बजेट रकमान्तर : विषयगत प्रश्नोत्तर

१.  बजेट रकमान्तर भनेको के हो र यो किन आवश्यक पर्छ ? रकमान्तर सम्बन्धमा प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनमा रहेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै नेपालमा बजेट रकमान्तर सम्बन्धमा देखा परेका समस्या उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कुनै खर्च शीर्षकमा रकम अपुग भई बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएमा कुनै एक वा एकभन्दा बढी खर्च शीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट प्रचलित कानुनको सीमा भित्र रही रकम सार्ने कार्यलाई रकमान्तर भनिन्छ । यो कार्य बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । विधायिकाबाट बजेट स्वीकृति भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपश्चात् कार्यान्वयनको क्रममा रकमान्तरको आवश्यकता पर्न सक्छ । बजेट रकमान्तर गर्ने कार्य एउटै निकायभित्र वा एउटा निकायबाट अर्को निकायमा पनि हुन सक्छ । बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालय जिम्मेवार रहने हुँदा मूलतः बजेट रकमान्तरको कार्य पनि यिनै निकायबाट हुने गर्छ । 

बजेट रकमान्तरको आवश्यकता :

– बजेट विनियोजनलाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न,

– बजेट कार्यान्वयनको क्रममा आइपरेका कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न,

– सरकारका सेवा प्रवाह प्राथमिकतामा परिवर्तन गर्न,

– विपत्, महामारी जस्ता आकस्मिक घटनालाई उचित सम्बोधन गर्न,

– बजेट तर्जुमाको क्रममा पूर्वानुमान गर्न नसकिएको तर पछि अदालत वा अन्य निकायबाट प्राप्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नु परेमा सोको उचित सम्बोधन गर्न,

– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिन,

– आयोजनाको प्रगतिको आधारमा थप स्रोतको प्रबन्ध गर्न,

– पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न,

– चालु खर्च न्यूनीकरण गर्न ।

रकमान्तरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था :

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली र सालबसाली विनियोजन ऐनमा रकमान्तरसम्बन्धी प्रावधान रहेका छन् । बजेट रकमान्तर सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनमा भएका प्रमुख व्यवस्था यस प्रकार छन् ः

– विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम अपुग भएमा कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकमबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने,

– आफ्नो मन्त्रालय वा निकायको चालुतर्फ रकम अपुग भएमा खर्च बेहोर्ने स्रोत परिवर्तन नहुने गरी चालुबाट चालुतर्फका खर्च शीर्षकमा सम्बन्धित सचिवले तोकिएको सीमाभित्र रही रकमान्तर गर्ने । तर अनिवार्य दायित्व र पुँजीगततर्फ विनियोजित रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने,

– पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्था र ऋण भुक्तानीको रकमान्तर अर्थ मन्त्रालयले गर्ने,

– कार्यालयले तोकिएको सीमाभन्दा माथि रकमान्तर गर्नु परेमा कारणसहित सचिवबाट निर्णय गराई स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार रकमान्तर गर्न सक्ने,

– रकमान्तरपश्चात् सोसम्बन्धी विवरण मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने,

– पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने ।

रकमान्तर सम्बन्धमा देखा परेका समस्या :

– सरकारी निकायको विनियोजन कुशलता कमजोर रहनु,

– बजेट निर्माणकै समयमा कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु,

– छिटो छिटो सरकार र मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहँदा बजेट रकमान्तरका लागि दबाब पर्नु,

– बजेट कार्यान्वयनको क्रममा सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन भइरहनु,

– बजेट विनियोजन गर्दा नै पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा पर्याप्त रकम नराख्नु, 

– पूर्वतयारीबिना नै आयोजना छनोट गर्ने र सो कार्यान्वयन हुन नसक्दा रकमान्तर बढ्दै जानु,

– बजेट निर्माणको क्रममा आयोजना वा कार्यक्रममा न्यून बजेट राख्ने र पछि पहुँचको आधारमा रकमान्तर गरी बजेट थप पर्ने प्रवृत्ति मौलाउनु,

– कानुनको सीमा नाघेर रकमान्तर हुनु,

– आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा रकमान्तर हुँदा वित्तीय जोखिम बढ्नु,

– कानुनी व्यवस्था विपरीत पहिलो त्रैमासिक अवधिमा समेत रकमान्तर हुनु,

– आर्थिक नीति नियम पालना नगर्दासमेत दण्डित हुनुनपर्ने अवस्थाका कारण बजेट अनुशासन कमजोर हुनु ।

– अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गर्ने कार्य आफैँमा गलत होइन तर यसलाई के प्रयोजनका लागि गरिन्छ भन्ने कुराले बजेट रकमान्तरको औचित्य निर्धारण गर्छ । बजेट रकमान्तरले बजेट कार्यान्वयन र अत्यावश्यकीय कार्यको लागि स्रोतको पर्याप्ततासमेत सुनिश्चित गर्छ । बजेट रकमान्तर कार्य सरकारको वित्त नीतिको मर्म अनुकूल हुने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, साधारण खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, अत्यावश्यक कार्यव्रmममा स्रोत उपलब्ध गराउने तथा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अभिप्रेरित हुनु पर्छ ।

२.  न्यायिक पुनरवलोकन भनेको के हो ? न्यायिक पुनरवलोकनको अधिकार किन अपरिहार्य मानिन्छ, चर्चा गर्दै न्यायिक पुनरवलोकन सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ, उल्लेख गर्नुहोस् ।

 संवैधानिक सीमा पार गरेर गरिएका काम कारबाही अमान्य र बदर गरी संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरिएको असाधारण क्षेत्राधिकारलाई न्यायिक पुनरावलोकन भनिन्छ । राज्य शक्तिको प्रयोगमा हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गर्न, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न र नागरिकका अधिकारको संरक्षण र प्रचलन गराउन यसलाई महìवपूर्ण औजारको रूपमा लिने गरिएको छ ।

न्यायिक पुनरवलोकनको अधिकारको अपरिहार्यता : 

– न्यायिक पुनरवलोकनको अधिकार मुख्य रूपमा देहायका प्रयोजनका लागि अपरिहार्य मानिएको छ : 

– नागरिककको हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षा एवं त्यसको उपभोगको सुनिश्चितताका लागि,

– कानुनी राज्य वा विधिको शासनको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा सार्थक तुल्याउन,

– सीमित सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न,

– शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रभावकारी प्रयोग र पालना गर्न,

– सरकारका कामकारबाही तथा निर्णयलाई वैधानिक दायराभित्र सीमित गर्न,

– न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमता सुनिश्चित गर्न,

– राज्यको कार्यकारी निकायको स्वेच्छाचारी एवं निरङ्कुश कार्यमा नियन्त्रण गर्न, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरी संविधानको संरक्षण गर्न ।

न्यायिक पुनरवलोकनसम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्ध :

– संविधानको धारा १ मा यो संविधान नेपालको मूल कानुन हुने र संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म बदर हुने भन्ने व्यवस्था रहेको,

– धारा १३३ –१) मा कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा वा सङ्घीय संसद्ले बनाएको कानुनसँग प्रदेश सभाले बनाएको कानुन बाझिएमा तथा स्थानीय तहको सभाले बनाएको कानुन सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानुनलाई बदर वा अमान्य घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतमा रहने भन्नेसमेतको व्यवस्था गरिएको,

– धारा १३३ –२) मा मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था प्रभावहीन देखिएको कुनै कानुनी हकको प्रचलन गर्नका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयसम्बद्ध संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न निरूपण गर्न सर्वोच्च अदालतले आवश्यक आदेश जारी गर्न वा निकास दिन सक्ने गरी असाधारण अधिकार प्रदान गरिएको ।

– अन्त्यमा न्यायिक पुनरवलोकन सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरिएको निरपेक्ष अधिकार होइन । यसका सीमा हुन्छन् । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तसँगै यसको अभ्यास गरिएको हुन्छ । यससँगै न्यायिक आत्मसंयमलाई समेत सर्वोच्च अदालतले उचित ध्यान दिनु पर्छ ।

३.  अनुगमन र मूल्याङ्कनबिच रहेका भिन्नताहरू उल्लेख गर्नुहोस् । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐनले उल्लेख गरेबमोजिम राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुहोस् ।

– अनुगमन र मूल्याङ्कन एकअर्कासँग सम्बन्धित विषय हुन् । विकास व्यवस्थापनमा सन्दर्भमा महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय औजारको रूपमा रहेका अनुगमन र मूल्याङ्कनले नीति, योजना, कार्यक्रम वा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउँछन् । यी दुईबिचको भिन्नतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

क)  अनुगमन :

– कुनै नीति, योजना, कार्यव्रक्रम वा आयोजनाको कार्यान्वयनमा स्रोतसाधनको प्रवाह उचित ढङ्गले भए नभएको, अपेक्षित नतिजा हासिल भए नभएको विषयमा निरन्तर रूपमा गरिने निगरानी, सूचना सङ्कलन वा विश्लेषण नै अनुगमन हो,

– निर्माण चरण र सञ्चालन चरणमा मात्र हुन्छ,

– कार्यान्वयनका कमीकमजोरी सुधार गरी नतिजा प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउने व्यवस्थापकीय विधि हो,

– लगानी, प्रक्रिया र प्रतिफलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ,

– सामान्यतयाः कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट गरिन्छ । 

ख) मूल्याङ्कन :

– छनोट चरणमा रहेका वा कार्यान्वयनमा रहेका वा सम्पन्न भएका नीति, योजना, कार्यक्रम वा आयोजनाको सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, दिगोपना तथा प्रभावका सम्बन्धमा गरिने लेखाजोखा नै मूल्याङ्कन हो,

– छनोट चरणदेखि सञ्चालनपछिका चरणमा समेत गरिन्छ,

– कार्यान्वयनका कमी कमजोरी सुधार गर्नुका साथसाथै पृष्ठपोषण प्राप्त गरी भविष्यपरक सुधार गर्ने व्यवस्थापकीय विधि हो,

– निर्धारित लक्ष्य, उपलब्धि, सरोकारवालामा परेको असर र प्रभाव अध्ययनसँग सम्बन्धित हुन्छ, 

– सामान्यतयाः कार्यान्वयन गर्ने निकायभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र व्यक्ति वा संस्थाबाट गरिन्छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको जिम्मेवारीहरू :

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० ले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको व्यवस्था गरी यसका जिम्मेवारी देहायबमोजिम निर्धारण गरेको छ : 

– नेपाल सरकारका मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विकास नीति, आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा गर्ने,

– मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिबाट प्राप्त समस्या सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने,

– सरकारका विकास नीति, आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याको अध्ययन, अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने,

– सरकारका विकास नीति, आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयन तहमा भएका अन्तरमन्त्रालयगत तथा नीतिगत समस्याको समाधान गर्ने,

– सार्वजनिक निकायबाट निर्दिष्ट लक्ष्य अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएका आयोजना वा कार्यक्रम र त्यस्ता आयोजना वा कार्यक्रमको प्रमुखको कार्यसम्पादनको बारेमा छानबिन गराउने,

– नेपाल सरकारबाट वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई 

निर्देशन दिने, नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले गर्ने भनी तोकेका कार्यहरू गर्ने ।

– अन्त्यमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरी मुलुकको विकास व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित तह वा निकाय जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।

४.  सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनमा उल्लेख भए अनुसार मुख्य सचिवका कुनै १० जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस् ।

 मन्त्रीपरिषद्को सचिवको रूपमा तथा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण र निर्देशनमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई मुख्य सचिव भनिन्छ । मुख्य सचिव नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुने कुरा सुशासन ऐनमा उल्लेख छ । सुशासन ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुसार नेपाल सरकारको मुख्य सचिवका प्रमुख १० जिम्मेवारी निम्नानुसार छन् ः

– प्रधानमन्त्रीको सुपरीवेक्षण तथा निर्देशनको अधीनमा रही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा सो कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्ने वा गराउने,

– नेपाल सरकारको सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुपरीवेक्षकको हैसियतले निजहरूले सम्पादन गरेका कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने,

– विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सम्बद्ध निकायको प्रशासनिक कामकारबाहीलाई समन्वय गर्ने वा गराउने,

– शासकीय सुधारलाई मुलुकी प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रूपमा कार्यान्वयन गर्न वा गराउन विभिन्न मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकायबिच समन्वय गर्ने,

– मन्त्रीपरिषद्को सचिवको रूपमा काम गर्ने र सोही हैसियतमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने,

– नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) का निर्णय कार्यान्वयन गर्न, गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिचालन गर्ने वा गराउने र ती निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरीवेक्षण गर्ने,

– मुलुकको प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउन नेपाल सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने,

– नेपाल सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन समय समयमा सचिव बैठक आयोजना गर्ने र सचिव बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरीवेक्षण गर्ने वा गराउने,

– विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय तहका कार्यालयको प्रशासनिक कामकारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने वा गराउने,

– नेपाल सरकारको निर्णयका लागि सचिवले पेस गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुरा पुगे नपुगेको जाँची प्रस्तावलाई नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) समक्ष पेस गर्ने र अङ्ग नपुगेको पाइएमा सम्बन्धित सचिव कहाँ फिर्ता पठाउने वा पठाउन लगाउने । यसरी सुशासन ऐनले मुख्य सचिवको जिम्मेवारीलाई प्रस्ट पारी विधिको शासन र सुशासनमा जोड दिएको देखिन्छ ।

५.  बजेट खर्च भनेको के हो ? सङ्घीय बजेट खर्चका प्रमुख स्रोत जानकारी गराउनुहोस् ।

 बजेटको विधायिकी अनुमोदनपश्चात् खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको निकायले प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पु¥याइ खर्च लेख्ने कार्यलाई बजेट खर्च भनिन्छ । बजेट खर्चको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा परीक्षण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगबाट बजेट खर्च गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गरी बजेट अनुशासन कायम गर्न जोड दिइएको छ । बजेट खर्च गर्दा खर्च गर्ने निकायले नियमितता, मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, औचित्यता जस्ता पक्षलाई ध्यान दिनु पर्छ ।

सङ्घीय बजेट खर्चका स्रोत :

– बजेट खर्चका लागि सरकारको आम्दानीका प्रमुख स्रोतहरूलाई बजेट खर्च स्रोत भनिन्छ । सङ्घीय बजेट खर्चका प्रमुख स्रोत देहायबमोजिम रहेका छन् :

क)  राजस्व : यस अन्तर्गत कर राजस्व र गैरकर राजस्व पर्छन् ।

ख)  वैदेशिक अनुदान : वैदेशिक अनुदानको रकम देहायबमोजिम चार प्रकारका विधिबाट खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिन्छ :

– नगद अनुदान, सौझै भुक्तानी अनुदान, शोधभर्ना अनुदान, वस्तुगत सहायता,

ग)  वैदेशिक ऋण : वैदेशिक ऋणको रकम देहायका तीन प्रकारका विधिबाट खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिन्छ :

– नगद ऋण, सोझै भुक्तानी हुने ऋण, सोधभर्ना ऋण ।

घ)  आन्तरिक ऋण : सरकारले आन्तरिक बजारबाट विभिन्न ऋण उपकरण जारी गरी आन्तरिक ऋण सङ्कलन गर्छ र निर्दिष्ट गरिएबमोजिम खर्च गर्दछ ।

– अन्त्यमा बजेट खर्च सरकारको वित्त नीति कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । बजेट खर्चको माध्यमबाट सरकारले अर्थतन्त्रमा वाञ्छित प्रभाव पार्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ । बजेट अनुशासनलाई ध्यान दिँदै सरकारको वित्त नीतिले लिएका उद्देश्य कार्यान्वयनमा सघाउन पुग्ने गरी बजेट खर्च गर्नु पर्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा