नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

जनआन्दोलनको फलस्वरूप निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था २०४६ साल चैत्र २६ गते पतन भयो । त्यसपछि २०४७ साल वैशाख ६ गते नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो । यही मन्त्रिपरिषद्को कार्यकालमा नेपालको पाँचौँ संविधानका रूपमा वि.सं. २०४७ साल कात्तिक २३ गते शुक्रबारका दिन “नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७” जारी गरिएको थियो ।
संविधान निर्माणको पृष्ठभूमि
२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएपछि नयाँ संविधान निर्माणका लागि राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय “संविधान सुधार सुझाव आयोग” गठन गरे, जसको घोषणा २०४७ साल वैशाख २८ गते गरियो । तर, त्यस आयोगप्रति तीव्र विरोध भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को परामर्शका आधारमा राजा वीरेन्द्रले वि.सं. २०४७ साल जेठ १६ गते पुनः विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय “संविधान सुझाव आयोग” गठन गरे, जसले तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी पायो ।
संविधानका प्रमुख विशेषताहरू
२०४७ सालको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकालाई अपरिवर्तनीय रूपमा स्थापित गर्यो । यस संविधानले नागरिकका मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा विशेष जोड दिएको थियो । यस संविधानमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची थिए। संविधानमा नागरिकका मौलिक अधिकार, राज्यका निर्देशात्मक सिद्धान्त र नीतिहरू, श्री ५ (राजा), राजपरिषद्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्तालगायत संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको थियो ।
संविधानका आधारभूत विशेषताहरू
१. संविधानलाई देशको मूल कानुनको रूपमा स्वीकार गरिएको ।
२. सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित ।
३. नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, हिन्दु संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्यको रूपमा स्वीकार गरिएको ।
४. नागरिकका मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको ।
५. राज्यका निर्देशात्मक नीति तथा सिद्धान्तहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको ।
६. कार्यकारी अधिकार श्री ५ (राजा) र मन्त्रिपरिषद्मा निहित गरिएको ।
७. स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी न्याय सम्पादनको अधिकार अदालतलाई प्रदान गरिएको ।
८. राजपरिषद्, लोकसेवा आयोग, महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरिएको ।
९. राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरी प्रत्येक दलले कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने र राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता पाउन जम्मा खसेका मतको ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।
१०. सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने अधिकार राजालाई प्रदान गरिएको ।
११. संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको ।
वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि यो संविधान पनि निष्क्रिय बन्यो।