नेपाल समाचारपत्र लोकसेवा तयारी सामग्री २०८१ अशोज २१
वस्तुगत प्रश्न
१) संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिया गुटेरसलाई आफ्नो देश प्रवेशमा रोक लगाउने मुलुक कुन हो ?
– इजरायल
२) एक्लो पृथ्वी एक्लो मान्छे कविता संग्रहका लेखक को हुन् ?
– दीप दर्पण
३) नेपालमा पहिलोपटक रोबोटिक शल्यक्रिया कुन अस्पतालमा गरिएको हो ?
– बी एन्ड बी
४) मेटाले भिडियो सम्पादन गर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक गरेको टुल (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) कुन हो ?
- मुभी जेन
५) विश्वकै पहिलो बाढीपहिरोरहित मानिएको शहर कुन हो ?
– भुटानको गलेपू माइन्डफुल सस्टेनेबल सिटी
६) एसिया प्यासिफिक डिजिटल समित२०२४ को पिपुल्स च्वाइस अवार्ड जित्ने नेपाली विद्यार्थी कोको हुन् ?
– समिप अर्याल, आशिष कार्की, एन्जेलिना घिमिरे, प्रियांशु शर्मा, साधना पन्थी र समृद्धि कार्की (जसमा नेपाली विद्यार्थीले अल्ट्रा केयर नामक एआई व्यावसायिक उपकरणको प्रस्तुत गरेको
७) भारतले चन्द्रयान४ मिसनका लागि कति बजेट विनियोजन गरेको छ ?
– २ हजार १ सय ४ करोड
८) भारतको जासुसी संस्था ‘रअ’ को पूरा रूप के हो ?
– रिसर्च एन्ड एनलाइसिस विङ (सन् १९६८ सेप्टेम्बर २१ मा ‘रअ‘ को स्थापना भएको र रामेश्वरनाथ कावलाई यसको पहिलो प्रमुख नियुक्त गरिएको
९) आइसीसी टी२० अलराउन्डरको शीर्ष २ मा समेटिएका नेपाली खेलाडी को हुन् ?
– दीपेन्द्रसिंह ऐरी (शीर्ष पहिलो स्थानमा इंग्ल्यान्डका लियाम लिभिङस्टोनको रेटिङ २ सय ५३ छ भने दीपेन्द्रको रेटिङ २ सय ३० छ। अलराउन्डरतर्फ कुशल मल्ल ४०औं, गुल्सन झा ५३औं, रोहित पौडेल समान ५३औं, कुशल भुर्तेल ६०औं र करण केसी ७१औं स्थानमा रहेका छन्।)
विषयगत प्रश्नोत्तर
उपभोक्ताको हित संरक्षणमा संरक्षण राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेका सामान्य सिद्धान्तहरू के–के हुन्? उपभोक्ताको संरक्षणका लागि प्रत्येक देशले अपनाउनुपर्ने उपायहरू उल्लेख गर्दै उपभोक्ता संरक्षणको महत्व र उपभोक्ता सम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कारणहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
– कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता भनिन्छ।
– उपभोक्ताहरूलाई असुरक्षित रूपमा उपभोगमा आएका वस्तु, सेवा तथा सुविधाबाट हुन सक्ने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकरात्मक प्रभाव, हानि नोक्सानी वा चोटपटक, अन्य प्रचलित कुप्रथाहरूबाट हुन सक्ने अपूरणीय क्षतिबाट जोगाउन उपभोक्ता संरक्षण कानुनको आवश्यकता पर्दछ।
– उपभोक्ताको भौतिक सुरक्षा, जानकारीमा पहु“च, उचित मूल्यमा गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, उपभोक्ता सन्तुष्टि, सामाजिक न्याय, विश्वसनीयता र व्यवसायको वृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि पनि उपभोक्ताको कानुनी संरक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका सामान्य सिद्धान्तहरू
– अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरूमा उपभोक्ताको पहु“च पु¥याउने
– अप्ठ्यारो र जोखिममा परेका उपभोक्ताहरूको सुरक्षा गर्ने
– उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि सम्भावित जोखिबाट जोगाउने
– उपभोक्ताको आर्थिक हितको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने
– उपभोक्ताहरूलाई वस्तु र सामानको जानकारीको पहु“च प्रदान गर्ने र उनीहरूको आवश्यकता र इच्छा अनुसार छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउने
– उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूको छनोटको अधिकार र अधिकार प्रयोग गर्दा हुने वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक नतिजाहरूको बारेमा शिक्षित गर्ने
– उनीहरूलाई विभिन्न उपभोक्ता विवाद समाधान प्लेट फर्महरूको उपलब्धता बारे जानकारी गराउने
– निर्णय लिने प्रक्रियामा उपभोक्ताहरू र विभिन्न अन्य सम्बन्धित संगठनहरू वा समूहहरूलाई आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने
– उपभोगको दिगो ढा“चा प्रवद्र्धन गर्ने
– ई–कमर्स प्लेट फर्महरू प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने
– उपभोक्ताहरूको गोपनीयता र सूचनाको विश्वव्यापी स्वतन्त्र प्रवाहको सुरक्षा गर्ने उपभोक्ताको संरक्षणका लागि प्रत्येक देशले अपनाउनुपर्ने उपायहरू
– उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणको लागि सरकारले उपयुक्त उपाय अवलम्बन गरी उपभोक्ताको संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ।
– उपयुक्त कानुनी व्यवस्था सहित सुरक्षात्मक नियम, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, स्वैच्छिक मापदण्डहरू र सुरक्षा रेकर्डहरू समेत राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्दछ।
– उत्पादकहरूले उत्पादन गरेका सामानहरू प्रयोगमा सुरक्षित छन् भनी उपयुक्त नीतिहरूले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
– बजारमा सामान ल्याउन जिम्मेवार व्यक्तिहरू जस्तै आपूर्तिकर्ता, निर्यातकर्ता, आयातकर्ता, खुद्रा विक्रेताहरूले सामानहरू असुरक्षित छैनन् भनी सुनिश्चित गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।
– उपभोक्तालाई सामानको उचित प्रयोग गर्न निर्देशन गरी प्रयोगमा संलग्न जोखिमहरूको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ।
– सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बुझ्न सकिने प्रतीकहरूद्वारा अत्यावश्यक सुरक्षा जानकारी उपभोक्ताहरूलाई दिनुपर्दछ।
– निर्माता वा वितरकहरूले उत्पादनहरू बजारमा पठाएपछि अप्रत्याशित खतराहरूबारे ढिलाई नगरी सम्बन्धित निकाय र जनतालाई सूचित गर्ने कार्यको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
– सरकारले उपभोक्ताहरूलाई अप्रत्याशित खतराहरूबारे राम्ररी जानकारी गराउने तरिकाहरू पनि सिकाउनु पर्दछ। उपभोक्ता संरक्षणको महत्व
– उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारको बारेमा अवगत गराउन
– असंगठित उपभोक्ताहरूलाई संगठित रूपमा अगाडि बढाउन
– उपभोक्ताहरू माथि हुने सबै किसिमका सबै शोषणबाट मुक्त गर्न
– व्यवसायको दीर्घकालीन हित गर्न
– व्यवसायीले समाजका स्रोतहरू प्रयोग गर्न े भएकाले नैतिक उत्तरदायित्व बहन गराउन
– संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व गराउन
– व्यावसायिक नैतिकताको पालना गर्न उपभोक्ता सम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कारणहरू
– राज्यलाई आर्थिक व्ययभार कम गर्न
– छरिएर रहेका कानुनहरूमा एकरूपता कायम गर्न
– फरक–फरक कानुनबाट भएका फरक–फरक संरचनाको सट्टा प्रभावकारी एकीकृत संरचना कायम गर्न
– कार्यविधिगत द्विविधा हटाउन
– मानव स्रोत व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन
– सीमित स्रोत, पु“जी र प्रविधिको प्रभावकारी परिचालनमा सहयोग गर्न
– कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा टेवा पुगी सुशासन र विधिको शासनमा मद्दत पु¥याउन
– उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा विकसित पछिल्लो सिद्धान्त तथा प्रविधिको अवलम्बन गर्न
– उपभोक्ताको खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूततामा देखिएको चुनौती सामना गर्न
– उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार संरक्षण तथा स्वस्थ मानव जीवन र सभ्यताको विकासमा सहयोग गर्न
निष्कर्ष
उपभोक्ताको हक तथा अधिकार संरक्षणका विषयस“ग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने कानुनहरू एकीकृत रूपमा तर्जुमा गर्दा कानुनी व्यवस्थाहरूमा एकरूपता भई कार्यान्वयन पक्ष सजिलो र प्रभावकारी हुने तथा कानुन कार्यान्वयनमा रहेका द्विविधाहरू अन्त्य हुने देखिन्छ। फरक–फरक कानुनबाट एकै प्रकृतिको कामका लागि समेत फरक–फरक संरचना तथा निकायहरू सिर्जना हु“दा राज्यलाई पर्न जाने आर्थिक व्ययभार स्वतः बढ्न सक्ने हु“दा एकीकृत कानुनको माध्यमबाट त्यस्ता संरचनाहरूलाई भौतिक पू“जी समेत समायोजन गर्दै जानु उपयुक्त हुने देखिन्छ। २. नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनुका कारणहरू के–के हुन् ? संघीयताका फाइदा र बेफाइदाहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा राजनीतिक संघीयताको सम्बन्धमा संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
– समग्र राज्य शक्तिलाई दुई वा सोभन्दा बढी इकाइहरूमा विभाजन गरी राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति एवं सोच र अवधारणामा अनुकूल परिवर्तन ल्याउने विषय संघीयता हो।
