• कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर नलगाइने र नउठाइने,
• संघीय सरकारले संघीय कानून बमोजिम र प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि कानूनको अधीनमा रही मात्र ऋण लिन वा जमानत दिन पाउने व्यवस्था,

• संघीय बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता,
• प्रदेशको हकमा असार १ गतेभित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था,

नोट: बजेट पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन भन्ने विवरण पनि साथै पेश गर्नुपर्छ,