नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था
- संविधानको धारा ३ मा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाइक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृदधिप्रति आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आबदध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भन्नाले विविधताको यथार्थ र पर्याप्त सम्बोधन गरेको अनुभूति हुन्छ ।
- धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएकोले समावेशी राज्य चरित्रलाई पूर्ण आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।
- धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस, आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
- आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ | अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ | प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यको लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउबिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ] नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिदका परिवार, बेपत्ता
पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योदधा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवम् उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानूनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ भन्ने समेतका प्रावधानले राज्यले समावेशी सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माणको परिकल्पनालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । - धारा ४३ मा आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
- धारा ५० मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट न्याय पूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने एवम् शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न
- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुब्टढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उददेश्य हुने । सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सदभाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुइृढ गर्ने राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक उददेश्य हुने । प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नत शील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृदध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने भनी राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवम् आर्थिक उद्देश्यलाई समेत समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
- सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुब्टढ गर्ने राज्यक राजनीतिक उददेश्य हुने । सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सदभाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुइृढ गर्ने राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक उददेश्य हुने । प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नत शील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृदध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने भनी राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवम् आर्थिक उद्देश्यलाई समेत समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
- धारा ५१ मा राज्यका नीति अन्तर्गत खण्ड (अ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ ।
- धारा ५६ मा राज्यको संरचना अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
- धारा ६० मा राजस्व सोतको बाँडफाँड अन्तर्गत राजस्व बाँडफाँड गर्दा क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, बञ्चितीकरणको अन्त्यसमेतको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
- धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
- धारा ६० मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय सांसदका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
- धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभाको गठनमा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी/जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्द सूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ११० सदस्यको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।
- धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनका लागि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा १ जना महिलासहित ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
- धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुने गरी फरक-फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
- घरा ९२ मा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये १ जना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
- धारा ९७ मा सङ्घीय संसद्को दुई सदनका बिचको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न समावेशी ताको आधारमा संयुक्त समिति गठन व्यवस्था छ ।
- घारा १६८ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिंद्धान्तबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
- धारा १७६ मा प्रदेशसभाको गठनमा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधैसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ ।
- धारा १८२ मा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुने गरी फरक-फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
