नेपालमा भूमिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र भूउपयोग
भूमि र भूउपयोग
भूमि भन्नाले पृथ्वीको सतहदेखि सीधा तल पृथ्वीको केन्द्रसम्म र सतहभन्दा माथि पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले पुग्ने सीमासम्मको भागलाई बुझिन्छ (भूउपयोग ऐन, २०७६)।
भूउपयोग भन्नाले जग्गाको प्रयोगअनुसार विभिन्न क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रियालाई जनाउँछ।
मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिन भूमिबाट निष्क्रिय पुँजी र जनसङ्ख्याको दबाब घटाएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न, कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण गर्न, किसानलाई आवश्यक ज्ञान र साधन उपलब्ध गराउन, जीवनस्तर सुधार गर्न, कृषि उत्पादन बढाउन तथा विपन्नता घटाउन भूमिसम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
(१) नेपालको संविधान
-
धारा २५ (४): भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास र शहरी विकासको लागि राज्यले कानुनबमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान छ।
-
धारा ५१ (कृषि र भूमिसुधार नीति):
-
भूमिमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने।
-
अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै चक्लाबन्दी गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने।
-
किसानको हकहित संरक्षण गर्दै कृषि व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने।
-
भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति र वातावरणीय सन्तुलनका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने।
-
कृषकलाई कृषि सामग्री, उचित मूल्य र बजार पहुँचको व्यवस्था गर्ने।
-
(२) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
-
निष्क्रिय पुँजीलाई उत्पादक क्षेत्रतर्फ मोड्न, कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण गर्न, किसानको जीवनस्तर सुधार गर्न र कृषि उत्पादन बढाउन यस ऐन बनाइएको हो।
-
यसमा ११ परिच्छेद र ६४ दफा छन्।
-
प्रमुख व्यवस्था:
-
जमिनदार प्रथा उन्मूलन
-
जग्गाको हदबन्दी
-
जग्गा बिक्री–वितरण सम्बन्धी नियम
-
मोहीसम्बन्धी व्यवस्था
-
कुतको व्यवस्था
-
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन
-
-
ऐनलाई २०७६ सालसम्म ८ पटक संशोधन गरिएको छ।
(३) भूउपयोग ऐन, २०७६
नेपालको सङ्घीय संसद्ले भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि यो ऐन ल्याएको हो। यसमा ६ परिच्छेद र ३४ दफा छन्।
-
प्रमुख प्रावधानहरू:
-
भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन
-
भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण
-
भूउपयोग योजना निर्माण
-
भूमि बैंकको स्थापना
-
(क) भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण (दफा ४)
१. कृषि क्षेत्र
२. आवासीय क्षेत्र
३. व्यावसायिक क्षेत्र
४. औद्योगिक क्षेत्र
५. खानी तथा खनिज क्षेत्र
६. वन क्षेत्र
७. नदी, खोलो, ताल, सिमसार क्षेत्र
८. सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र
९. सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वको क्षेत्र
१०. सरकारद्वारा तोकिएका अन्य क्षेत्र
स्थानीय तहको सिफारिसमा उपक्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ।
(ख) भूउपयोग योजना (दफा ६)
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा योजना तर्जुमा गरिन्छ। आधार मानिने विषयहरू:
-
भूमिको वास्तविक स्थिति
-
जनसङ्ख्या वृद्धिदर
-
खाद्य तथा आवास आवश्यकताहरू
-
पूर्वाधार र आर्थिक विकासका माग
-
दीर्घकालीन भूउपयोग योजनाको आधारपत्र
योजनामा समावेश गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू:
-
औद्योगिक करिडोर
-
विशेष आर्थिक क्षेत्र
-
राष्ट्रिय परियोजना
-
अन्तरप्रदेशीय परियोजना
-
संरक्षणयोग्य सम्पदा
-
धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थान
-
विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, सिंचाइ आदि
-
राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील स्थान
-
विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्र
-
वातावरणीय तथा जैविक विविधता संरक्षण क्षेत्र
-
अन्य आवश्यक क्षेत्र
(ग) थप प्रावधानहरू
-
वर्गीकरण भइसकेको जग्गा पर्याप्त कारणबिना परिवर्तन गर्न पाइँदैन (दफा ८)।
-
जग्गा खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी प्रोत्साहन गर्ने (दफा १०)।
-
कृषिभूमिमा आवास वा अन्य पूर्वाधार बनाउन निषेध (दफा ११)।
-
आवासीय बाहेक अन्य प्रयोजनमा घडेरी विकास गर्न नपाइने (दफा १२)।
-
तीनै तहमा भूउपयोग परिषद् गठनको व्यवस्था।
-
भूमि बैंक स्थापना गर्न सकिने (दफा २१)।
-
कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन (दफा २२)।
-
जग्गा रजिष्ट्रेशन तथा प्रमाणपत्र अद्यावधिक गर्ने, जग्गा मूल्याङ्कन र कर निर्धारण वर्गीकरणअनुसार गर्ने व्यवस्था।
(४) अन्य सम्बन्धित कानुन र आदेशहरू
-
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
-
भूउपयोग नीति, २०७२
-
भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१
-
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६
