स्रोतसाधनको वितरण : विषयगत प्रश्नोत्तर (२८ फागुन २०८१, बुधबार)

१. स्रोतसाधनको वितरणमा समन्याय भनेको के हो ? नेपालमा वार्षिक बजेटको माध्यमबाट स्रोतसाधन वितरणमा समन्याय हासिल गर्न गरिएका प्रयासहरू चर्चा गर्नुहोस् ।

 राज्यमा उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र लाभको समान, न्यायोचित एवं समतामूलक वितरणलाई स्रोतसाधनको वितरणमा समन्याय भनिन्छ । यसले समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिहरूले राज्यका स्रोतसाधनमा समान पहुँच, समान अवसर, न्यायोचित वितरण, नियन्त्रण र परिचालन गर्न पाउने मान्यताको वकालत गर्छ । स्रोतसाधनको वितरणमा समन्याय कायम गर्नुको उद्देश्य समाजमा व्याप्त आर्थिक सामाजिक असमानता हटाउँदै समाजको समतामूलक विकास सुनिश्चित गर्नु हो । नेपालमा वार्षिक बजेटले स्रोत साधन वितरणमा समन्याय कायम गर्न विभिन्न नीति, अनुदान, तथा विशिष्टीकृत कार्यक्रममार्फत पहल गरिरहेको छ । बजेटले स्रोतसाधन वितरणमा समन्याय कायम गरी सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान गर्ने लक्ष्य राखे तापनि क्षमता अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, पूर्वाग्रह, सामाजिक विभेद, स्रोत चुहावट जस्ता कारणले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । तहगत सरकारबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध, स्थानीय सरकारको क्षमता विकास, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जनसहभागिता तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण गर्दै बजेटलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याएर मात्र वाञ्छित नतिजा हासिल हुन सक्छ । 

नेपालमा वार्षिक बजेटमार्फत स्रोतसाधनको वितरणमा समन्याय सुनिश्चित गर्न गरिएका प्रयासहरू :

– नेपालमा वार्षिक बजेटमार्फत स्रोतसाधनको वितरणमा समन्याय हासिल गर्न कानुनी, नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गरिएको छ । यी प्रयासले आर्थिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय असमानता न्यूनीकरण गर्दै समावेशी विकासलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत पुर्‍याउँदै आएका छन् ।

क)  सङ्घीय प्रणालीबमोजिम बजेट बाँडफाँट

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बजेट बाँडफाँट गर्ने स्वायत्तता रहेको,

– सङ्घीय बजेटमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको लागि स्रोत बन्दोबस्त हुने र यसले प्रादेशिक र स्थानीय असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सक्ने,

– राजस्व बाँडफाँट गर्दा वञ्चितीकरणको अन्त्य, गरिबी र असमानता न्यूनीकरण तथा स्थानीय आवश्यकतामा जोड दिने गरेको,

– प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटमा प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहहरूले लाभ पाउने,

– पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था,

– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्रोतसाधनको समन्यायिक वितरणका लागि आधार र ढाँचा निर्धारण गरेको,

ख)  प्रगतिशील कर प्रणालीको कार्यान्वयन

– कर तिर्न सक्नेले तिर्ने र बढी आम्दानी गर्नेले बढी नै कर दायित्व बहन गर्ने मान्यता अनुरूप कर प्रणाली सञ्चालित,

– गरिब, विपन्न, अशक्त तथा आर्थिक सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न कर छुट, सहुलियत तथा सुविधाहरू घोषणा हुने गरेको,

ग)  सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायका लागि विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्था

– वृद्ध, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, जनजाति, तथा विपन्न वर्गका लागि मासिक भत्ताको व्यवस्था,

– स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम,

– विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण,

– महिला र दलित विद्यार्थी केन्द्रित छात्रवृत्ति कार्यक्रम

– दीर्घ रोगीहरूका लागि सहुलियत, छुट र सुविधाहरू,

– विपन्न नागरिक आवास कार्यक्रम तथा जनता आवास कार्यक्रम,

  क्षेत्रीय असमानता न्यूनीकरण तथा समावेशी विकासका लागि राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माण

– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निरन्तर रूपमा बजेट विनियोजन, 

– रूपान्तरणकारी र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू छनोट एवं कार्यान्वयन,

घ)  पिछडिएको समुदाय र भूगोल केन्द्रित समृद्धि कार्यक्रम

– तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम,

– उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम,

– ग्रामीण विकासका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन,

ङ)  रोजगारी प्रवर्धन कार्यक्रमहरू

– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारको लागि एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारको प्रत्याभूति,

– छोटो तथा लामो अवधिका सिप विकास कार्यक्रमहरू,

– सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रमहरू ।

च)  महिला, दलित, जनजाति, र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक उत्थान र सशक्तीकरणका लागि सिप विकास र आय आर्जनसम्बन्धी कार्यक्रम 

– एकल, विपन्न, हिंसा र महामारी पीडित महिलाका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम, 

– गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम ।

छ)  विपत्जन्य घटनामा राहत, क्षतिपूर्ति, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना

– मनसुनजन्य, आगलागीजन्य तथा भूकम्पबाट क्षति ग्रस्त आवास पुनर्निर्माणका लागि बजेटको प्रबन्ध,

– कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालित ।

– अन्त्यमा सरकारले वित्त नीतिको माध्यमबाट सामाजिक न्याय हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ । सरकारको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत वञ्चितीकरणमा परेका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गर्छ । बजेट तर्जुमालाई राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड अनुरूप बनाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सरकारी नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन सकेमा स्रोतसाधनको वितरणमा समन्याय कायम गर्ने प्रयासले सार्थकता पाउन सक्छ ।

२.  वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेको के हो ? यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् । 

 प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताबिचको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उपलब्ध गराइने वित्तीय स्रोतलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान भनिन्छ । नेपालको सङ्घीय संरचना निर्माणका व्रmममा खर्च जिम्मेवारी अनुसारको राजस्व अधिकार हस्तान्तरण नभएका कारण तल्ला तहका सङ्घीय एकाइमा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबिच फराकिलो अन्तर छ । उक्त वित्तीय अन्तर न्यूनीकरण गरी समानस्तरमा ल्याउनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा र प्रदेशबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि निर्धारित वित्तीय समानीकरणको सिलिङलाई आधार मानेर आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचाबमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने परिमाण निर्धारण गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिन्छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था :

– नेपालको संविधानको धारा ६० र धारा २५१ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा रहेको व्यवस्था बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ । 

– नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वको न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

– नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने,

– स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आफू अन्तर्गतका स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने,

– राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको ढाँचा :

– कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई देहायबमोजिम तीन भागमा विभाजन गरी प्रत्येक स्थानीय तहहरूले तीन वटै भागबाट आआफ्नो हिस्सा प्राप्त गर्ने गरी ढाँचा निर्धारण गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी सूत्रमा आधारित अनुदानको भाग र सबैभन्दा कम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदानको भाग रहने गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहहरूले यी तीन वटै ढाँचा अनुसार अनुदान प्राप्त गर्छन् । तीन वटा ढाँचाबमोजिम प्राप्त गर्ने अनुदान नै ती स्थानीय तहहरूको कुल समानीकरण अनुदान हुने गर्छ ।

क)  न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानको ढाँचा :

– दस हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहलाई रु. दुई करोड ७५ लाख अनुदान,

– दस हजार वा सोभन्दा बढी दुई लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहलाई प्रति दस हजार जनसङ्ख्या वृद्धिमा पच्चीस लाख अनुदान वृद्धि,

– दुई लाख वा सोभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहलाई एकमुष्ठ रु. सात करोड पचहत्तर लाख अनुदान,

ख)  सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको ढाँचा :

– मानव विकास सूचकाङ्कलाई १० प्रतिशत अङ्कभार,

– आर्थिक सामाजिक असमानतालाई पाँच प्रतिशत अङ्कभार,

– पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई १० प्रतिशत अङ्कभार,

– राजस्वको अवस्थालाई पाँच प्रतिशत अङ्कभार,

– खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ७० प्रतिशत अङ्कभार निर्धारण ।

ग) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान :

– स्थानीय शासकीय प्रक्रियाको विधिसम्मत अनुसरण, राजस्व सङ्कलन, एकल कर प्रशासन अनुरूप राजश्व बाँडफाँट, बजेट खर्च प्रगति, आर्थिक अनुशासन, वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं नतिजा सार्वजनीकरण, पुस मसान्तभित्र आगामी वर्षको आय व्यय प्रक्षेपण, आवधिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिलगायतका विषयलाई समेटेर १७ वटा सूचकाङ्क निर्धारण गरिएको,

– प्रत्येक सूचकाङ्कमा प्राप्त गरेको अङ्कका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदान प्रदान हुने ।

– अन्त्यमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण वित्तीय औजार हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिमको परिमाणमा समानीकरण अनुदान उपलब्ध हुने भन्ने संविधान र कानुनको मर्म विपरीत नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध हुँदा अन्तर सरकारी वित्तीय सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ । यस्तो अभ्यासले सङ्घीयताको जगलाई कमजोर बनाउने हुँदा संविधान र कानुनको मर्म र भावनाबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनेतर्फ नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।

