कार्यालय कार्यविधिमा गर्नुपर्ने सुधार : विषयगत प्रश्नोत्तर (२८ असोज २०८३, बुधबार)

१. कार्यालय कार्यविधि भनेको के हो ? कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सरल र छरितो बनाउन कार्यालय कार्यविधि कस्तो हुनु पर्ला ? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 कार्यालयको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने कामकारबाहीलाई सरल र व्यवस्थित बनाउन अवलम्बन गरिएको विधि, पद्धति र प्रक्रियाको समष्टिलाई कार्यालय कार्यविधि भनिन्छ । यो कार्यालयभित्र कामको प्रवाहलाई सरल, स्पष्ट र छरितो बनाई कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने आन्तरिक विधि हो । कार्यालय कार्यविधि अन्तर्गत दर्ता, चलानी, फाइलिङ, तोक आदेश, टिप्पणी र निर्णय, प्रतिवेदन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, आन्तरिक नियन्त्रणलगायत विभिन्न कार्य पर्दछन् । कार्यालयले सम्पादन गर्ने विभिन्न काम कुन शाखा वा कुन तहको कर्मचारीले कहिले र कसरी गर्ने भन्नेलगायतका विषय कार्यालय कार्यविधिले समेटेको हुन्छ । कार्यालयको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, विषयगत कानुन, विभागीय निर्देशन, सेवा प्रवाह मापदण्डलगायतका विषयले कार्यालय कार्यविधि अन्तर्गतका प्रक्रिया फरक पर्न सक्ने देखिए पनि दर्ता, चलानी, फाइलिङ, टिप्पणी, आदेश, निर्णय, प्रतिवेदन, अनुगमन, आन्तरिक नियन्त्रण जस्ता विषय कार्यालय कार्यविधिका आधारभूत तत्वका रूपमा रहेका हुन्छन् । 

कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सरल र छरितो बनाउन कार्यालय कार्यविधिमा गर्नुपर्ने सुधार :

– कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न कार्यालय कार्यविधिमा देहायबमोजिम सुधार गर्न सकिन्छ : 

– शाखागत र पदीय कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट किटान गर्ने,

– प्रत्येक कार्यका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्ने,

– काममा देखिने दोहोरोपना र अस्पष्टता न्यूनीकरण गर्ने,

– समय र स्रोतसाधनको मितव्ययी प्रयोग हुने व्यवस्था गर्ने,

– अधिकार प्रत्यायोजन उचित अभ्यास गर्ने,

– नियमित सुपरिवेक्षण र निरीक्षणको प्रबन्ध गर्ने,

– आधुनिक डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने,

– नागरिक बडापत्रमार्फत सेवाग्राहीलाई सेवाका बारेमा पर्याप्त जानकारी हुने व्यवस्था गर्ने,

– शाखाबिच प्रभावकारी समन्वय गर्ने,

– शाखागत सूचना तथा जानकारी सरोकारवालामाझ द्रुत सम्प्रेषण हुने प्रबन्ध गर्ने,

– कार्यालयका अभिलेखको चुस्त व्यवस्थापन गर्ने,

– प्रचलित कानुनको परिपालनामा जोड दिने,

– वित्तीय जोखिम तथा प्रशासनिक विकृति न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको स्थापना गर्ने,

– आन्तरिक कार्यप्रवाहको निरन्तर विश्लेषण र पृष्ठपोषणका आधारमा सुधार गर्ने परिपाटी स्थापित गर्ने । 

– अन्त्यमा कार्यालय कार्यविधि कार्यालयको कार्यसम्पादनको मेरुदण्ड हो । कार्यालय कार्यविधिमा स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्धता, प्रविधिको उपयोग, प्रभावकारी समन्वय, आन्तरिक नियन्त्रण, समीक्षा र  निरन्तर सुधारको व्यवस्था गरेर कार्यालयको सेवा प्रवाह र समग्र कामकारबाहीलाई चुस्त र छरितो बनाउन सकिन्छ ।

२. म्याक्स वेबरले अगाडि सारेको कर्मचारीतन्त्रीय सिद्धान्त अनुसार कर्मचारीतन्त्रका विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् साथै कर्मचारीतन्त्रमा निर्वैयक्तिकताको अवधारणा स्पष्ट पार्दै यसका फाइदा र बेफाइदासमेत चर्चा गर्नुहोस् ।

 जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले कर्मचारीतन्त्रको सिद्धान्त अगाडि सारी व्यवस्थापनका शास्त्रीय सिद्धान्तको विकासमा महìवपूर्ण योगदान गरेका छन् । वेबरले मूलत: ठुला आकारका सङ्गठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कर्मचारीतन्त्रीय सङ्गठनको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । म्याक्स वेबरका अनुसार आदर्श प्रकारको कर्मचारीतन्त्रमा देहायका छ वटा विशेषता रहेका हुन्छन् :

क) श्रमको स्पष्ट विभाजन,

ख) पदसोपान शृङ्खला,

ग) औपचारिक नियम र विधि,

घ) निर्वैयक्तिकता,

ङ) योग्यतामा आधारित छनोट र वृत्तिविकास,

च) लिखित दस्ताबेज र अभिलेखीकरण ।

कर्मचारीतन्त्रमा निर्वैयक्तिकताको अवधारणा र यसका फाइदा तथा बेफाइदा :

– म्याक्स वेबरले अगाडि सारेको कर्मचारीतन्त्रीय सङ्गठनको अवधारणाले जोड दिएको छ । निर्वैयक्तिकताको अवधारणाले सङ्गठनमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारी आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध, भावना र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सङ्गठनको स्थापित विधि र प्रक्रियाको परिधिभित्र रही तटस्थ रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कुरालाई इङ्गित गर्छ । यसले सङ्गठनमा व्यक्ति नभई पद प्रधान हुने कुरामा जोड दिन्छ । कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार र कर्तव्य व्यक्तिले नभई पदले प्राप्त गर्ने र पदीय हैसियतमा रही व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी तटस्थ र वस्तुनिष्ठ भई निर्वाह गर्नुपर्ने कुराको वकालत गर्दछ । सङ्गठनभित्रका सम्बन्ध केवल औपचारिकता र पदीय भूमिकामा सीमित हुने कुराको पक्षपोषण गर्दै व्यक्तिगत सम्बन्ध, पूर्वाग्रह र निजी भावनाका आधारमा सङ्गठनको कार्यसम्पादन प्रभावित हुन नहुने कुरामा जोड दिन्छ । साथै यसले सङ्गठनमा समान खालका विधि र प्रक्रियाका आधारमा औपचारिक सम्बन्ध स्थापित हुने हुँदा सेवाग्राही तथा मातहतका कर्मचारीसँग समान व्यवहार प्रदर्शन हुने विश्वास लिएको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा निर्वैयक्तिकताको फाइदा तथा बेफाइदा यसप्रकार रहेका छन् : 

क) फाइदा :

– निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता कायम हुने,

– सेवाग्राहीप्रति समान व्यवहार प्रदर्शन हुने,

– नातावाद, भनसुन तथा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने,

– भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण हुने,

– सेवा प्रवाहमा पूर्वानुमेयता कायम हुने ।

ख) बेफाइदा :

– कर्मचारी नतिजामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी बन्ने,

– सङ्कट र विशेष परिस्थितिलाई नियम कानुनले समेट्न नसक्दा निर्णयमा ढिलाइ हुने,

– सेवाग्राहीका संवेदनाप्रति कर्मचारी भावनाशून्य बन्न सक्ने,

– कर्मचारीको सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तन कमजोर हुने,

– सङ्गठन यान्त्रिक हुने जोखिम रहने ।

– अन्त्यमा म्याक्स वेबरले विकास गरेको कर्मचारीतन्त्रीय सिद्धान्तलाई व्यवस्थापनका शास्त्रीय सिद्धान्त अन्तर्गत समूहीकृत गरी अध्ययन गरिन्छ । यस सिद्धान्तले कर्मचारीतन्त्रीय सङ्गठनको अवधारणा विकास गर्न योगदान गरे पनि व्यवस्थापनमा मानव सम्बन्धका विविध पक्षलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा निर्वैयक्तिकताको अवधारणाले सङ्गठनको कार्यसम्पादनमा निष्पक्षता, समान व्यवहार र विधिको शासनलाई आत्मसात् गरे पनि मानवीय सम्बन्ध र संवेदनाप्रति यन्त्रवत् दृष्टिकोण राख्नुका साथै विशेष परिस्थितिमा अपनाउनुपर्ने कार्यगत लचकतालगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रीय सिद्धान्तका सबल र दुर्वल पक्षबिच उचित सन्तुलन मिलाउन सकेमा मात्र आधुनिक युग अनुसारको प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र तयार पार्न सकिन्छ । 

३. कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कम्पनी ऐन, २०६३ मा प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो लेखा परीक्षण गराउन लेखा परीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस ऐनले लेखा परीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था र निजको काम तथा कर्तव्यसमेत उल्लेख गरेको छ । लेखा परीक्षकले आफूले पेस गर्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुरा खुलाउनुपर्ने भनी कम्पनी ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ :

– लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न आवश्यक सूचना र स्पष्टीकरण उपलब्ध भए वा नभएको,

– ऐन अनुरूप कम्पनीले आफ्नो कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट हुने गरी लेखा राखे वा नराखेको,

– प्राप्त भएको वासलात, नाफा नोक्सानीको हिसाब र नगद प्रवाह विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको लेखामान अनुरूप तयार भए वा नभएको,

– उपलब्ध भएका त्यस्ता विवरण कम्पनीले राखेको लेखासँग दुरुस्त रहे वा नरहेको,

– लेखा परीक्षणको क्रममा उपलब्ध गराइएका स्पष्टीकरण तथा सूचनाको आधारमा लेखा परीक्षकको रायसाथ प्रस्तुत वासलातले कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको समुचित चित्रण गरे नगरेको,

– उपलब्ध गराइएका स्पष्टीकरण र सूचनाले सोही मितिमा समाप्त भएको वर्षको नाफा नोक्सानीको हिसाब र नगद प्रवाह विवरणले क्रमश: कम्पनीको नाफा नोक्सान र नगद प्रवाहको समुचित चित्रण गरे वा नगरेको,

– सञ्चालक समिति वा प्रतिनिधि वा कुनै कर्मचारीले कानुनविरुद्ध कामकाज गरेको वा कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको वा कम्पनीको हानिनोक्सानी गरे वा गराएको भए सो कुरा,

– कम्पनीमा लेखासम्बन्धी कुनै जालसाजी गरे वा नगरेको,

– कुनै सुझाव भए त्यस्ता सुझावहरू ।

– अन्त्यमा  कम्पनीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरी कानुनी अनुपालनको अवस्था सरोकारवालासमक्ष पुर्‍याउन मद्दत गर्दछ । यसले वित्तीय अनियमितता पहिचान गरी सुशासन र कम्पनीप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने हुँदा कानुनले निर्धारण गरेका विषयवस्तु प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग खुलाई प्रतिवेदनमा एकरूपता ल्याउनु पर्दछ ।

४. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार उद्योगको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।

 औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले नेपालमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई स्थिर पुँजी तथा प्रयोग हुने प्रविधिसमेतका आधारमा देहायबमोजिम वर्गीकरण गरेको छ :

क) लघु उद्योग :

– घरजग्गाबाहेक बढीमा बिस लाख रुपियाँसम्मको स्थिर पुँजी रहेको,

– उद्यमी स्वयम् उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको,

– उद्यमीसहित बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको,

– वार्षिक कारोबार एक करोड रुपियाँभन्दा कम रहेको,

– इन्जिन, उपकरण, मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा इन्जिन, उपकरण वा मेसिनमा खपत हुने विद्युतीय ऊर्जा, इन्धन वा अन्य तेल इन्जिनको क्षमता बिस किलोवाट वा सोभन्दा कम रहेको । 

ख) घरेलु उद्योग :

– परम्परागत सिप र प्रविधिमा आधारित,

– श्रममूलक र खास सिप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारित,

– इन्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा बढीमा पचास किलोवाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरेको,

– ऐनको अनुसूची–२ मा उल्लेख भएका उद्योग । जस्तै : परम्परागत मूर्तिकला, हातले छाप्ने इँटा उद्योग ।

ग) साना उद्योग :

– लघुउद्यम र घरेलु उद्योगबाहेक पन्ध्र करोड रुपियाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योग । 

घ) मझौला उद्योग :

– पन्ध्र करोड रुपियाँभन्दा बढी पचास करोड रुपियाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योग ।

ङ) ठुला उद्योग :

– पचास करोड रुपियाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योग ।

माथि उल्लिखित उद्योगलाई त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिका आधारमा देहायबमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ :

क) ऊर्जामूलक उद्योग : ऊर्जा उत्पादन गर्ने व्यवसायमा संलग्न उद्योग । जस्तै जलस्रोत, वायु ऊर्जा, सौर्यशक्ति, कोइला वा अन्य स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, बायो ग्यासमा आधारित उद्योग, ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने आदि ।

ख) उत्पादनमूलक उद्योग : कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा 

पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग ।

ग) कृषि तथा वनपैदावारमा आधारित उद्योग : कृषि वा वनपैदावारमा आधारित कच्चा पदार्थबाट कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने वा कृषि वा वनपैदावारसँग 

सम्बन्धित उद्योग । जस्तै : फलफूल खेती वा फलफूल प्रशोधन ।

घ) खनिज उद्योग : खनिज उत्खनन वा प्रशोधन गरी कुनै धातु वा धातुबाहेकका खनिज पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग ।

ङ) पूर्वाधार उद्योग : भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने उद्योग । जस्तै : सडक, पुल निर्माण व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्ने ।

च) पर्यटन उद्योग : पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग । जस्तै : पर्यटक आवास, होटेल, मोटेल, रिसोर्ट, बार र रेस्टुराँ ।

छ) सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग : सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रसारणका लागि प्रविधि प्रयोग गरी सूचना, सञ्चार तथा सूचना प्रसारण प्रविधिको सेवा उपलब्ध गराउने उद्योग । जस्तै : आइटी पार्क, बायोटेक पार्क, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, एफएम रेडियो सेवा आदि ।

ज) सेवामूलक उद्योग : सेवा उत्पादन तथा प्रदान गर्ने उद्योग । जस्तै : पेसागत अनुसन्धान तथा विकास, छापाखाना तथा छपाइ, हवाई यातायात सेवा, व्यायाम तथा योगशाला सञ्चालन आदि ।

– अन्त्यमा माथि उल्लेख गरिएबमोजिमको वर्गीकरणमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

५. जलवायु परिवर्तनले खाद्य उत्पादनमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव र जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन तहका सरकारले आपसी समन्वयमा गर्न सक्ने कार्य उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरी कार्यान्वयनका लागि तिनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ । तीन तहको साझा अधिकारको सूची अन्तर्गत कृषिसम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ । कृषि तथा खाद्य प्रणालीमाथि समस्या सिर्जना हुँदा तिनै तहका सरकारले आपसी समन्वयमा समाधानका साझा प्रयास गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली, २०८० मा जलवायु परिवर्तनले खाद्य उत्पादनमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव तथा सोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन तहको समन्वयमा देहायका कार्य गर्न सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ :

– जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट जोगिने उपायका बारेमा अनुसन्धान गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

– खडेरी तथा डुबान थेग्न सक्ने गरी बाली प्रवर्धन गर्ने तथा सोबमोजिमको बिउबिजन र प्रविधि उपलब्ध गराउने,

– प्रकोपको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने,

– जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्रकोपका प्रतिकूल असर न्यूनीकरणका उपायसम्बन्धी सूचना प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्ने,

– जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पार्ने प्रतिकूल असर न्यूनीकरण सकारात्मक प्रयास प्रवर्धन गर्ने,

– जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित किसानको हित संरक्षण गर्न कृषि बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने,

– समुदायस्तरमा जलवायु शिक्षामार्फत जलवायु अनुकूलन खेतीबाली तथा पशुपन्छीको प्रवर्धन गर्ने,

– जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको नकारात्मक प्रभावको प्रवृत्तिगत अवस्थाको निरन्तर अनुगमन तथा अभिलेखन गर्ने,

– जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव न्यूनीकरणको क्षेत्रमा कार्य गर्ने सङ्घ संस्था र निकायसँग सहकार्य गर्ने ।

– अन्त्यमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु तीन तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी हो । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गरी समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा