नेपालमा संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि भएका व्यवस्था:

(क) संबैधानिक व्यवस्था:

• नेपालको संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितका विषयको निर्धारण: नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि ।
• नागरिकता, मौलिक हक र संवैधानिक अंग सम्बन्धी व्यवस्था
• धारा ४८- नागरिकका कर्तव्य ।(राष्ट्रप्रति निष्ठावान्‌ हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु)
• धारा ५०- राज्यका निर्देशक मिद्धान्तहरु (राजनीतिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक र आर्थिक उद्देश्यहरु।
• धारा ५१- राज्यका नीतिहरु (राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, राजनीतिक तया शासन व्यवस्था सम्वन्धी नीति, न्याय तथा दण्ड सम्बन्धी नीति,अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध सम्बन्धी नीति। )
• धारा ५२- राज्यको दायित्व
• धारा २३४- अन्तर-प्रदेश परिषद्‌,धारा २३६-उतारप्रदेश व्यापार
• धारा २६६- राष्ट्रिय सुरक्षा परिपद्‌ तथा धारा २६७- नेपाली सेना सम्बन्धी व्यबस्था
• धारा २६८- नेपाल प्रहरी, सशस्व प्रहरी वल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठन
• धारा २७३- संकटकालीन व्यवस्था
• धारा २७९- सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति, वा समर्थन (शान्ति र मैवी,सुरक्षा एवम्‌ सामरिक सम्बन्धी, नेपाल राज्यको सीमाना, र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफौट)

(ख) नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था:

• राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ तथा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति, २०७७ (मस्यौदा)
• भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
• सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४
• राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
• सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४
• मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६६
• संगठीत अपराध निवारण ऐन, २०७०
• अन्य क्षेत्रगत नीति र कानुनहरु

(ग) संस्थागत व्यवस्था:

• रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय र अन्य विषयगत मन्त्रालय
• प्रदेशमा: आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
• नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल, र नेपाली सेना
• राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग
• नेपाल राष्ट्र बैंक (वित्तीय सूचना इकाईं)
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षकको कार्यालय
• Transparency International Nepal and INTERPOL National Central Bureau(NCB) Nepal

(घ) अन्य व्यवस्था:

• अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता
• दीगो विकास लक्ष्यहरु
• चालु पन्ध्रौं आवधिक योजना
• सँगठीत अपराध सम्वन्धमा सरकारका वार्षिक कार्यक्रम
• जनचेतना तथा प्रचारप्रसार

नेपालमा विद्यमान तथा भविष्यमा देखापर्ने सक्ने संगढित अपराधको नियन्त्रणका लागि उल्लेखित विभिन्न व्यवस्था रहेको भए तापनि कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, कमजोर अनुसन्धान क्षमता, अपराधको राजनीतिकरण र संरक्षण, स्रोत साधनको अपर्याप्तता, कमजोर राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवन्ध, खुला सीमाना, सूचना प्रबिधिको नियमनमा कमी तथा सचेनताको कमी लगायतका कारणले त्यस्ता अपराधहरुको अपेक्षित रुपमा नियन्त्रण र न्यूनिकरण भएको देखिदैन ।