३.  नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रताको लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेका हकहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 राज्य वा सरकारको अनुचित हस्तक्षेप विना नागरिकले आफ्नो जीवन र दैनिकी सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था नै नागरिक स्वतन्त्रता हो । नागरिक स्वतन्त्रताले स्वच्छन्दताको वकालत गर्दैन र यो निरपेक्ष विषय पनि होइन । अरूको अधिकारको सम्मान र मुलुकको कानुनी परिधिभित्र रही व्यक्तिगत इच्छा अनुसार कार्य गर्न पाउने अवस्थाको रूपमा नागरिक स्वतन्त्रालाई बुझ्नु पर्छ । 

नागरिक स्वतन्त्रताका लागि नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका हकहरू :

– राज्यले कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगर्ने र नागरिकको स्वतन्त्रताको हक राज्य, समाज र अन्य नागरिकको हित प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय संविधानले प्रस्ट पारेको छ । यसबाहेक मौलिक हक अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हकको रूपमा देहायका हक सुनिश्चित गरिएको छ ।

– विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,

– बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,

– राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,

– सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,

– नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,

– नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता,

– लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्यको रूपमा नागरिक स्वतन्त्रता रहन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नागरिक स्वतन्त्रताप्रति राज्य प्रतिबद्ध रहने कुरा व्यक्त गरिएको छ । नागरिकको व्यक्तिगत विकास, आत्मसम्मान, खुसी र सन्तुष्टिको लागि नागरिक स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण हुने हुँदा कानुनबमोजिम नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार निकाय सहयोगी बन्नु पर्छ ।

४.  स्थानीय तहको सार्वजनिक उत्तरदायित्व भन्नाले के बुझिन्छ ? स्थानीय सरकारको सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 स्थानीय तहहरू संविधान र कानुनबमोजिम प्राप्त स्रोतसाधन, अधिकार र जिम्मेवारीको उपयोग र नतिजाको सम्बन्धमा जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था नै स्थानीय तहको सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो । जनताले दिएको मत र तिरेको करको सदुपयोग गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउनु सार्वजनिक उत्तरदायित्वको मूल मर्म हो । नेपालमा स्थानीय तहको सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने उपायहरू निम्न छन् ।

– स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालन हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका प्रक्रियामा जनतालाई सहभागी गराएर,

– आवाजविहीन र क्षमताविहीन नागरिकको क्षमता विकास, उत्थान र सशक्तीकरण गरी स्थानीय शासन प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने हैसियत निर्माण गरेर,

– निर्णय प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाएर, 

– स्थानीय सभा अन्तर्गतका समितिहरूलाई कार्यमूलक र सक्रिय बनाएर,

– गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर,

– सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको व्यवस्था गरेर,

– नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरी सोको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा अनुवाद गरेर,

– स्थानीय आयोजनाहरूको सार्वजनिक र सामाजिक परीक्षण गराएर,

– आयोजना स्थलमा अनिवार्य रूपमा आयोजनाको लागत र समयावधिसहितको विवरण राख्न लगाएर,

– बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी नतिजा सार्वजनिक गरेर,

– लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर, 

– स्थानीय नीति तर्जुमाका सन्दर्भमा नीति संवाद समिति गठन गरेर,

– सञ्चार माध्यमसँग नियमित रूपमा अन्तर्क्रिया गरेर,

– स्थानीय पदाधिकारी र कर्मचारीको आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गराएर, 

– जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा अब्बल र नतिजाप्रति जवाफदेही बनाएर, 

– सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरेर, वडा र विषयगत शाखामा कार्यरत कर्मचारीको काम र व्यवहारलाई सेवाग्राहीबाट मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको थालनी गरेर,

– अन्तर पालिका सिकाइ र असल अभ्यास आदान प्रदान गरेर,

– स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन तथा वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक तथा नतिजा माथि छलफल गरेर,

– अन्त्यमा वर्तमान शासकीय परिवेशमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहु आयामिक बन्दै गएको छ । स्थानीय तहहरू आफ्ना मतदाता र करदाताप्रति, संविधान र कानुनप्रति, नियामकीय निकायप्रति, सङ्घ र प्रदेश सरकार तथा आफैँप्रतिसमेत उत्तरदायी बन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकारले उल्लिखित उपायहरू अवलम्बन गरेमा अनियमितता र स्रोतको चुहावट न्यूनीकरण हुन गई सार्वजनिक हित र उत्तरदायित्व प्रवर्धन हुन सक्ने देखिन्छ ।            

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा