आ.व. २०८२/०८३ को बजेट (विस्तृत तथ्यांकहरु)

• बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति: नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेल
• बजेट प्रस्तुत भएको मिति: वि.सं. २०८२ साल जेठ १५ गते
• प्रस्तुत गरिएको निकाय: संघीय संसदको संयुक्त बैठक

बजेटको कुल आकार र विनियोजन:

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरण (आ.व. २०८२/८३):

• कुल बजेटमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको,

• राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा कुल रु. ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान,

मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन (आ.व. २०८२/८३):

संवैधानिक निकाय र प्रमुख कार्यालयहरूको बजेट विनियोजन (आ.व. २०८२/८३):

दिगो विकास लक्ष्यका आधारमा विनियोजित रकम:

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सारांश:

स्रोत व्यवस्थापन (बजेटको स्रोत):

कुल सार्वजनिक ऋणको सारांश:

• आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण रु. ३० खर्ब १० अर्ब ३९ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको,
• आन्तरिक ऋणको कुल मौज्दात आगामी वर्षको अन्त्यसम्ममा १३ खर्ब ७६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको,
• वैदेशिक ऋण आगामी वर्षको अन्त्यमा १६ खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको,
• आगामी आर्थिक वर्षमा ऋणको ब्याज र कमिसनका लागि कुल १० अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको,
• सरकारले विभिन्न निकायका लागि दिएको जमानत (Guarantees) को कुल रकम स्थिर रहँदै रु. ३,४०० करोड कायम रहने देखिएको,

चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को सरकारी वित्त र खर्च एवं राजस्वको संशोधित विवरण:

आ.व. २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा आधारित चालु आर्थिक वर्षका प्रमुख आर्थिक सूचकहरू:

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटका उद्देश्यहरु (५ वटा):

• उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिब निवारण गर्ने
• उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने
• आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने ,
• सामाजिक संरक्षण एवम् विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने ,
• गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटका प्राथमिकताहरु (५ वटा):

• उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि,
• प्रतिफलमुखी गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार,
• सामाजिक क्षेत्रका गुणात्मक सुधार,
• सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता,
• नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा क्षेत्रगत कार्यक्रम र नीतिहरू: