बजेटका प्रमुख प्रावधान

● आव २०८२/८३ मा ६  प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि,
●मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत कायम गरिने,
● दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन चैते धान खेती प्रवर्धन कार्यक्रम,
● कर्मचारीको महँगी भत्ता पाँच हजार पुऱ्याइएको,
● कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न पाउने,
● वृद्धभत्ता पाउन अब ७० वर्ष पुग्नु पर्ने,
● महिलाको नाममा उद्योग दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने,
● एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने,
● संविधान संशोधन गरिने,
●भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई रु. एक खर्ब ५२ अर्ब बजेट,
●खानेपानी मन्त्रालयलाई रु. ३३ अर्ब ८९ करोड,
●ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब एक करोड,
●स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन,
●महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रु. दुई अर्ब आठ करोड,
●युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६  अर्ब आठ करोड विनियोजन,
●हरेक प्रदेशमा रोजगारी मेला सञ्चालन गर्ने,
●सहकारीका बचतकर्ताको रु. पाँच लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण गरिने,
●सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि एक खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु. ९५ अर्ब ८१ करोड,
●शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु. दुई खर्ब ११ अर्ब विनियोजन,
●उद्योग मन्त्रालयलाई रु. १० अर्ब १४ करोड बजेट,
●कृषि मन्त्रालयका लागि रु. ५७ अर्ब ४८ करोड,
● एआई र मेसिन लर्निङका लागि 'एआई सेन्टर' स्थापना गरिने, वैदेशिक लगानी भिर्त्याइने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइने,
● सहकारी ठगीका आरोपितको राहदानी रोक्का गरिने,
●हरेक स्थानीय तहमा भूमि वैडू स्थापना गरिने,
● पाँच लाख परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने,
●प्रदेश र स्थानीय तहमा रु. दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन,
●दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन चैते धान खेती प्रवर्धन कार्यक्रम,