नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
- वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि जारी गरिएको,
- घोषणा: राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ साल कात्तिक २३ गते जारी गरिएको,
- संविधानको संरचना: २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची
- एक पटक पनि औपचारिक रूपमा संशोधन नभएको संविधान,
- यस संविधानले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गरेको,
- यस संविधानलाई राजामा रहेको "अन्तर्निहित अधिकार" प्रयोग गरी जारी गरिएको थियो, यद्यपि यसले जनचाहना र प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूलाई समेटेको,
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का विस्तृत व्यवस्थाहरू र विशेषताहरू:
| प्रमुख विषय | व्यवस्थाको विवरण |
| राज्यको स्वरूप र सार्वभौमसत्ता (भाग १) |
|
| नागरिकका मौलिक हकहरू (भाग ३) |
यस संविधानले नागरिक अधिकारलाई निकै बलियो र व्यवस्थापिकाको नियन्त्रणभन्दा बाहिर राखेको;
|
| कार्यपालिका र संवैधानिक राजतन्त्र |
|
| व्यवस्थापिका (भाग ८) |
यसले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी द्विसदनात्मक संसदको व्यवस्था गरेको;
|
| स्वतन्त्र न्यायपालिका (भाग ११) |
|
| संवैधानिक निकायहरू र अन्य व्यवस्था |
|
| संविधान संशोधन (धारा ११६) |
|
