अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल – “खरिदार विशेष”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि नेपालको संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित संस्था हो । यस संस्थाको शुरूवात नेपालको संविधान २०१९ को दोश्रो संशोधन २०३२ को अनुरूप अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको रूपमा भएको हो । यस आयोगमा एक प्रमुख आयुक्त, पाँच आयुक्त तथा संस्थाको सचिवको रूपमा नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको छ । यस आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ तथा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यहरूमा प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छ।
इतिहास:
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को धारा ९७ अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य अथवा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न संवैधानिक निकायको रूपमा तत्कालिन श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरी मिति २०४७ मंशीर २६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपश्चात् नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा विक्रम सम्वत २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको हो । यस आयोगमा एकजना प्रमुख आयुक्त र आवश्यक सङ्ख्यामा अन्य आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ।
काम, कर्तब्य र अधिकार:
नेपालको संविधान २०७२, को भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ मा आयोगको गठन सम्वन्धि व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २३९ मा आयोगको काम कर्तब्य र अधिकार बारेको ब्यवस्था छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्वन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अवराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुन वमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।
उद्देश्यहरू:
- अख्तियार दुरूपयोगमुक्त राज्यसंयन्त्रको माध्यमबाट सुशासनलाई सुदृढ गरी अनुशासित समाज स्थापना गर्ने।
- अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाईलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सशक्त बनाई सुशासन कायम गर्न टेवा पुर्याउने।
काम, कर्तव्य र अधिकार:
- कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्तिले अनुचित कार्य अथवा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने गराउने।
- सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारवाही गर्न अख्तियारवालालाई लेख्ने।
- सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति तथा सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू उपरसमेत मुद्दा दायर गर्ने वा गराउने।
क्षेत्राधिकार:
सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्तिले अनुचित कार्य अथवा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा यस आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्दछ। तथापि निम्न पदाधिकारी र विषयको सम्बन्धमा कारवाई गर्ने अधिकार आयोगलाई प्राप्त छैन:-
- यस आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरू, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यहरू।
- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा अन्य आयुक्तहरू, महालेखा परीक्षक, न्यायाधीशहरू।
- सैनिक ऐन बमोजिम कारवाई हुने पदाधिकारीहरू।
- संसदको कुनै सदन वा समितिको बैठकमा भएको काम कारवाई वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद वा त्यसको कुनै समितिले सामुहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारवाहीका सम्बन्धमा।
