नेपालको भारतसँग बिप्पा (BIPPA) सम्झौता
- के हो?: नेपाल र भारतबीच निजी क्षेत्रको पहललाई प्रोत्साहन गरी दुवै देशमा समृद्धि र लगानी अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले भएको,
- सम्झौताको पूरा नाम: नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि सम्झौता (Agreement for the Promotion and Protection of Investments - BIPPA)
- हस्ताक्षर भएको मिति: सन् २०११ अक्टोबर २१ (तद्नुसार वि.सं. २०६८ कात्तिक ४ गते)
- हस्ताक्षर भएको स्थान: भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली
- नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता: तत्कालीन उद्योग मन्त्री अनिल कुमार झा — हस्ताक्षरको समयमा नेपालको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई रहेका,
- भारतका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता: तत्कालीन वित्त मन्त्री प्रणब मुखर्जी
- प्रारम्भिक वैधता अवधि: यो सम्झौता सुरुमा १० वर्ष सम्म लागू रहने व्यवस्था गरिएको,
- खारेजी र पूर्वसूचनाको अवधि: कुनै एक पक्षले खारेज गर्नका लागि १ वर्ष अगावै लिखित पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्था
- सुरक्षा अवधि (Survival Clause): सम्झौता खारेज भए पनि सोभन्दा अघि गरिएका लगानीहरूको हकमा खारेज भएको मितिदेखि थप १० वर्षसम्म सम्झौताका व्यवस्थाहरू लागू रहने,
- लागू हुने लगानीको दायरा: यो सम्झौता लागू हुनुअघि वा लागू भएपछि गरिएका सम्पूर्ण लगानीहरूमा आकर्षित हुने तर सम्झौता हुनुअघिका पुराना विवादमा लागू नहुने,
- लगानीको मुख्य सिद्धान्तहरू: सम्झौतामा निष्पक्ष र समतामूलक व्यवहार, राष्ट्रिय व्यवहार तथा अति सहुलियत प्राप्त राष्ट्र (MFN) सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेटिएका,
- द्वन्द्व तथा संकटकालीन नोक्सानीको क्षतिपूर्ति: युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व, राष्ट्रिय सङ्कटकाल, विद्रोह वा दङ्गाका कारण नोक्सानी भएमा स्वदेशी वा तेस्रो देशका लगानीकर्ता सरहकै क्षतिपूर्तिको हक हुने,
- परोक्ष अधिग्रहण (Indirect Expropriation): प्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व जफत नगरे पनि सरकारी कदमले लगानीको मूल्यमा गम्भीर असर पुर्याएमा त्यसलाई परोक्ष अधिग्रहण मानिने र सोबापत वास्तविक बजार मूल्य बराबरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने,
- नियामक अपवादहरू: जनस्वास्थ्य, सुरक्षा र वातावरण संरक्षणका लागि सरकारले असल नियतले चालेका गैर-भेदभावपूर्ण नियामक कदमहरूलाई अधिग्रहण नमानिने,
- लगानीकर्ता-सरकार विवाद समाधानको समयसीमा: विवाद सिर्जना भएमा सुरुमा ६ महिना सम्म आपसी समझदारी र वार्ताबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने,
- अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका विकल्पहरू (Investor-State): ६ महिनामा विवाद नसुल्झिएमा UNCITRAL को नियम, ICSID वा तदर्थ न्यायाधिकरण (Ad-hoc Arbitral Tribunal) मार्फत समाधान खोज्न सकिने,
- सरकार-सरकार विवाद समाधान न्यायाधिकरण: सम्झौताको व्याख्यामा विवाद आए र ६ महिनामा वार्ता सफल नभए ३ सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (Arbitral Tribunal) गठन गरिने,
