स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा)

नेपालको संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । संविधानतः स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रदान गरेको छ । यी अभ्यासलाई संस्थागत र सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको शासन व्यवस्थामा भएको परिवर्तनका कारण स्थानीय स्रोत साधन, क्षमता र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहको अवस्था विश्लेषण गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता रहेको छ । स्थानीय तहहरूलाई योजना निर्माण, दीर्घकालीन योजना, बजेट तर्जुमा लगायत अन्य विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यहरू सम्पन्न गरी स्थानीय तहको संस्थागत विकास गर्नु ठुलो चुनौती रहेको छ ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनले स्थानीय तहको वर्तमान अवस्था र सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरूको लागि आवश्यक रणनीतिक कार्यदिशा तय गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा औजारको रूपमा रहेको छ । यसले स्थानीय तहको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिहरूको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरूको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरूको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाको आधार प्राप्त गर्न र स्थानीय तहहरूको बीचमा तुलनायोग्य सूचकहरू तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ । स्थानीय तहले गरेका राम्रा अभ्यास, सिकाई र उपलब्धिहरूलाई उजागर गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सुधारात्मक पक्ष तथा चुनौतीको पहिचान गरी नीतिगत कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु नै स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य रहेका छन् ।

स्थानीय तहको वर्तमान अवस्था, कार्य सम्पादनका सिलसिलामा अपनाइएका र अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू, सम्पादन गरिएका असल अभ्यासहरू र सम्पादन गर्न बाँकी रहेको कार्यहरूको स्थिति पत्ता लगाउन स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन अपरिहार्य रहेको छ । समग्र सूचकको स्वमूल्याङ्कन पश्चात् स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुधारको लागि रणनीतिक योजना तयार गरी सेवा प्रवाह, सुशासन तथा जबाफदेहिताको क्षेत्रमा सुधार भई समावेशी, जबाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी स्थानीय सरकार भएको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनका १० वटा विषयक्षेत्रहरु शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय रहेका छन् । ती विषयगतक्षेत्र अन्तर्गत जम्मा १०० वटा सूचकहरू रहेका छन् । प्रत्येक सूचकका लागि एक/एक अङ्क निर्धारण गरिएको छ । हरेक विषय क्षेत्रका सूचकहरूलाई समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति गरी तीन तहमा व्यवस्थित गरिएको छ । यी सूचकहरूको मूल्याङ्कन गर्न समग्र अवस्थाका प्रत्येक सूचकमा चार अवस्थाहरू राखिएका छन् भने प्रक्रियागत र परिमाणात्मक अवस्थाका सूचकहरूमा तीन तीन वटा अवस्थाहरू राखिएका छन् । यी अवस्थाहरू मध्ये अन्तिम अवस्था सबैभन्दा राम्रो अवस्था हो भने पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अवस्थाले क्रमशः कमजोरबाट सुधार हुँदै गएको अवस्थालाई जनाउँछ । स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन कार्य प्रत्येक आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

स्थानीय तहको विकास तथा सेवा प्रवाहको प्रक्रिया र उपलब्धि सम्बन्धमा स्वयंबाट लेखाजोखा गर्ने पद्धतिलाई स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन भनिन्छ । यसलाई अङ्ग्रेजी अनुवादको सङ्क्षिप्त रूप ‘लिजा’बाट समेत चिनिने गरिन्छ ।

लिजाको महत्व:

– स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिको लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गर्न,

– विकास र सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीको जानकारी लिन,

– आवधिक समीक्षालाई सहज तुल्याउन,

– स्थानीय तहहरूको विकास र सुशासनको तुलनात्मक स्थिति थाहा पाउन,

– स्थानीय तहहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन,

– स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न,

लिजासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था:

– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० अनुसार स्थानीय तहको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना प्रविधिको ढाँचा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

– स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ जारी भई स्वमूल्याङ्कनका विषयक्षेत्र, मूल्याङ्कन प्रक्रिया, सूचक र अङ्कभार निर्धारण गरिएको छ ।

लिजासम्बन्धी विद्यमान अभ्यास:

– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिजासम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ,

– ७५३वटै स्थानीय तहमा लिजालाई संस्थागत गराउन तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ,

– स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृतलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेर विद्युतीय माध्यमबाट प्रतिवेदन गर्ने पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भएको छ,

– स्थानीय तहहरूले लिजाको नतिजालाई सार्वजनिक गरी आमजानकारीमा ल्याउने अभ्यास थालनी भएको छ,

– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तहहरूको नतिजा सङ्कलन गरी एकमुष्ठ प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भएको छ,

– लिजाको नतिजालाई स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणसँग आबद्ध गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ । तथापि हालसम्म यसलाई वित्तीय हस्तान्तरणसँग आबद्ध गर्न सकिएको छैन ।

– यसरी स्थानीय तहको संविधानप्रदत्त विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनको जिम्मेवारीलाई स्वमूल्याङ्कनद्वारा सुधार गर्न लिजा पद्धतिलाई संस्थागत गर्नु

स्थानीय तहको समावेशी विकास र शासन प्रक्रियामा समुदाय र नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै प्रतिबद्ध एवम् सक्षम नेतृत्व विकासले स्थानीय सेवाको गुणस्तरीय वितरण, अर्थपूर्ण र समावेशी सहभागिता, उत्तरदायित्व, जबाफदेहिता, पारदर्शिता, मितव्ययिता र न्यायिक अभ्यासको कार्य संस्थागत हुँदै गइरहेको छ । संस्थागत स्वमूल्याङ्कनले स्थानीय तहको संस्थागत, कानुनी, राजनीतिक र आर्थिक पक्षहरूको विकास क्रम के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने जानकारी दिनुका साथै स्थानीय तहको सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, समस्याग्रस्त क्षेत्र, सुधार गर्नु पर्ने पक्ष, चुनौती र अवसरहरूको पहिचान गरी स्थानीय तहलाई सबल र समृद्ध बनाउन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीतिक कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।