– विभिन्न तहका सरकारहरूको माध्यमबाट राज्य व्यवस्थामा जनताको सहभागिता एवं अपनत्व नै संघीयता हो। जहा“ तहगत रूपमा राज्य शक्तिको विभाजन र बा“डफा“ड गरिएको हुन्छ। नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनुका कारणहरू
– सबै जातजाति, धर्म, संस्कृति, पहिचानको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न
– जनताको भावनात्मक एकीकरण गर्न
– राष्ट्रिय सुरक्षा, एकतारहितलाई प्रवद्र्धन गर्न
– जनता उन्मुख आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न
– समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न
– दिगो शान्ति र सुशासनको आकांक्षा पूरा गर्न
– वञ्चितिमा परेका जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग एवं अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न
– लामो समयदेखिको द्वन्द्वको दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न
– संविधानमा नै स्थानीय तहको सरकारको अधिकार उल्लेख गरी स्थानीय स्वशासनको प्रभावकारी अभ्यास गर्न
– जनतामा गाउ“–गाउ“मा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गराउन
– आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका जनता र सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउन
– विकासका लागि प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न
– विविधताको सम्मान, संरक्षण र उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्न
– केन्द्र सरकारको कार्य बोझ कम गरी केन्द्र सरकारलाई राष्ट्रिय नीति निर्माण, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा बढी केन्द्रित गर्न
– समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न
– जवाफदेही र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्न
– विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याई राष्ट्रिय एकतालाई वास्तविक रूपमा नै बलियो तुल्याउन, संघीयताका फाइदा
– जनताको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति हुने हु“दा सेवा घरदैलोमा नै प्राप्त हुने
– शासन सञ्चालनमा सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने हु“दा अपनत्व कायम हुने
– केन्द्र सरकारको कार्यबोझमा कमी भई सरकारको कार्यमा गुणस्तर कायम हुन मद्दत पुग्ने
– आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन हुनसक्ने हुदा बाह्य निर्भरतामा कमी,
– जनचाहनामा आधारित सन्तुलित विकास गर्न मद्दत पुग्ने संघीयताका बेफाइदाहरू
– संघीय इकाइहरू बीच मतभेद आएमा राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने
– नीति कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा दोहोरोपन आउन सक्ने
– जनतामाथि द्वैध शासनको भार पर्न सक्ने
– संघीय इकाइहरू बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने
– थप भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्भावना रहने राजनीतिक संघीयताको सम्बन्धमा संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरू
– पालको संविधानको भाग–४ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५० (१) मा लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको
– धारा ५१ (ख) (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रषटाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहु“च सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था रहेको
– धारा ५१ (ख) मा संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको
– राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने धारा ५६ (२)
– नेपालको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकार (संघ) मा हुने, संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने
– नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने भूमिका नेपाल सरकारको हुने
– नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत् सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुन बमोजिम हुने
