निरन्तरताको क्रममा दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो। त्यसपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन (वि.सं. २०६४/४/२३) मार्फत निजामती सेवालाई समावेशी, लैङ्गिक मैत्री र सेवाग्राही उन्मुख बनाइएको छ । सेवामा समावेशिता ल्याउन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुरूप निजामती सेवा ऐनमा महिलासहित आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने नियुक्तिमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई विभिन्न समूहका लागि क्रमशः महिलाका लागि ३३%, आदिवासी जनजातिका लागि २७%, मधेशीका लागि २२%, दलितका लागि ९%, अपाङ्गका लागि ५% र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४% निर्धारण गरिएको छ । साथै महिलाको सशक्तिकरणका लागि विभिन्न शीर्षकमा सकारात्मक विभेद (affirmative action) को पनि व्यवस्था गरिएको छ । वि.सं. २०६४ मा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ जारी गरियो। यस ऐनले राजनीति र प्रशासनबीचको सीमाङ्कन स्पष्ट गर्दै मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ । साथै नागरिक बडापत्र, सरकारी निकायहरूको वेबसाइट प्रयोग, कम्प्युटरीकृत सूचना प्रणालीको विकास जस्ता उपायमार्फत सार्वजनिक प्रशासन र सेवाको सुदृढीकरण गरिएको छ । वि.सं. २०६५ मा नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीअनुसारको प्रशासनिक संयन्त्र र संरचना निर्माण गर्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन पुनःसंरचना आयोग गठन गरियो। उक्त आयोगले नेपाली सेना र प्रहरीबाहेकका सबै सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा सुधारका सिफारिसहरू सरकारसमक्ष पेश गर्‍यो । वि.सं. २०७० मा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशी राज दाहालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० गठन गरियो। समितिले समग्र शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउन सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्‍यो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्थायी प्रकृतिको प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरियो । वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा प्रवेश गर्‍यो। संविधानले नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन संरचना भएको संघीय प्रणालीको रूपमा परिभाषित गरेको छ । तीन तहबीच स्वशासन र साझा शासनका सिद्धान्तअनुसार राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । संविधानको धारा २८५ अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्ना–आफ्ना प्रशासन सञ्चालनका लागि निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी संघीय ढाँचाअनुसार प्रशासन पुनःसंरचना सम्पन्न गरिएको छ । हाल नेपालमा केन्द्रमा संघीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न निकायहरू स्थापना भई प्रशासनिक व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ । “सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै प्रशासनिक संयन्त्रलाई सेवाग्राहीमुखी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन जनसंख्याको अनुपातमा ठूलो छैन, तर यसले राजनीतिक उतारचढाव र कमजोर आर्थिक अवस्थाबीच पनि सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कार्य निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छ । संघीयता अवलम्बनपछि नागरिकको घर–आँगनमै अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक निकायहरूको व्यवस्था भएको छ । यसबाट नागरिकहरूले आफ्नो नजिकको निकायबाट नियमित, विकासात्मक तथा आकस्मिक सेवाहरू सहज, मितव्ययी, गुणस्तरीय र प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न थालेका छन्। यसरी, प्रशासनिक संयन्त्रको सक्रियतामार्फत शासन प्रणालीमा जनसहभागिता अझ सुनिश्चित भएको देखिन्छ ।