प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय (नेपाल) – “खरिदार विशेष”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय नेपालका मन्त्रालयहरू बिच हुने कामहरूमा समन्वय गरी कार्य प्रभावकारिता बढाउने तथा एकीकृत र सजिलो कार्यपद्धतिको सोच राखेर वि.सं. २०६०-०५-२२मा नेपालको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट स्थापना भएको हो। तत्कालिन दुई कार्यालयहरू नेपाल सरकारको केन्द्रीय सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयहरूलाई यसमा गाभिएका छन्। नेपाल सरकारको मन्त्रालयहरू मध्ये यो कार्यालय सर्वोच्च निकाय हो। यस कार्यालयको प्रशासनिक प्रमुख निजामती सेवाको सर्वोच्च अधिकारी यसको सचिब रहने व्यवस्था छ।
उद्देश्य
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका प्रमुख उद्देश्यहरू निम्नलिखित छन्।
- मुलुकको समग्र प्रशासनिक गतिविधि तथा क्रियाकलापहरूलाई नियमित, चुस्त तथा दुरुस्त राख्न लगाउने,
- सबै मन्त्रालयहरूबीच समन्वय स्थापना गर्ने, पारस्परिक सम्पर्क र सहयोग गर्ने,
- नीति निर्णय हरूको कार्वान्वयन पक्षको अनुगमन गर्ने एवं आवश्यक निर्देशन दिने,
कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ (दोस्रो संशोधन २०६६)ले नवगठित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्र निम्नलिखित निर्धारण गरेको छ।
- मन्त्रिपरिषदको कार्य,
- नेपाल सरकारको कार्यविभाजन र मन्त्रालयहरूको गठन, तथा विघटनसम्बन्धी तथा सङ्गठन हेरफेर,
- नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली,
- विभिन्न मन्त्रालयको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन,
- मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन तथा सोको अनुगमन,
- विधयेक, अध्यादेश , नियम तथा आदेशको तर्जुमा, स्वीकृति तथा जारी,
- नेपाल सरकारको अल्पकालीन तथा दीर्घकालिन नीति एवं रणनीति तर्जुमा, स्वीकृति, कायार्न् वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन,
- देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुरक्षा एवं प्रशासनिक गतिविधिहरूको अद्यावधिक जानकारी लिने,
- अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको नियमित र सन्तुलित आपूर्तिको व्यवस्था गर्न लगाउने,
- नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र प्रभावकारिता,
- शासकिय सुधार,
- द्विपक्षीय र बहुपक्षी स्तरमा भएका सन्धि, सम्झौता एवं सहमति कार्वान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने,
- राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,
- मानव अधिकार प्रबर्द्धन,
- प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कर्यान्वयन,
- संवैधानिक परिषद्,
- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग,
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
- राष्ट्रिय योजना आयोग,
- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र,
- गरीबी निवारण कोष,
- राज्यको पुनर्संरचना,
- सुशोभन समारोह,
- प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन,
- प्रधानमन्त्रीको बाहृय एवं आन्तरिक जनसर्म्पर्क तथा सञ्चार,
- प्रचलित कानुन बमोजीम प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने लिखत, र
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी अन्य कार्यहरू गर्ने,
यसको अलावा सरकारी सेवा तथा सुविधा प्रभावकारी तुल्याउने निर्देशिका, २०६१ले व्यवस्था गरे बमोजिम केन्द्रीय अनुगमन एकाइको कार्यसमेत यस कार्यालयबाट सम्पादन हुने व्यवस्था छ। साथै, सर्वसाधारण जनताले विभिन्न सरकारी कामको सिलसिलामा भोग्नुपरेका समस्यासम्बन्धी गुनासा तथा शिकायत सुन्ने र सो उपर आवश्यक कारवाही गर्ने कार्यसमेत यस कार्यालयको जिम्मेवारीमा पर्दछ।
