Ghoksewa

  • HOME (current)
  • ABOUT
  • FEATURES
  • REVIEWS
  • BLOG
  • DOWNLOAD
  • CONTACT
  • Install Now
Current Affairs

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट

  • Ajnabee Khadka
  • May 30, 2026
  • 3799

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट

Budget for fiscal year 2083/84
  • बजेट जारी भएको मिति: यो बजेट वक्तव्य वि.सं. २०८३ साल जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको,
  • कसले जारी गरेको (प्रस्तुतकर्ता): नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो बजेट जारी गरेका,
  • कहाँ जारी गरिएको: अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा यो बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका,

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको कुल आकार र विनियोजन:

विनियोजनको शीर्षक
विनियोजन रकम
कुल बजेटको प्रतिशत
चालु खर्च
रू. १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड
५९.८%
पुँजीगत खर्च
रू. ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड
२०.३%
वित्तीय व्यवस्था
रू. ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड
१९.९%
कुल बजेट विनियोजन
रू. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड
१००%

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको आम्दानीका स्रोतहरू (स्रोत व्यवस्थापन)

आम्दानीको स्रोत
अनुमानित रकम (अर्ब र करोडमा)
राजस्व
रू. १४ खर्ब ०५ अर्ब ३१ करोड
वैदेशिक अनुदान
रू. ६१ अर्ब ७४ करोड
वैदेशिक ऋण
रू. २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड
आन्तरिक ऋण
रू. ४ खर्ब १० अर्ब
कुल स्रोत (आम्दानी)
रू. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यअनुसार नेपालको संविधानको धारा ६० बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने वित्तीय हस्तान्तरण (अनुदान)

अनुदानको शीर्षक
प्रदेश (रू. अर्बमा)
स्थानीय तह (रू. अर्बमा)
जम्मा (रू. अर्बमा)
वित्तीय समानीकरण अनुदान
६१ अर्ब ५० करोड
९० अर्ब २० करोड
१ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड
सशर्त अनुदान
३९ अर्ब ७२ करोड
२ खर्ब ०६ अर्ब ०८ करोड
२ खर्ब ४५ अर्ब ८० करोड
समपूरक अनुदान
४ अर्ब ६० करोड
८ अर्ब ९३ करोड
१३ अर्ब ५३ करोड
विशेष अनुदान
३ अर्ब ८२ करोड
९ अर्ब ४० करोड
१३ अर्ब २२ करोड
जम्मा अनुदान हस्तान्तरण
१ खर्ब ०९ अर्ब ६४ करोड
३ खर्ब १४ अर्ब ६१ करोड
४ खर्ब २४ अर्ब २५ करोड
  • आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले तय गरेका मुख्य समष्टिगत आर्थिक लक्ष्यहरू;
    • आर्थिक वृद्धिदर: ७ % पुर्‍याउने,
    • मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धि): ६ % भित्र सीमित राख्ने,

 आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत कर प्रणालीमा गरिएका मुख्य परिवर्तनहरू र सुधारहरू:

 क्रम. मुख्य क्षेत्र सुधार/सहुलियतको विषय विस्तृत व्यवस्था
१. व्यक्तिगत आयकरमा राहत आयकर छुटको सीमा वृद्धि करको बोझ घटाउन व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर गरी रू. १० लाख पुर्‍याइएको,
    करको दरमा कटौती व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले कटौती गरिएको,
२. भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क अन्तःशुल्क खारेजी हाल ३६० वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको,
    भन्सार तहमा कटौती विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको,
    कच्चा पदार्थमा सहुलियत २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी घटाइएको,
    एकीकृत हरित कर भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी "हरित कर" (Green Tax) मा समाहित गरिएको,
३. डिजिटल अर्थतन्त्र र भ्याट डिजिटल भुक्तानीमा छुट डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बील जारी हुँदाकै बखत उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा १० प्रतिशत फिर्ता (Rebate) पाउने व्यवस्था गरिएको,
    स्वचालित फिर्ता प्रणाली मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइने,
४. लगानी र क्षेत्रगत कर सहुलियत सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्र
  • आईटी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइएको,
  • सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रका श्रमिकले पाउने "Sweat equity" मा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको,
    कृषि प्रशोधन उद्योग कृषि प्रशोधन उद्योगलाई सुरुको १० वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिइने,
    पूँजीगत लाभकर सूचीकृत कम्पनीहरूको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाइएको,
    सिनेमा हल महानगर र उपमहानगर बाहेकका क्षेत्रमा खुल्ने नयाँ सिनेमा हललाई सुरुको १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिइने,
५. कर प्रशासन र विवाद समाधान विवाद समाधान योजना लामो समयदेखि अल्झिएका कर विवाद सुल्झाउन विशेष छुट र सहुलियत योजना ल्याइएको,
    मुद्दा फिर्ता र जरिवाना मिनाहा अदालतमा विचाराधीन रहेका कर विवादमा निर्धारित करको १ प्रतिशत थप गरी बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई बाँकी शुल्क, जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको,
    राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजी राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरी यसका कार्यहरू विषयगत निकायहरूबाटै सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने,
    ई-एसेसमेन्ट (e-Assessment) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग गरी जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि ई-एसेसमेन्ट (e-Assessment) पद्धतिको विकास गरिने,

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विभिन्न क्षेत्रहरूका लागि गरिएको विनियोजन र कार्यक्रमका मुख्य विशेषताहरू:

क्रम. क्षेत्र विवरण
१. सडक पूर्वाधार र यातायात
  • लक्ष्य र विस्तार: आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २७५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको,
  • पूर्व-पश्चिम राजमार्ग: यस राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्न रू. ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको,
  • काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग: यस आयोजनाका लागि रू. १७ अर्ब ६४ करोड छुट्याइएको छ, जसमा आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ कि.मी. सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिने,
  • रणनीतिक सडकहरू: हुलाकी राजमार्गका लागि रू. ४ अर्ब ६५ करोड, मध्यपहाडी राजमार्गका लागि रू. २ अर्ब १६ करोड र मदन भण्डारी राजमार्गका लागि रू. १ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको,
  • सुरुङमार्ग: नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ र टोखा-छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने,
  • सडक सुरक्षा: महिलाहरूको सुरक्षित आवागमनका लागि सिसि क्यामेरासहितको "Blue Bus" सेवा सञ्चालन गरिने,
२. ऊर्जा र जलविद्युत्
  • विद्युत् उत्पादन: आगामी वर्ष जलविद्युत्बाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने,
  • प्रमुख आयोजनाहरू: बुढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), माथिल्लो अरुण (१०६१ मेगावाट) र दूधकोशी (६७० मेगावाट) जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइने,
  • प्रसारण लाइन: हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० के.भी. प्रसारण लाइन आगामी वर्ष सम्पन्न गरि; प्रसारण लाइनका लागि कुल रू. ७० अर्ब विनियोजन गरिएको,
  • नवीनतम प्रविधि: हेटौंडामा २.५ मेगावाटको हरित हाइड्रोजन पाइलट आयोजना (Green Hydrogen Pilot Project) र काठमाडौंमा १०० मेगावाटको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण (Battery Energy Storage ) प्रणाली सुरु गरिने,
  • कुल विनियोजन: ऊर्जा क्षेत्रका लागि कुल रू. ८५ अर्ब ५४ करोड छुट्याइएको,
३. शिक्षा र खेलकुद
  • शिक्षा बजेट: शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल रू. २१८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको,
  • पूर्वाधार: सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकता म्यापिङ गर्न रू. १ अर्ब छुट्याइएको,
  • उच्च शिक्षा: चिकित्सा, नर्सिङ र सूचना प्रविधि (IT) को कोटामा उल्लेखनीय वृद्धि गरिने; विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको छात्रवृत्तिका लागि रू. ८ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको,
  • विशेष कार्यक्रम: चितवनको चेपाङ समुदायबाट सुरु गरी पिछडिएका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने,
  • खेलकुद: आगामी ३ वर्षभित्र १० वटा फुटबल रङ्गशाला स्तरोन्नति गर्ने र ८ वटा सहरमा आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने लक्ष्य,
४. स्वास्थ्य र खानेपानी
  • स्वास्थ्य बजेट: स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रू. १ खर्ब ०१ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको,
  • स्वास्थ्य बीमा: बीमा कार्यक्रमका लागि रू. १५ अर्ब छुट्याइएको छ र ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई बीमाको दायरामा ल्याइने,
  • अस्पताल निर्माण: निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने,
  • विशिष्ट सेवा: बालबालिकामा हुने क्यान्सरको सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार गरिने; नर्सिङ कर्मचारीको रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता दोब्बर र स्वयंसेविकाको यातायात खर्च ५० प्रतिशतले बढाइएको,
  • खानेपानी: मेलम्चीको पानी काठमाडौंका थप क्षेत्र (कीर्तिपुर, पेप्सीकोला आदि) मा वितरण गर्न रू. ७ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको,
५. कृषि, वन र भूमि व्यवस्थापन
  • रासायनिक मल: मल खरिदका लागि बजेट बढाई रू. ३२ अर्ब ४६ करोड पुर्‍याइएको,
  • कृषि बीमा: कृषि र पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिइने,
  • भूमि सुधार: भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीको व्यवस्थापन आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिने,
  • वन र वातावरण: जडीबुटी प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवर्द्धनका लागि रू. १२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको,
६. सूचना प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI)
  • एआई विकास: स्यूचाटारमा देशकै पहिलो "सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र (Sovereign AI Compute Center)" स्थापना गरिने,
  • टेक हब: नेपाल टेलिकमको थप सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरी प्राप्त रकम नेपाललाई "Tech Hub" बनाउन प्रयोग गरिने,
  • आईटी निर्यात: सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइएको,
७. पर्यटन र संस्कृति
  • प्रमुख अभियान: "नेपाल भ्रमण वर्ष २०८५" र "नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७" को तयारी गरिने,
  • सम्पदा संरक्षण: तिलौराकोट, जनकपुरधाम र गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिने,
  • नयाँ पदमार्ग: "ग्रेट हिमालयन ट्रेल" र "डाँफे रुट" जस्ता रणनीतिक पदमार्ग विकास गरिने,
८. सामाजिक सुरक्षा र कर्मचारी सुविधा
  • सामाजिक सुरक्षा: यस क्षेत्रका लागि कुल रू. १२० अर्ब विनियोजन गरिएको,
  • बालपोषण भत्ता: दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक रू. १ हजार पुर्‍याइएको,
  • तलब वृद्धि: राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि र थप १० प्रतिशत कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको,

मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन तालिका (आ.व. २०८३/८४)

मन्त्रालय / निकाय
विनियोजन रकम (रु. लाखमा)
कुल बजेटको हिस्सा (%)
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
३,०२,८३,५२
१४.२६%
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
२,१८,३०,५०
१०.२८%
महिला, बालबालिका, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१,२२,६१,४३
५.७७%
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
१,१४,०२,८२
५.३७%
गृह मन्त्रालय
१,०८,३२,९३
५.१०%
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय
९६,४३,६३
४.५४%
अर्थ मन्त्रालय
८४,७३,५८
३.९९%
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
७३,१२,२१
३.४४%
रक्षा मन्त्रालय
६४,९६,७५
३.०६%
भूमि व्यवस्था, संघीय मामिला तथा सा. प्र. मन्त्रालय
१४,९४,२४
०.७०%
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१०,५३,९२
०.५०%
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
९,३४,७४
०.४४%
परराष्ट्र मन्त्रालय
८,७३,८२
०.४१%
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
७,४८,५२
०.३५%
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
५,९३,६०
०.२८%
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
४,००,०४
०.१९%
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
३,६२,६६
०.१७%
संवैधानिक अङ्ग तथा अन्य निकायहरू
१६,२३,४१
०.७६%

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट (Gender Responsive Budget)

क्रम.
लैंगिक उत्तरदायी बजेटको वर्ग
विनियोजन रकम (रु. लाखमा)
कुल बजेटको प्रतिशत
१
प्रत्यक्ष लाभ (Direct Benefit)
९,४१,१२,०८
४४.३०%
२
अप्रत्यक्ष लाभ (Indirect Benefit)
६,२०,२९,६८
२९.२०%
३
तटस्थ (Neutral)
५,६२,९२,६८
२६.५०%
 
कुल बजेट विनियोजन
२,१२,४३,४४४
१००%

 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा जलवायु परिवर्तन बजेट:

क्रम.
जलवायु परिवर्तन बजेटको वर्ग
विनियोजन रकम (रु. लाखमा)
कुल बजेटको प्रतिशत
१
प्रत्यक्ष लाभ (Direct Benefit)
१,४१,९०,८०
६.६८%
२
अप्रत्यक्ष लाभ (Indirect Benefit)
८,०३,४०,१८
३७.८२%
३
तटस्थ (Neutral)
११,७९,०३,४६
५५.५०%
 
कुल बजेट विनियोजन
२,१२,४३,४४४
१००%

 आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा सुशासन र प्रशासनिक सुधारका सम्बन्धमा घोषणा गरिएका विस्तृत व्यवस्था र कार्यक्रमहरू:

क्रम. सुशासन र प्रशासनिक क्षेत्र विवरण
१. प्रशासनिक पुनर्संरचना र लागत न्यूनीकरण
  • मन्त्रालय र निकाय कटौती: सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरिएको; प्रशासनिक बोझ घटाउन ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटाको मर्जर, ६ वटाको हस्तान्तरण र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गरिने,
  • खर्च नियन्त्रण: कार्यालय सञ्चालन खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गरिएको; तालिम केन्द्र बाहिरका तालिम खर्च र क्यामेरा, टेलिभिजन जस्ता उपकरणको विनियोजन हटाइएको,
  • सुविधा खारेजी: विभिन्न कोष खडा गरी अतिरिक्त सुविधा दिने प्रचलन बन्द गरिएको छ भने सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई आफ्नै संस्थाको वस्तु वा सेवा खरिदमा दिइने छुट हटाइएको,
  • बचत लक्ष्य: यी प्रशासनिक सुधारका कदमहरूबाट करिब रू. २० अर्ब बचत हुने अनुमान गरिएको,
२. राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सुविधा र क्षमता विकास
  • तलब वृद्धि: कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको,
  • कार्यसम्पादन प्रोत्साहन: सुरु तलबको थप १० प्रतिशत मासिक कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको; यसबाट कर्मचारीको खुद पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत वृद्धि भई न्यूनतम रू. ४० हजारदेखि १ लाख माथि कायम हुने,
  • प्रशासनिक कुशलता: कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम, कुशल र जवाफदेही बनाउन निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधामा निरन्तर वृद्धिको प्रबन्ध मिलाइएको,
३. डिजिटल सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह
  • नागरिक एप र डिजिटल प्रोफाइल: नागरिक एपमा दर्जनौँ सरकारी सेवाहरू आबद्ध गरिने; "एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल" प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वास्थ्य संस्थामा रियल टाइम अनुगमन गरिने,
  • राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोग: मालपोत, यातायात, राहदानी, व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधारभूत परिचयपत्रका रूपमा अनिवार्य प्रयोग गरिने,
  • समय कार्ड (Time Card): सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल टाइम कार्ड लागू गरिने,
  • राजस्व प्रशासन: राजस्व प्रशासनलाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाइने,
४. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
  • स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून: नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने,
  • हेलो सरकार: "हेलो सरकार" संयन्त्रलाई सरकार र नागरिकबीचको संवादको प्रभावकारी प्लेटफर्मका रूपमा विकास गरिने,
  • संवैधानिक निकाय: संवैधानिक निकायहरूको कार्यसम्पादन सुदृढ गर्न साधन र स्रोत सम्पन्न बनाइने,
५. कानूनी शासन र न्यायिक सुधार
  • विद्युतीय अदालत: न्याय प्रणालीलाई छरितो बनाउन "विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली" विस्तार गरिने,
  • कानूनी सहायता: विपन्न र दुर्गमका नागरिकका लागि निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,
  • संक्रमणकालीन न्याय: शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामहरू यथाशीघ्र टुङ्ग्याइने,
  • व्यापारिक न्यायाधिकरण: व्यापारिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने,
६. वित्तीय सङ्घीयता र अन्तर-तह समन्वय
  • दोहोरोपना अन्त्य: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार र कार्यसम्पादनमा रहेको दोहोरोपना हटाउन कार्य विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन गरिने,
  • विवाद समाधान: तीन तहबीच रहेको दोहोरो करको विवादलाई क्षेत्राधिकारको स्पष्टता र कानूनी सुधारमार्फत समाधान गरिने,
  • शासकीय नवप्रवर्तन: सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि 'शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती फण्ड' स्थापना गरिने,
७. राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक सुधार
  • सुरक्षा निकायको सुदृढीकरण: सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गरिने; नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग गरिने,
  • कूटनीतिक नियोग कटौती: बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिअनुसार डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाका दूतावास तथा छेन्दु र सानफ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावासहरू खारेज गरिने,
  • कारागार सुधार: खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गरी कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गरिने,

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका नवीनतम र विशेष कार्यक्रमहरू:

क्रम.
क्षेत्र
कार्यक्रमको नाम
मुख्य विशेषता र उद्देश्य
१.
प्रविधि र एआई
सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र
एआई स्टार्टअपहरूलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने उदेश्यले काठमाडौंको स्यूचाटारमा स्थापना गरिने,
   
एआई फेलोसिप
विदेशमा रहेका १५ जना प्रख्यात नेपाली एआई शोधकर्ताहरूलाई स्वदेश फर्काएर योगदान गराउन विशेष फेलोसिप प्रदान गर्ने,
   
नेपाललाई "Tech Hub" बनाउने
नेपाल टेलिकमको थप शेयर बिक्री गरी प्राप्त रकम नेपाललाई प्रविधि केन्द्रको रूपमा विकास गर्न लगानी गर्ने,
२.
अर्थ तथा लगानी
Sovereign Wealth Fund (सार्वभौम राष्ट्रिय कोष)
वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको उपयोग गरी मुलुकको हितमा लगानी गर्न यो कोष सञ्चालनमा ल्याइने।
   
मातृभूमि कोष
इन्धन भण्डारण र एआई फ्याक्ट्री जस्ता रणनीतिक आयोजनामा लगानी गर्न यो कोष स्थापना गरिने,
   
लगानी एक्सप्रेस
कम्पनी दर्तादेखि भिसा आवेदनसम्मका सेवा ३ महिनाभित्र स्वचालित (Automated Route) प्रणालीबाट प्रदान गर्ने,
३.
कर र वित्तीय सुधार
डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन
डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले बिल जारी हुँदाकै बखत VAT मा १० प्रतिशत फिर्ता (Rebate) पाउने,
   
राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी
बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न २०८३ पुसभित्र स्थापना गरिने,
४.
प्रादेशिक विकास
आर्थिक चतुर्भुज (Quadrangles)
मध्य-मधेश, कर्णाली र गण्डकी क्षेत्रलाई कृषि, जडीबुटी र पर्यटनका विशिष्ट "ग्रो-पोल (Grow-pole)" का रूपमा विकास गर्ने,
   
शालिग्राम पथ
त्रिवेणी, देवघाट, रुरु, कागबेनी र मुक्तिनाथलाई एकीकृत गरी धार्मिक पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गर्ने,
५.
सामाजिक सुरक्षा
"सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ"
आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रिय अभियान,
   
बालपोषण भत्ता वृद्धि
दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक रू. १,००० पुर्‍याइएको,
६.
जनस्वास्थ्य
निःशुल्क क्यान्सर उपचार
सरकारी अस्पतालहरूमा बालबालिकामा हुने क्यान्सरको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था,
   
औषधि नियमन
औषधि र स्वास्थ्यजन्य सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न "खाद्य तथा औषधि प्रशासन (Food and Drug Adminstration)" स्थापना गरिने,
७.
ऊर्जा र यातायात
हरित हाइड्रोजन पाइलट आयोजना
हेटौंडामा २.५ मेगावाटको हरित हाइड्रोजन प्लान्ट व्यावसायिक उत्पादनका लागि सुरु गरिने,
   
ब्लु बस (Blue Bus)
महिलाहरूको सुरक्षित आवागमनका लागि सिसि क्यामेरासहितको आधुनिक बस सेवा सञ्चालन गरिने,
८.
सुशासन
Digital Time Card (डिजिटल समय कार्ड)
सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि "Digital Time Card (डिजिटल समय कार्ड)" लागू गरिने,
   
शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष
सङ्घीयता सुदृढीकरण र स्थानीय तहमा सेवा सुधारका लागि नयाँ अवधारणा अन्तर्गत यो कोष स्थापना गरिने,

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ को बजेटको कुल आकार, विनियोजन र आम्दानीका स्रोतहरूको तुलनात्मक विवरण:

बजेट विनियोजन (खर्च) को तुलनात्मक तालिका:

विनियोजन शीर्षक
आ.व. २०८२/८३ (विनियोजन)
आ.व. २०८३/८४ (विनियोजन)
चालु खर्च
रू. ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड
रू. १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड
पुँजीगत खर्च
रू. ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड
रू. ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड
वित्तीय व्यवस्था
रू. ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड
रू. ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड
कुल बजेटको आकार
रू. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड
रू. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड
  • कुल वृद्धि: आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अघिल्लो वर्षको विनियोजनको तुलनामा करिब रू. १.६० खर्ब (८.१६ प्रतिशत) ले वृद्धि भएको,

स्रोत व्यवस्थापन (आम्दानी) को तुलनात्मक तालिका:

आम्दानीको स्रोत
आ.व. २०८२/८३ (अनुमान)
आ.व. २०८३/८४ (लक्ष्य)
राजस्व
रू. १३ खर्ब १५ अर्ब
रू. १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड
वैदेशिक अनुदान
रू. ५३ अर्ब ४५ करोड
रू. ६१ अर्ब ७४ करोड
वैदेशिक ऋण
रू. २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड
रू. २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड
आन्तरिक ऋण
रू. ३ खर्ब ६२ अर्ब
रू. ४ खर्ब १० अर्ब
कुल स्रोत (आम्दानी)
रू. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड
रू. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड
  • समग्रमा बजेटको स्रोत अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको,

Categories

  • Current Affairs 858
  • Gorkhapatra 354
  • Others 1203
  • Vacancy 1
  • Past Questions 160
  • Nepal Police 10

Latest Blogs

Beauty pageants (2083 B.S.)
Current Affairs

सौन्दर्य प्रतियोगिताहरू (वि.सं. २०८३)

  • Nov 05, 2026
  • 151
The historical journey of the "Constitutional Basic Law" in Nepal's constitutional development
Others

नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा "संविधान मूल कानुन" को ऐतिहासिक यात्रा

  • Nov 05, 2026
  • 101
World Tsunami Awareness Day 2026
Current Affairs

विश्व सुनामी जागरूकता दिवस २०२६

  • Nov 05, 2026
  • 167
Dr. Manoj KC appointed as the 34th Inspector General of Police (IGP) of Nepal Police
Current Affairs

डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४ औं प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) मा नियुक्त

  • Nov 04, 2026
  • 312
Unique and salient features of the Constitution of Nepal (2072)
Others

नेपालको संविधान (२०७२) का अद्वितीय र प्रमुख विशेषताहरू

  • Nov 04, 2026
  • 283
COPYRIGHT © 2026. ALL RIGHTS RESERVED. GHOKSEWA