– प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक र यी विषयहरूस“ग सम्बन्धित राष्ट्रपतिले मागेको जानकारी र विवरण तथा नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने
– नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सञ्चालन बारे नेपाल सरकारले नियम बनाउने र सो पालना भयो/भएन भनी अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने
– प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा हुने, संघीय शासन लागू भएका बखत सोको प्रयोग प्रदेश प्रमुखले गर्ने
– प्रदेशको शासन ब्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण रभूमिका प्रदेश सरकारको हुने
– प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू प्रदेश सरकारको नाममा हुने
– प्रदेश सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत् सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण प्रदेश कानुन बमोजिम हुने
– प्रदेशको एकल अधिकार (स्क्लुसिभ पावर्स या प्रोभिन्स) (अनुसूची–६) का विषय र साझा (कन्सुरेन्ट पावर) अधिकार (अनुसूची ७ र ९) का विषयमा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार हुने तर साझा अधिकार प्रयोगका विषयमा नेपाल सरकारसग समन्वय गर्नुपर्ने
– प्रदेश कार्यकारी प्रमुख (मुख्यमन्त्री) ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, प्रदेश सभामा पेस गरिने विधेयक र यी विषयहरूस“ग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश प्रमुखले मागेको जानकारी र विवरण तथा प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिका विषयमा प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने
– प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सञ्चालनबारे प्रदेश सरकारले नियम बनाउने र सो पालना भयो/भएन भनी अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने
– सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम हुन सक्ने
– तीनै तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नुपर्ने
– संघको अधिकारमा रक्षा प्रतिरक्षा र सोस“ग सम्बन्धित विषयहरू, कूटनीति र परराष्ट्रका विषयहरू, दण्ड व्यवस्थाका विषयहरू जस्ता सारवान विषयहरू र आर्थिक केन्द्रियताका विषयहरू, एकात्मक स्वरूपमा रहेको न्यायपालिकाका विषयहरू, राष्ट्रिय नीतिका विषयहरू संघको भूमिका वा जिम्मेवारीमा रहेको
– प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, केही करका विषयहरू, प्रदेशको सेवा प्रवाह र प्रदेश ब्यापारका विषयहरू प्रदेशको जिम्मेवारीमा रहेको
– स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्त बमोजिम स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने विषयहरू, स्थानीय स्तरको विकास सम्बन्धी विषयहरू स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको
निष्कर्ष
संघीयताले स्वशासन र साझेदारी शासनको माध्यमद्वारा राज्य व्यवस्थाप्रति अपनत्व कायम गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ। यसै गरी, लोकतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण एवं आर्थिक विकासलाई जनताउन्मुख र जनउत्तरदायी बनाउने अभिप्राय राखेको हुन्छ। ३. स्थानीय सरकारका विशेषताहरू के–के हुन् ? स्थानीय सरकारको महत्व र आवश्यकता माथि चर्चा गर्दै प्रभावकारी स्थानीय शासन सञ्चालनका चुनौतीहरू
पहिचान गनुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– स्थानीय क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा, विकास, प्रशासन लगायत स्थानीय जनताका सबै नियमित कार्य, आकस्मिक कार्य र विकासात्मक कार्य स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ ।
– संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रही प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित भएका स्थानीय आवश्यकता, जनताका रुचि र अपेक्षा अनुसार कार्य गर्ने जनादेश प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा तोकिएको भूगोलभित्र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शासकीय संगठन र यसको संरचनालाई स्थानीय सरकार भनिन्छ।
– एउटा देशमा केन्द्रीय सरकार एउटामात्र हुन्छ भने स्थानीय सरकार एकभन्दा बढी हुने गर्दछन् ।
स्थानीय सरकारका विशेषताहरू
– संवैधानिक मान्यता
– स्पष्ट परिभाषित सानो भौगोलिक क्षेत्र
– संविधानमा नै जिम्मेवारी र अधिकारको व्यवस्था,
– आफ्नै राजस्व स्रोत
– कार्यसम्पादन स्वायतता,
– आफ्नै संगठन र कर्मचारी
– केन्द्रीय नियमन नियन्त्रण स्थानीय सरकारको महत्व र आवश्यकता
– केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट विगतमा देखिएका समस्या तथा भएका विभेद हटाउन
– स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यावहारिक ज्ञान वृद्धि गर्न
– स्थानीयस्तरमा जनचाहना अनुरूपका आवश्यकता पूर्ति गर्न
– स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न
– स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न
– स्थानीय साधन स्रोत, सीप, प्रविधि, क्षमता एवं अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न
– लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न
– स्थानीय स्तरको योजना व्यवस्थापन (योजना पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन, प्रतिफल बाडफाड) मा स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन
– शासन व्यवस्थामा जनताको सक्रिय र सार्थक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न
– जनतालाई स्थानीयस्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन
– स्थानीय तहबाट नै सुशासनको स्थापना गर्न प्रभावकारी स्थानीय शासन सञ्चालनका चुनौतीहरू
– कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको विषय
– एकल अधिकारको रूपमा रहेका विषयमा कानुन निमाण गर्न तथा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्न कार्य
– करको दर वा दायरा बढाउने विषय
– शिक्षक नियुक्ति र सरुवा सम्बन्धी विषय
– स्थानीय सडक निर्माण गर्दा स्थानीय जनताहरूबाट हुने अवरोध
– स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने विवादहरूको समाधान गर्न बनेको कानुनी साक्षरता बिनाको न्यायिक समिति
– स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन
– स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा भएका अवरोधहरू
– स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन र वितरणमा उत्पन्न भएका समस्याहरू
– वर्तमान समयमा देखिएको कोरोना माहामारीको सुरक्षित र शीघ्र स्वास्थोपचारको व्यवस्था गर्नु
– जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता सम्पन्न्न र कार्यान्वयन गरी आगामी राजनीतिक मार्ग प्रशस्त पार्नु
– स्थानीय जनताका रुची, आवश्यकता र अपेक्षा अनुरूपका नीति र योजना सञ्चालन र सम्पन्न गर्नु
– संस्थागत र नेतृत्वगत क्षमता, सीप र दक्षताको विकास गर्नु तथा जनप्रतिनिधिहरू बीच समन्वय सरसल्लाह गर्नु र सक्रिय सहभागी बनाउनु
– स्थानीय स्तरमा हुने र भएका विवादहरूको दिगो समाधान गर्दा निष्पक्षता र पूर्वाग्रहरहित तवरले समाधान गर्नु
– स्थानीय स्रोत र साधनको समुचित उपयोग, वितरण र पुनर्वितरण गर्नु
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको व्यवहार कायम र विकास गर्नु
– कानुन बमोजिम जनताको कर तिर्न सक्ने क्षमता र लाभ लागत अनुपातको आधारमा करको दर र दायरा निर्धारण गर्नु
– आफ्नो स्थानीय भौगोलिक स्वरूप अनुसारको पूर्वाधार निर्माण र सम्पन्न गर्नु
– भ्रष्टाचाररहित सरकारका रूपमा प्रतिस्पर्धीहरूका बीच बेग्लै अस्तित्व निर्माण गर्नु
– संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनको अधिनमा रही एकल अधिकार भित्रका कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु
– वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देखिएको कोरोना संक्रमण र संक्रमितहरूको उचित समयमा परीक्षणको व्यवस्था गरी मनोबल उच्च राख्न सहयोग गर्न मानवीय व्यवहार गर्ने/गराउने
– सुशासन कायम गर्नू/गराउनू
निष्कर्ष
संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रही प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित भएका स्थानीय आवश्यकता, जनताका रुचि र अपेक्षा अनुसार कार्य गर्ने जनादेश प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिद्वारा तोकिएको भूगोलभित्र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शासकीय संगठन र यसको संरचनाका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।
