कार्बन व्यापार : विषयगत प्रश्नोत्तर (२३ पुस २०८२, बुधबार)

१.  कार्बन व्यापार भनेको के हो ? नेपालमा कार्बन व्यापारका लागि के कस्ता नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिएको छ ? जानकारी गराउँदै कार्बन व्यापारका लागि आयोजना विकास गर्न पहिचान गरिएका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

 कार्बन क्रेडिटको खरिद बिक्री गर्ने कार्यलाई कार्बन व्यापार भनिन्छ । कार्बन क्रेडिटको बिक्रीबापत बिक्रेताले खरिदकर्ताबाट सम्झौताबमोजिमको रकम प्राप्त गर्छन् । कार्बन व्यापार पेरिस सम्झौता अन्तर्गतको बजार संयन्त्र तथा स्वैच्छिक कार्बन बजार दुवैमा हुन सक्छ । कार्बन क्रेडिटले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको परिमाण मापन गर्ने एकाइलाई बुझाउँछ । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेको प्रमाणस्वरूप जारी गरिने व्यापारयोग्य एकाइको रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ । एक कार्बन क्रेडिटले एक टन कार्बनडाइअक्साइड वा सो बराबरको अन्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणको कार्यलाई जनाउँछ । कार्बन उत्सर्जन घटाएर वा वायुमण्डलमा रहेको कार्बनलाई अवशोषण गरेर कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत प्राप्त गरेको कार्बन क्रेडिटलाई कुनै मुलुक वा निकायले अर्को मुलुक वा निकायसँग बिक्री गरी आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्छन् । पेरिस सम्झौताको आर्टिकल ६ अन्तर्गत कार्बन व्यापारसम्बन्धी प्रक्रियागत विषय स्पष्ट पारी विश्वव्यापी कार्बन व्यापारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध :

क)  नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध :

– वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अन्तर्गत बनेको कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ ले नेपालमा कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन देहायबमोजिमका नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ :

– पेरिस सम्झौता अन्तर्गतको संयन्त्र वा स्वैच्छिक कार्बन बजारमा कार्बन व्यापार गर्न सकिने,

– नेपाल सरकारले बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने,

– कार्बन व्यापारका लागि आयोजना विकास गरी आयोजनालाई राष्ट्रिय नीतिसँग आबद्ध गरिएको । कार्बन व्यापारका आयोजना राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान र दिगो विकास लक्ष्यसँग अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था,

– प्रमाणित कुल कार्बन क्रेडिटमध्ये पाँच प्रतिशत परिमाण अनिवार्य रूपमा नेपालको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानमा गणना हुने प्रावधान,

– कार्बन व्यापारका लागि विकास गरिने आयोजनाको क्षेत्र, आयोजना अवधारणापत्र, आयोजना दस्ताबेज, मूल्याङ्कन, स्वीकृति र कार्यान्वयनको स्पष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारण गरेको,

– अनुरूप समायोजनको व्यवस्था गरी कार्बन क्रेडिटको दोहोरो गणना नहुने सुनिश्चितता,

– कार्बन व्यापारका लागि अनिवार्य रूपमा पेरिस सम्झौता वा सो अन्तर्गतका निकायले विकास गरेका मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था,

– कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको मापन, रिपोर्टिङ र प्रमाणीकरण पेरिस सम्झौता वा सो अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निकायको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको । प्रमाणीकरण भएपश्चात् मात्र कार्बन क्रेडिट जारी हुने स्पष्ट प्रबन्ध,

– राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्री स्थापना गरी कार्बन क्रेडिटको उत्पादन, बिक्री, हस्तान्तरण र अनुरूप समायोजनको अभिलेख राख्ने व्यवस्था,

– कार्बन क्रेडिटको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा आपसी सम्झौता, बजार मूल्य वा बोलकबोलको माध्यमबाट गर्न सकिने लचिलो नीति,

– आयोजना दस्ताबेजमा लाभ बाँडफाँट योजनालाई अनिवार्य गरिएको, 

– निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट प्राप्त लाभको दश प्रतिशत रकम नेपाल सरकारलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था,

– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लगानी भएका आयोजनाको लाभ तत् तत् तहको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने प्रबन्ध,

– नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर कार्बन व्यापारका लागि आयोजना विकास वा कार्बन क्रेडिटको बिक्री गर्न नहुने व्यवस्था,

– साविकमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा रहेका स्वच्छ विकास संयन्त्र अन्तर्गतका कार्बन विकास आयोजनाबाट उत्पन्न भएको कार्बन क्रेडिट निर्धारित राष्ट्रिय निकायको सहमतिमा स्थानान्तरण वा हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था,

– नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय वा निजी क्षेत्रले नेपालभित्रको स्वैच्छिक कार्बन बजारमा भाग लिई कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको ।

ख)  संस्थागत प्रबन्ध : कार्बन व्यापारसँग सम्बन्धित रहेका निकाय एवं संयन्त्रहरू यस प्रकार छन् ः

– निर्धारित राष्ट्रिय निकायको रूपमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय,

– निर्धारित राष्ट्रिय निकायको सचिवालयको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा,

– नीतिगत मार्गदर्शन, समन्वय र सहजीकरणको भूमिकामा रहेको निर्देशक समिति,

– कार्बन व्यापार व्यवस्थापनको भूमिकामा रहेको कार्बन व्यापार व्यवस्थापन समिति,

कार्बन व्यापारका लागि आयोजना विकास गर्न पहिचान गरिएका क्षेत्रहरू :

क)  नवीकरणीय ऊर्जा विकासको क्षेत्र :

– कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न उद्देश्यले स्वच्छ ऊर्जा अन्तर्गत प्रस्तावित जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा जैविक ऊर्जासम्बन्धी आयोजना, राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीमा जोडिन नसकेका ग्रामीण समुदायको पहलमा प्रस्तावित साना तथा मझौला ऊर्जा प्रणाली ।

ख)  ऊर्जा सदुपयोग, ऊर्जा दक्षता तथा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको क्षेत्र :

– वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रशोधनको क्रममा कार्बन उत्सर्जन घटाउन उपयोगी हुने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम,

– सहरी तथा ग्रामीण ऊर्जा खपत तथा बचतसम्बन्धी उन्नत चुलोलगायतका आयोजना ।

ग)  कृषि, वन तथा अन्य भूउपयोगसम्बन्धी क्षेत्र :

– राष्ट्रिय वन, निजी वन, कृषि भूमि तथा अन्य भूउपयोग गर्दा कार्बन सञ्चितीकरण वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कृषि, वन प्रवर्धन कार्यक्रम, खाली क्षेत्रमा वृक्षरोपण कार्यक्रम, प्राकृतिक पुनरुत्थान कार्यक्रम तथा दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित आयोजना ।

घ)  फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्र :

– हरितगृतह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ फोहोरमैलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजना तथा ल्यान्डफिल साइटमा उत्सर्जन घटाउन गरिएका फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली ।

ङ)  यातायात क्षेत्र :

– जीवाश्म ग्यासको उपयोग घटाउने तथा पुँजी पलायन रोक्ने उद्देश्यका साथ प्रस्तावित विद्युतीय सवारीसाधन र पूर्वाधार तथा दिगो सार्वजनिक यातायात प्रणाली ।

च)  अनुकूलन र उत्थानशील लाभ हुने क्षेत्र :

– खाद्य सुरक्षा, पानीको सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, जैविक विविधता संरक्षण, वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन जस्ता जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी हरित अर्थतन्त्र तथा चक्रीय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने आयोजना ।

– अन्त्यमा कार्बन व्यापारलाई हावाको व्यापार पनि भनिन्छ । वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडलगायत अन्य हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती गरेर वा वायुमण्डमा रहेको त्यस्तो ग्यासलाई अवशोषण गरी सोबापत आर्थिक लाभ हासिल गर्ने महत्वपूर्ण अवसर कार्बन व्यापारले प्रदान गरेको छ । कार्बन व्यापारसम्बन्धी नीतिगत प्रबन्धको कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय, बजारको खोजी, संस्थागत क्षमता विकासलगायतका पक्षमा ध्यान दिन सकेमा नेपालले कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । 

२.  मौलिक हक भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्वच्छ वातावरणको हक उल्लेख गर्नुहोस् । साथै मौलिक हक हनन भएमा के कसरी उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ ? संवैधानिक प्रबन्ध उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नागरिकको जीवन, मर्यादा, स्वतन्त्रता, समानता जस्ता मानव जीवनका आधारभूत पक्षसँग सम्बन्धित अधिकार जसलाई मुलुकको संविधानमा लिपिबद्ध गरी कार्यान्वयनको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ, त्यस्ता हकलाई मौलिक हक भनिन्छ । यी हकहरू राज्य विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हकको रूपमा चिनिन्छन् । राज्यको चाहना र क्षमताको आधारमा संविधानमा मौलिक हकहरू उल्लेख गरी प्रचलनको प्रत्याभूति गरिन्छ । मौलिक हकको कार्यान्वयनमा राज्यका कार्यकारी, व्यवस्थापिकीय र न्यायिक निकाय जिम्मेवार रहन्छन् । संवैधानिक निकायसमेत मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव सिफारिस गर्ने भूमिकामा रहन्छन् । मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलनका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको महìव उच्च रहन्छ ।

स्वच्छ वातावरणको हक :

नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक अन्तर्गत देहायका विषय उल्लेख गरिएको छ :

– प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने हक हुने,

– वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने, राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न स्वच्छ वातावरणको हक अन्तर्गत उल्लेख भएको विषयले बाधा पु¥याएको नमानिने ।

मौलिक हक हननविरुद्ध उपचार प्राप्त गर्ने 

संवैधानिक प्रबन्ध :

– नेपालको संविधानको धारा ४६ मा संवैधानिक उपचारको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १३३ वा धारा १४४ बमोजिम संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि देहायका प्रबन्ध गरिएको छ ः

– मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाउने गरी कुनै कानुन बनेको अवस्थामा त्यस्तो कानुन बदर गरिपाउन नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो कानुन बदर घोषित गराउन सक्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको,

– संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि तथा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा धारा १३३ बमोजिम सर्वोच्च अदालत र १४४ अनुसार उच्च अदालतलाई उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको, 

– अन्त्यमा संवैधानिक उपचारको हक, मौलिक हक र मानव अधिकारप्रति राज्यको प्रतिबद्धता र दायित्व तथा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र संविधानमा प्रस्ट उल्लेख भएको छ । यसबाट नेपालमा विधिको शासन कायम राख्दै नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र प्रचलनमा राज्य प्रतिबद्ध रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

३.  वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षणको लागि के कस्ता कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ? सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । विकास निर्माण कार्यसँगै वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने र नागरिक संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न तथा विकास निर्माणका कार्यबाट प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गरी विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम राख्न वातावरण संरक्षण ऐनले महत्वपूर्ण नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने मुख्य कार्य यस प्रकार रहेका छन् :

– विकास निर्माण आयोजनासम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु अगाडि वातावरणीय अध्ययन गर्नपुर्ने,

– प्रस्तावको प्रकृति अनुसार सङ्क्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क गरी स्वीकृति लिनुपर्ने,

– वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा सो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभाव र सोको न्यूनीकरणका लागि विकल्पको विस्तृत विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्प सिफारिस गर्नुपर्ने,

– वातारणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति बेगर विकास निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नहुने,

– स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सर्त, न्यूनीकरण उपाय र मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने,

– तोकिएका नीति, कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नुपर्ने,

– आयोजना सुरु गर्नु अगाडि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्ने,

– वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयन प्रगति प्रत्येक छ–छ महिनामा पेस गर्नुपर्ने,

– वातावरणीय व्यवस्थापन योजना मुताविक वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारी नभए थप उपाय अपनाउन आदेश दिन सकिने,

– वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रस्तावको कार्यान्वयन भई सेवा सुरु भएपश्चात् वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने,

– वातावरण निरीक्षक वा सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुगमन तथा निरीक्षणमा आवश्यक सूचना तथा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने,

– प्रदूषण मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने,

– विकास आयोजना तर्जुमा गर्दा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका उपाय समावेश गर्नुपर्ने,

– आयोजना सञ्चालन गर्दा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा जैविक सम्पदामा क्षति नपुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने, 

– ऐनविपरीतका कार्य गरी वातावरणीय क्षति पु¥याएमा जरिबाना र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने । 

– यसरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुपूर्वको वातावरणीय अध्ययन, वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, प्रगति प्रतिवेदन, वातावरण निरीक्षकबाट निरीक्षण, नियमित अनुगमनलगायतका विषय समावेश गरी विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम राख्न वातावरण संरक्षण ऐनले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

४. नेपालमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका उल्लेख गर्दै यसका लागि प्रादेशिक तहमा के कस्ता संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ ? लेख्नुहोस् ।

 नेपालको संविधानले विपत् व्यवस्थापनलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा समावेश गरेको छ । सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची अन्तर्गत प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत् पूर्वतयारी, उद्दार तथा राहत र पुनर्लाभको विषय समावेश गरिएको छ । यस व्यवस्थाले प्रदेशभित्रको विपत्् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिबमोजिम प्रदेशस्तरीय नीति, कानुन, योजना तर्जुमा गरी लागु गर्ने, प्रदेशभित्रका विपत् जोखिम क्षेत्र पहिचान, नक्साङ्कनलगायत जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीसम्बन्धी कार्य गर्ने, 

– विपत् प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभसम्बन्धी कार्यमा सङ्घसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,

– विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा अन्तरप्रदेश सहयोग विस्तार गर्ने, सूचना आदानप्रदान गर्ने, सहकार्य बलियो बनाउने,

– प्रदेशभित्रका सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र गैरसरकारी निकायबिच समन्वय गर्ने, स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने तथा स्रोतसाधन, प्राविधिक एवं आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउने ।

विपत् व्यवस्थापनका लागि व्यवस्था गरिएका 

प्रादेशिक संरचना :

क)  प्रदेश विपत् व्यवस्थापन परिषद्,

ख)  कार्यकारी समिति,

ग)  विपत् व्यवस्थापन कोष तथा सोको सञ्चालक समिति,

घ)  प्रदेश आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र,

ङ)  विषयगत मन्त्रालय तथा निकाय,

च)  आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा विशेषज्ञ समिति गठन,

– अन्त्यमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको समन्वयकारी भूमिका रहेको छ । राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमबमोजिम प्रादेशिक नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्ने तथा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सहयोग गरी विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा योगदान गर्न प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न संरचना तयार गरिएको छ । विपत् प्रतिकार्य र पुनर्लाभका कार्य द्रुत रूपमा सम्पादन गर्न तहगत तथा निकायगत समन्वयलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा