उद्योग

श्रम, सीप, पुँजी र प्रविधिको उचित उपयोग गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने व्यावसायिक क्रियाकलापलाई उद्योग भनिन्छ। उद्योग क्षेत्र आर्थिक विकासका लागि दिगो र भरपर्दो आधार हो । नेपालमा सरकारले मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था सीमित रहेको कारण प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै उदारवादी नीति, विश्वव्यापीकरणमा सहभागिता, निजीकरण तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) जस्ता अवधारणाको विकासपछि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार भएको हो । नेपालको संविधानले तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्द्धन, वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। यसअन्तर्गत राष्ट्रिय उद्योग–व्यवसाय र स्रोत–साधनको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना तथा विदेशी लगानीका सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय स्थापना गरेर आर्थिक विकासलाई गतिशील बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

यी नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारद्वारा विभिन्न कानुनी व्यवस्था र नीति निर्माण गरिएका छन्, जस्तैः

• औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

• विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५

• विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

• सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५

• औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

यी कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत औद्योगिक वातावरण निर्माणमा जोड दिइएको छ।

उद्योग क्षेत्रको योगदान

यी प्रयासका बाबजुद पनि नेपालको आर्थिक विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। उद्योगको विकाससँगै वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारीका अवसरमा विस्तार, स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार निर्माण भएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ अनुसार—

• कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान गत वर्ष १२.९१% थियो भने चालु वर्ष १२.८३% रहने अनुमान छ ।

• उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन गत वर्ष २.०२% ले ऋणात्मक रहेकामा चालु वर्ष ३.७८% ले वृद्धि हुने अनुमान छ ।

• पछिल्लो दशकमा उत्पादनमूलक उद्योगको वार्षिक औसत वृद्धिदर २.९४% रहेको छ ।

• उत्पादनमूलक उद्योगको GDP मा योगदान गत वर्ष ४.९३% र चालु वर्ष ४.९८% रहने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको कारण यसको योगदान निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ ।

उद्योग दर्ता र लगानी स्थिति

२०८१ साल फागुनसम्म:

• उद्योग विभागमा ९,९६३ उद्योग दर्ता भएका छन् ।

• तिनमध्ये ठूला, मध्यम र साना उद्योगको हिस्सा क्रमशः १५%, २२% र ६३% छ ।

• कुल स्वीकृत लगानी रु. ३२ खर्ब ४८ अर्ब ७ करोड, जसमा ठूला उद्योगको हिस्सा ८३%, मध्यमको १०% र सानाको ७% छ ।

• यी उद्योगबाट करिब ७ लाख ३१ हजार ५६० रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । 

विदेशी लगानीको हिसाबले —

• फागुन २०८१ सम्म ४२७ परियोजनामा रु. ४४ अर्ब ६६ करोड बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५३.३% वृद्धि हो ।

• अहिलेसम्म दर्ता भएका ६,९८२ परियोजनामा कुल रु. ५ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको छ ।

• ती परियोजनाबाट करिब ३ लाख ३९ हजार ६७५ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।

विदेशी लगानीको क्षेत्रगत वितरण

२०८१ फागुनसम्म स्वीकृत विदेशी लगानीको क्षेत्रगत वितरण यस प्रकार छः

• सेवामूलक क्षेत्र — २९.३%

• ऊर्जामूलक क्षेत्र — २५.५%

• पर्यटन क्षेत्र — २४%

• उत्पादनमूलक क्षेत्र — १४%

• खनिज क्षेत्र — १.५% (सबैभन्दा न्यून)