लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर
१. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको परिचय दिँदै स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति र ती विकृति न्यूनीकरणका उपाय उल्लेख गर्नहोस् ।
सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, विनियोजन, उपयोग, अनुगमन, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषणसमेतका क्रियाकलाप व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई समग्रमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनिन्छ । यसमा सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, विनियोजन, उपयोग, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित बनाउन तर्जुमा गरिने नीति, कानुन, योजना, बजेट, कार्यक्रम र सोको कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्नेलगायतका विविध विषय समावेश हुन्छन् । स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त कार्यजिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पहिलो र अनिवार्य सर्तका रूपमा रहन्छ ।
- स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाबिना नै बजेट विनियोजन हुने गरेको,
- आन्तरिक आय एवं राजस्वको प्रक्षेपण यथार्थपरक हुन नसकेको,
- आन्तरिक आयस्रोतको पर्याप्त आधारबेगर राजस्व छुट दिने गरिएको,
- समयमै बजेट पेस र पारित नहुने, बजेट अबन्डा राख्ने कार्यबाट बजेट अनुशासन कमजोर रहेको,
- वर्षान्तमा खर्च गर्दा खर्चको गुणस्तरमा
- प्रश्न उठ्ने गरेको,
- प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता नआएको,
- अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च हुने तथा अनुदानको दुरुपयोग हुने गरेको,
- आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरी तदर्थवादी तवरले आयोजना र कार्यक्रम छनोट हुने गरेको,
- स–साना टुक्रा आयोजना छनोट गरी स्रोत छर्ने प्रवृत्ति रहेको,
- सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको उद्देश्यपरक खर्च नहुने गरेको,
- आयोजनाहरूको लागत अनुमान तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा परामर्शदातामाथि अत्यधिक निर्भर रहने गरेको,
- जटिल संरचनाको कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराएको र जनसहभागिताको पक्ष औपचारिक रहेको, सार्वजनिक स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने गरेको,
- लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमा हुन नसकेको, बेरुजु फस्र्याेटमा तदारुकता नदेखाएको,
विकृति न्यूनीकरणका उपायहरू
- आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गरी स्रोत विनियोजनमा दक्षता हासिल गर्ने,
- आयोजना प्राथमीकरणलाई संस्थागत गरी अनावश्यक स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने,
- स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन कायम गर्न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदान पद्धतिलाई परिमार्जन गर्दै जाने,
- साधारण खर्च कम गरी विकास खर्च वृद्धि
- गर्न अनावश्यक संरचना र दरबन्दीहरू कटौती गर्दै जाने,
- अनुदानलाई नतिजामा आधारित बनाउने नीति लागू गर्ने,
- समयबद्ध कार्यतालिका निर्माण गरी बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने,
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत पार्ने,
- सार्वजनिक स्रोतसाधनको चुस्त अभिलेख सिर्जना गरी सम्पत्ति दुरुपयोग न्यूनीकरण गर्ने,
- आफ्नै जनशक्तिको क्षमता विकास र प्रोत्साहनका माध्यमबाट परामर्श सेवालाई न्यूनीकरण गर्दै जाने,
- उपभोक्ता समितिको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिस्पर्धा, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, दण्ड र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्थासहितको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने,
- लेखाङ्कन र प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न अनिवार्य रूपमा सूत्र प्रणालीको उपयोग गर्ने, प्रणालीलाई थप परिस्कृत गर्दै लैजाने,
- आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई संस्थागत गर्ने,
- बेरुजु फस्र्योट सम्बन्धमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने,
- बेरुजुलाई पदाधिकारी र कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने ।
अतः सेवा प्रवाह र स्थानीय विकास व्यवस्थापनलगायत कार्यका लागि स्थानीय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अनिवार्य छ । यसका लागि कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र निगरानी निकाय सबैको भूमिका उत्तिकै महìवपूर्ण रहन्छ ।
२. नेपालको औद्योगिक विकासमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी सोको निराकरणका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
पुँजी, सिप, उद्यमशीलता, उपकरण र प्रविधिको संयोजन गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने आर्थिक क्षेत्र नै उद्योग हो । यो आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । औद्योगिक विकासले गति लिन नसक्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान न्यून रहेको छ । मुलुकको औद्योगिक विकासमा देखिएका समस्याहरू यस प्रकार छन् ः
- नीतिगत अस्थिरता कायम रहनु,
- लगानी र उद्योगमैत्री नीतिको अभाव रहनु,
- उद्यमशीलता र स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अभाव हुनु,
- उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेका छुट सुविधा प्राप्तिमा कठिनाइ हुनु,
- औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव रहनु,
- पुँजी र दक्ष जनशक्तिको अभाव कायमै रहनु,
- ब्याजदर महँगो हुँदा लगानी निरुत्साहित हुनु,
- जग्गाको माग र मूल्य वृद्धिसँगै उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुनु,
- आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको सङ्ख्या उच्च रहनु,
- नेपाली उत्पादनको निर्यातका लागि सहज वातावरण बन्न नसक्नु,
- बजारको अनिश्चतता कायमै रहनु,
- मालवस्तुको अवैध पैठारीका कारण नेपाली बजारमा नेपाली उत्पादनले स्थान पाउन नसक्नु,
- भौगोलिक विषमता, भूपरिवेष्टितता र सामुद्रिक दूरताका कारण निर्यात महँगो हुनु,
- नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नु,
- रुग्ण अवस्थाका उद्योगहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु,
- संस्थागत संस्कृतिको अभाव रहनु,
- अनुसन्धान र विकास प्राथमिकतामा नपर्नु ।
समस्या निराकरण गर्ने उपायहरू
- उद्योग क्षेत्रको विकास र निजी लगानी सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलबिच नीतिगत मतैक्यता कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनेको सन्देश दिने,
- उद्यमशीलता र स्टार्ट अप प्रवर्धनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
- उद्योग क्षेत्रको जनशक्ति विकास र अध्ययन अनुसन्धानका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट लगानी गर्ने,
- उद्योग दर्ता, नियमन, छुट सुविधा प्राप्तिलगायतका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई अनलाइन पद्धतिबाट सम्पादन गर्ने,
- उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सहुलियत दरमा पुँजी उपलब्ध गराउन वित्तीय प्रबन्ध गर्ने,
- उद्योगका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने,
- उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउने,
- स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई थप प्रोत्साहन गर्ने,
- रुग्ण उद्योग व्यवस्थापनको कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने, निर्यात प्रवर्धनका लागि सहज वातावरण तयार गर्ने,
- आर्थिक कूटनीतिमार्फत तेस्रो मुलुक वस्तु निर्यातलाई सहज बनाउने,
- नेपाली वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने,
- खुला सिमानाका कारण हुने अवैध निकासी पैठारीलाई कडा नियमन गर्ने,
- नेपाली उत्पादनको नेपालीबाट उपभोग गर्ने नीतिलाई सबैबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
- उद्यमशील संस्कृतिलाई मलजल गर्ने,
- उद्योगहरूको संस्थागत संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
अतः उल्लिखित समस्याको समाधान गरेर मुलुकको औद्योगिक विकासमार्फत नागरिकको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सकिन्छ । औद्योगीकरणको माध्यमबाट सबल र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको ढोका उघार्न सकिन्छ ।
३. निजीकरण भनेको के हो ? निजीकरणबाट हुने फाइदाहरू प्रस्तुत गर्दै निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारी नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको स्वामित्व र नियन्त्रण निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने काम निजीकरण हो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने अभिप्रायले निजीकरणको नीति अवलम्बन गरिन्छ । सन् १९८० र १९९० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको उदारीकरणको लहरसँगै नेपालमा पनि निजीकरणको नीति अपनाएको पाइन्छ । तथापि निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा निजीकरणप्रति आममानिसको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।
निजीकरणका फाइदाहरू
- अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार भई अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुने,
- अर्थतन्त्रमा निजी लगानी आकर्षित भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने,
- विदेशी पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशल भित्रिने, उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा छनोटको दायरा फराकिलो हुने,
- सरकारी लगानीबाट सञ्चालित औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दक्षता र उत्पादकत्व वृद्धि हुने,
- सरकारलाई वित्तीय र प्रशासनिक भार कम पर्ने,
- सरकारी स्रोतसाधनलाई आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्न र सामाजिक न्याय कायम गर्न उपयोग गर्न सकिने ।
- निजीकृत सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनका उपायहरू
- निजीकरण भएका संस्थानमा लामो समयदेखि रहेका विवादको समाधान गर्न उच्चस्तरीय विवाद समाधान संयन्त्र गठन गरी यथोचित निरोपण गर्ने,
- निजीकरण भएका संस्थानले सम्झौताको कार्यान्वयन गरे–नगरेको वार्षिक रूपमा
- प्रतिवेदन लिई कार्यान्वयन गराउन अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्ने,
- करार÷सम्झौता बमोजिम सिर्जित दायित्वको यकिन गरी टुङ्गो लगाउने,
- निजीकरण भएका संस्थानको कार्यसम्पादन अवस्था अध्ययन गरी आगामी निजीकरण प्रव्रिmयामा सम्झौताका स्वरूप, मूल्याङ्कनका आधार, विधि र ढाँचाको पुनरवलोकन र परिमार्जन गर्ने,
- सम्झौताको पालना नगर्ने निजीकृत
- संस्थानका सञ्चालकलाई सम्झौताका सर्तबमोजिम कारबाही गर्ने ।
- अतः निजीकृत सार्वजनिक संस्थानबाट उच्च स्तरको कार्यसम्पादन हासिल गरेर निजीकरणप्रतिको आमबुझाइलाई सकारात्मक बनाउन सकिन्छ । यसका लागि निजीकृत संस्थानको प्रभावकारी व्यवस्थापन अनिवार्य छ ।
४. कार्यालय प्रमुखको प्रमुख जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस् ।
कार्यालयको घोषित उद्देश्य, नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्न कार्यालय स्रोतसाधनलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने व्यक्ति नै कार्यालय प्रमुख हो । नेपालको अन्य प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन र नियमावलीमा भएको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
- बहाल रहेको कार्यालय व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन तथा कार्यरत कर्मचारीको सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण गर्ने,
- बहाल रहेको कार्यालय तथा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई काज खटाउने, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने,
- उत्कृष्ट र प्रशंसनीय काम गर्ने कर्मचारीलाई ग्रेड थप वा पुरस्कारका लागि विभागीय प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने,
- आयोजनाहरूको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गराउने,
- कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने,
- कार्यालयको वार्षिक कार्यव्रmम तयार गरी प्रस्ताव गर्ने, स्वीकृत कार्यव्रमको नतिजामूलक कार्यतालिका बनाई कार्यसम्पादन गर्ने, सञ्चालित कार्यव्रmम र आयोजनाहरूको काम तोकिएको लागत र समयभित्र सम्पन्न गर्न लगाउने,
- मातहतको निकाय वा आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने, कार्यक्रम र आयोजनाको प्रगति विवरण माग गर्ने, समीक्षा गर्ने, समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने,
- बहाल रहेको कार्यालय र मातहतका
- निकाय वा आयोजनामा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, बेरुजुको समयमै फस्र्याेट गर्ने कार्यका लागि निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने र सहजीकरण गर्ने ।
- मातहतका कार्यालयको प्रशासनिक काम कारबाहीमा समन्वय गर्ने,
- आफ्नो कार्यक्षेत्र एवं कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनले तोकेका कार्यहरू गर्ने ।
अतः कार्यालयको वित्तीय एवं प्रशासनिक नियन्त्रण, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, संयोजन र सहजीकरणलगायतका जिम्मेवारी निर्वाह गरी कार्यालय प्रमुखले सरकारी नीति तथा कार्यव्रmमको कार्यान्वयन गर्दछन् ।
५. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको परिचय दिँदै यसको कार्यान्वयन गर्न के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने ठान्नुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको बृहत् मार्गचित्र नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो । डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने रणनीतिक लक्ष्यसहित यो दस्ताबेज जारी भएको छ । यस संरचनाले एक राष्ट्र, आठ क्षेत्र र ८० डिजिटल पहलकदमी (१–८–८०) भन्ने दृष्टिकोण आत्मसात् गरेको छ । मुलुकको डिजिटल रूपान्तरणका लागि डिजिटल आधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार गरी आठ क्षेत्र छनोट गरिएको छ । यी आठ क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न ८० प्रकारका डिजिटल रूपान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ ।
ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू
- डाटा भण्डारण, वितरण र सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
- डाटा सेन्टरको स्थापना र क्षमता विस्तार गर्ने,
- सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी गतिविधिको नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जनशक्तिको विकास गर्ने,
- अर्थतन्त्र र समाजको डिजिटल रूपान्तरणका लागि डिजिटल इकोसिस्टमको निर्माण गर्ने,
- सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा र तालिममा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत लगानी अभिवृद्धि गर्ने,
- डिजिटल कारोबारमा हुन सक्ने साइबर हमला र धम्कीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म निगरानी, तथ्याङ्कन
- विश्लेषण र पूर्वसजगता प्रदर्शन जस्ता विषयलाई विशेष जोड दिने,
प्रस्तुतकर्ता: अर्जुन शर्मा
Source: Gorkhapatra Online
