शिक्षा
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार दिएको छ। यसअनुसार, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने हक छ। साथै, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि निःशुल्क रूपमा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक छ। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विगतका नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, कार्यक्रमगत र मानव विकासका प्रयासहरूले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन्। नेपाल सन् १९५३ मा युनेस्को (UNESCO) को सदस्य राष्ट्र बनेको हो।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, देशमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कुल जनसंख्यामध्ये साक्षरता दर ७६.२% पुगेको छ। यसमा पुरुषको साक्षरता दर ८३.६% र महिलाको साक्षरता दर ६९.४% छ।
२०७८ को यो तथ्याङ्क २०६८ सालको जनगणनासँग तुलना गर्दा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। २०६८ मा कुल साक्षरता दर ६५.९% थियो, जसमा पुरुषको साक्षरता दर ७५.१% र महिलाको ५७.४% मात्र थियो
विद्यालयको प्रकार अनुसार वितरण
(विद्यालय तह, प्रकार, संख्या अनुसारको विवरण)
-
आधारभूत तह (कक्षा १–५)
-
आधारभूत तह (कक्षा १–८)
-
माध्यमिक तह (कक्षा १–१०)
-
माध्यमिक तह (कक्षा १–१२)
शिक्षक संख्या (२०८०)
सामुदायिक, संस्थागत, धार्मिक विद्यालयमा कार्यरत महिला तथा पुरुष शिक्षकहरूको वितरण।
उच्च शिक्षा
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार, आ.व. २०७९/८० मा विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.४% ले बढेर ७,३९,९४१ पुगेको छ।
२०७८/७९ मा यो संख्या २२.६% ले बढेर ६,८२,५८९ पुगेको थियो।
हाल ११ विश्वविद्यालय र ३ प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये:
-
७९.४% विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा
-
२१.८% विद्यार्थी अन्य विश्वविद्यालयहरूमा छन्।
२०८० फागुनसम्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (Accreditation) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने उच्च शैक्षिक संस्थाको संख्या १०३ पुगेको छ, जुन २०७९ फागुनमा ८६ मात्र थियो।
.jpg)
