वि.सं. २००७ सालको दिल्ली सम्झौता

• के थियो दिल्ली सम्झौता?: राणा शासन, नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवनबीच भारतको मध्यस्थतामा भएको मौखिक एवं लिखित समझदारी
• सम्झौता भएको स्थान: नयाँ दिल्ली, भारत
• सम्झौता भएको मिति: वि.सं. २००७ फागुन १ गते (तदनुसार सन् १९५१ फेब्रुअरी १२)
• मध्यस्थकर्ता/संयोजक: भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू
• दिल्ली सम्झौताका मुख्य सर्त तथा बुँदाहरू:
  • अधिकारको हस्तान्तरण: श्री ५ सुरेन्द्रको पालामा जङ्गबहादुर राणाले लिएको सम्पूर्ण राजकीय अख्तियारी राजा (श्री ५) लाई सुम्पिने,
  • वैधानिक राजा: श्री ५ त्रिभुवनलाई नै नेपालको वैधानिक राजा मान्ने,
  • अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन: चुनाव नभएसम्मका लागि राणा र नेपाली काङ्ग्रेस दुवै पक्षबाट ५–५ जना गरी १० जना सदस्य रहेको अन्तरिम संयुक्त मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने,
  • प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता: अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर नै रहने,
  • संविधान सभाको व्यवस्था: नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित विधान सभाले नेपालको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने,
  • राजनीतिक फुकुवा: राजनीतिक सङ्गठन खोल्नमा लगाइएका सम्पूर्ण प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्ने,
  • राजबन्दी रिहाइ: फौजदारी अभियोग लागेका बाहेक अन्य सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीहरूलाई बिनासर्त रिहा गर्ने,
  • हतियार बुझाउने र आन्दोलन स्थगन: नेपाली काङ्ग्रेसको मुक्ति सेनाले सशस्त्र आन्दोलन रोक्ने र आफ्ना हतियारहरू सरकारलाई बुझाउनुपर्ने,
•  सम्झौतापछिका परिणाम र प्रजातन्त्रको घोषणा:
  • आन्दोलन स्थगन: सम्झौताको मर्म अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सशस्त्र आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको,
  • राजा त्रिभुवनको फिर्ती: राजा त्रिभुवन वि.सं. २००७ फागुन ४ गते विशेष विमानद्वारा नेपाल फर्किएका,
  • प्राइभेट सेक्रेटरीको नियुक्ति: राजा प्रवासबाट फर्कंदा भारत सरकारले आफ्ना पूर्वप्रमुख सचिव गोविन्द नारायणलाई राजाको निजी सचिव (Private secretary) बनाएर सँगै पठाएको,
  • प्रजातन्त्रको घोषणा: वि.सं. २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले नारायणहिटी राजदरबारबाट शाही घोषणा मार्फत नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको घोषणा गरे र यससँगै १०४ वर्ष लामो राणा शासनको औपचारिक अन्त्य भएको,

दिल्ली सम्झौताको जगमा वि.सं. २००७ फागुन ७ गते गठित नेपालको पहिलो संयुक्त अन्तरिम मन्त्रिमण्डलमा सामेल १० जना मन्त्री र उनीहरूको कार्यविभाजन: