नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानबिच रहेका प्रमुख भिन्नताहरू

संविधान राज्यको मूल कानुन हो । यसले राज्य सञ्चालनका आधारभूत संरचना र पद्धतिको व्यवस्था गर्दछ । नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति र शासकीय अङ्गहरूको शक्तिको सीमा निर्धारण गर्दछ । राज्य सञ्चालनका लागि आधारभूत मार्गदर्शनसमेत तय गर्दछ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानबिच रहेका भिन्नताहरू

क)नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

– राजनीतिक सहमतिका आधारमा जारी,

– एकात्मक शासन व्यवस्था,

– एक सदनात्मक व्यवस्थापिका,

– एक्काइस वटा मौलिक हकको व्यवस्था,

– संविधानमा मौलिक कर्तव्यको व्यवस्था नभएको,

– राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुगमन संयन्त्रको विषयमा मौन रहेको,

– मन्त्रीपरिषद्मा आवश्यकता अनुसार मन्त्रीहरू रहने,

– एउटै प्रधानमन्त्रीउपर छ महिनामा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न बन्देज,

– सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा चौध जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था,

– राजस्व र व्यय अनुमान पेस हुने मिति किटान नभएको,

– संवैधानिक निकायको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम रहेको ।

ख) नेपालको संविधान

– संविधान सभाबाट जारी भएको,

– तीन तहको सङ्घीय शासन व्यवस्था अवलम्बन,

– द्विसदनात्मक सङ्घीय संसद् र एक सदनात्मक प्रादेशिक संसद् रहने व्यवस्था,

– मौलिक हकको सङ्ख्या वृद्धि गरी एकतिस पु¥याएको,

– मौलिक कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएको,

– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुगमन तथा वार्षिक प्रतिवेदनको व्यवस्था गरिएको, अनुगमनको छुट्टै संसदीय समिति रहेको,

– सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्मा बढीमा पच्चिस जनासम्म र प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा बिस प्रतिशत मन्त्रीहरू रहने,

– नियुक्तिको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न बन्देज,

– सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बिस जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था,

– राजस्व र व्यय अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको,

– संवैधानिक निकायहरू थप गरी १३ वटा पुरायाइएको,

– अन्त्यमा संविधान कुनै पनि मुलुकमा हुने राजनीतिक क्रान्ति, सङ्घर्ष वा आन्दोलनको उपज हो । संविधान सभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने नेपाली जनताको विगत सात दशक लामो सपना साकार भई नेपालको वर्तमान संविधान प्राप्त भएको छ । यस संविधानले हालसम्मको शासकीय अभ्यासका असल अनुभव तथा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासनको आकाङ्क्षा पूरा गर्न राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रणालीलाई थप परिस्कृत गरेको देखिन्छ ।